- न्या. मार्कंडेय काटजू(निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय)
प्रा. इरफान हबीब, प्रा.रोमिला थापर, प्रा.पन्नीकर, प्रा. मृदुला मुखर्जी यांच्यासह तब्बल ६० भारतीय इतिहासतज्ज्ञांनीे, ४१साहित्यिकांनी, १२ चित्रपट निर्मात्यांनी आणि शास्त्रज्ञ तसेच काही बुद्धिजिवींनी त्यांना मिंळालेले पुरस्कार देशातल्या वाढत्या असहिष्णुतेचा निषेध करण्यासाठीे परत केले आहेत. या कृतीचा काय अर्थ निघतो?ही सारी मंडळी कुणी गर्भश्रीमंत नाहीत वा फार प्रभावशालीही नाहीत. त्यातील बरेचसे अत्यंत सामान्य आर्थिक कुवतीचे आणि कोणताही प्रभाव नसलेले आहेत. काहीजण तर अंशत: इतरांच्या आश्रयावर जगणारे आहेत. पण माझ्या मते त्यांची कृती धाडसी आणि प्रशंसनीय आहे. १९३३ साली जेव्हा जर्मनीवर नाझींची सत्ता आली होती, तेव्हा तिथल्या काही बुद्धिजिवींनी संमिश्र भूमिका घेतली. काहींनी विरोध व्यक्त केला नाही तर काहींनी चक्क सत्ताधीशांच्या कलाने वागण्याचे भूमिका घेतली. इथल्या बुद्धिजिवींनी मात्र तसले काहीही लाजिरवाणे केले नाही, हे प्रशंसनीय आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे भाजपा सरकारची आणि संघ परिवाराची बौद्धिक आणि वैचारिक दिवाळखोरी उघड झाली आहे. मोदींच्या सरकारला दीड वर्ष झाले तरी या सरकारच्या कारभारात उल्लेखनीय असे काही नाही. त्यांच्या आश्वसनातला विकास तर दूरच राहिला पण डाळ आणि कांद्या सारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव गगनाला भिडले आहेत. बेरोजगारीचे प्रमाण सुद्धा मोठे झाले आहे. या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत मोदी सरकार आणि त्यांचा सहकारी असलेल्या संघ परिवाराने काय केले? प्रचलित प्रश्नावरून लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी या लोकांनी जातीयवादाचा प्रचार आणि प्रसार करीत तर्कसंगत विचार दाबण्याचाच प्रयत्न केला. प्रा.कलबुर्गी, दादरी येथील इखलाकची हत्त्या आणि गोमांसाचे राजकारण म्हणजे येणाऱ्या काळासाठीची अशुभ लक्षणे आहेत. अर्थात यात हेही तितकेच खरे की, ज्यांनी ज्यांनी पुरस्कार परत केले, त्यांच्यापैकी बहुतेकांनी त्यांच्याकडून अपेक्षित कामगिरी केलेली नाही. (मी स्वत: बऱ्याचदा यावरुन त्यांच्यावर टीकाही केली आहे) पण निदान ते या देशात तर्कसंगत आणि विवेकी विचार जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न तर करीत आहेत. इतिहासतज्ज्ञांनी नुकतेच एक संयुक्त पत्रक जाहीर केले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, वैचारिक मतभेद आता हिंसेने मिटवले जात आहेत आणि वाद-विवादात आता युक्तिवाद-प्रतिवाद येत नाही, तर बंदुकीच्या गोळ्या येतात. महत्वाच्या सर्र्व पदांवर झालेल्या नेमणुका रा.स्व.संघाशी निगडीत लोकांच्या असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.प्रसिद्धी पत्रकात ते म्हणतात, ‘असे दिसते आहे की सत्ताधीशांना त्यांच्या स्वत:च्या कलाने इतिहास मांडायचा आहे. या इतिहासात त्यांनीच पूर्वनिर्धारित केलेला भूतकाळ असणार आहे. देशाच्या भूतकाळातील काही घटनांना त्यांना उजाळा द्यायचा आहे तर काही घटना पूर्णपणे वगळायच्या आहेत’.आपल्या पंतप्रधानांनी तर एक विनोदी वक्तव्य केले आहे. त्यात ते म्हणतात की प्राचीन भारतात अनुवंश शास्त्र (जेनेटिक इंजिअिरींग) अस्तित्वात होते आणि तेव्हा शिराचे प्रत्यारोपणही (आॅर्गन ट्रान्सप्लॅन्टेशन) होत होते. आपल्या केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी तर या विद्रोहाला (बुद्धिवंतांच्या पुरस्कार वापसीला) कागदावरची क्र ांती म्हटले असून लेखकांना लिहिणे थांबविण्याचा सल्ला दिला आहे. यात एक लक्षात घेण्यासारखी महत्वाची बाब म्हणजे एकही बुद्धिवादी या मुद्यावर सरकारच्या समर्थनात पुढे आलेला नाही (अपवाद अनुपम खेर, जर त्यांना कुणी बुद्धिवादी म्हणत असेल्यास). माझ्या मते भारतातील बुद्धिवंतांचा हा विद्रोह फार महत्वाचा आहे. कारण हा विद्रोह म्हणजे भय आणि द्वेषाचे वातावरण तयार करणाऱ्या सरकारच्या अंताच्या प्रारंभाचा संकेत आहे. अनेक महत्वाचे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न आज देशासमोर असताना, या परिस्थितीत वैचारिक भूमिकांचे महत्व फार मोठे आहे. बुद्धिवादी लोक समाजाचे डोळे आहेत. ते नसतील तर समाज आंधळा होईल. बुद्धिवंतांमध्ये बरेचसे वयोवृद्ध आहेत, त्यांच्या फार काही अपेक्षा नाहीत. पण त्यांचा प्रतिक्रि यावाद आणि द्वेषाच्या राजकारणाच्या विरोधात त्यांनी उभ्या केलेल्या विद्रोहामुळे भारतावर विज्ञानवादी लोकांची सत्ता असण्याच्या विचारांचे बीज रोवले गेले आहे. व्हॉल्टेअर, रुसो आणि फ्रेन्च अभ्यासकांनी हेच कार्य युरोपात केले होते.