शिर्डीत पैसा आहे, सुधारणा नाही

शिर्डी संस्थानवरील नियुक्तीसाठी साईभक्त असण्यापेक्षा तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे भक्त आहात का, हा निकष जास्त महत्त्वाचा बनला आहे. याही सरकारने विश्वस्त मंडळ नेमताना हाच निकष लावला. या राजकीय साठमारीत शिर्डीचा विकास खोळंबला आहे. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पावणेदोन वर्षानंतर सवड मिळाली. पण, एखाद्या महामंडळावरील राजकीय नियुक्त्या जाहीर कराव्यात, तसाच प्रकार याही मुख्यमंत्र्यांनी शिर्डीबाबत केला. आपली देवस्थानेदेखील राजकारणाचाच भाग झाली असल्याचे त्यांनीही दाखवून दिले. १७पैकी जे १२ सदस्य सरकारने घोषित केले, ते बहुतेक राजकीय चेहरेच आहेत. म्हणजे त्यांच्या मूळ पात्रतेपेक्षा लोक त्यांना राजकारणी म्हणून अधिक ओळखतात. या बहुतेकांची मूळ पात्रता जाणून घ्यायची असेल तर त्यांचा शैक्षणिक ‘बायोडाटा’ वाचून मगच ते समजेल. भाजपाने संस्थानचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही दोन्ही पदे आपल्याकडे घेतल्याने शिवसेना नाराज झाली आहे. नगर जिल्ह्यातून पाच जणांचा विश्वस्त मंडळात समावेश झाला. हे सर्व भाजपाशी संबंधित आहेत. दुसरीकडे स्थानिक आमदार राधाकृष्ण विखे यांचा विश्वस्त मंडळात समावेश नसल्याने त्यांचेही समर्थक नाराज आहेत. विखेंचा समावेश करावा यासाठी गावोगावी बंद, धरणे, आंदोलने सुरु आहेत. शिर्डी संस्थान १९२२ साली स्थापन झाले. पूर्वी धर्मादाय आयुक्त संस्थानचा कारभार पाहात असत. २००४ साली हे संस्थान राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले. तेव्हापासून सरकार विश्वस्त मंडळ ठरवते. या नियुक्त्यांसाठी निकष ठरलेले आहेत. पहिली बाब म्हणजे विश्वस्त हा साईबाबांचा भक्त असावा. दुसरी बाब विश्वस्त पदासाठीची व्यक्ती ही विधी, व्यवस्थापन, लोकप्रशासन, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामीण विकास आदी क्षेत्रांतील अनुभवी व तज्ज्ञ असावी. अर्थात हे झाले कागदोपत्री निकष. राज्यपाल कोट्यातून विधान परिषदेवर जशी राजकारण्यांचीच वर्णी लागते, तसेच आता शिर्डी संस्थानबाबत घडत आहे. सार्इंचे भक्त असण्यापेक्षा तुम्ही सत्ताधारी पक्षाचे भक्त आहात का, हा निकष जास्त महत्त्वाचा आहे. कॉंग्रेसच्या राजवटीतही हेच होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विश्वस्तपदी राजकीय व्यक्तींच्याच नियुक्त्या केल्याने न्यायालयाने विश्वस्त मंडळ बरखास्त केले होते. आताही न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. यावेळीही न्यायालयाने स्थगिती दिली तर, संस्थानचा कारभार ठप्प पडेल. शिर्डी संस्थानकडे आजमितीला पंधराशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. गत वर्षाचे या देवस्थानचे उत्पन्न ४३१ कोटी होते. परंतु, एवढ्या श्रीमंत देवस्थानमध्ये आज दर्शन बारीसारखी नीट सुविधा नाही. भाविकांचे स्वागत कचऱ्याने होते. पाण्याअभावी संस्थानची भक्त निवासस्थाने उन्हाळ्यात बंद ठेवावी लागली. साईदर्शन सोडले तर गावात दुसरे काही बघण्यासारखे नाही. त्यामुळे भाविकांचे येथे थांबण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचा परिणाम हॉटेल व्यवसायावर झाला आहे. शेगाव येथील गजानन महाराज देवस्थानने मोठे उद्यान उभारले. स्वच्छता जपली, सेवेकरी तयार केले. तसे शिर्डीत काहीही घडले नाही. नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश हावरे मूळचे विज्ञानातील संशोधक व नंतर बांधकाम व्यावसायिक आहेत. आपण शिर्डीत लेझर शो, लाईट अ‍ॅण्ड साऊंड शो अशा काही सुविधा निर्माण करु, असे त्यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले. पण, त्यांना काम करु दिले जाणार का, हा मुद्दा आहे. शिर्डी ही नॉलेज सिटी म्हणून विकसित करता येईल, असे शरद पवार म्हणाले होते. देशात अन्यत्र नसतील असे आधुनिक अभ्यासक्रम येथे सुरु करण्याचा त्यांचा मानस होता. यासाठी त्यांनी तज्ज्ञांची समितीही नेमली. पण, पुढे काहीच झाले नाही. शिर्डीत साधे वरिष्ठ महाविद्यालय नाही. पैसा असतानाही शिर्डी का सुधारत नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. नव्या विश्वस्तांना व लोकप्रतिनिधींनाही हा विचार करावा लागेल. - सुधीर लंके