शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्री माणिकराव कोकाटे नॉट रिचेबल; वकिलांनी उच्च न्यायालयातही केली कायदेशीर कोंडी, कधीही अटक होऊ शकते...
2
काँग्रेसचा 'हात' सुटला, आमदार प्रज्ञा सातव भाजपच्या वाटेवर; कार्यकर्ते मुंबईकडे रवाना
3
IPL मधील ऑक्शनची संपूर्ण रक्कम घरी नेतात का खेळाडू? पाहा टॅक्स, सॅलरी आणि इनहँड रकमेचा कसा असतो हिशोब
4
‘टायगर स्टेट’समोर गंभीर आव्हान! एका आठवड्यात 6 तर, वर्षभरात 54 वाघांचा मृत्यू; शिकारीचा संशय
5
किडन्या फेल, डायलिसिससाठी पैसेच नाहीत; ७० दिवस 'डिजिटल अरेस्ट' करुन ५३ लाखांचा गंडा
6
"पॅरेलाइज होऊ शकलो असतो..."; सैफ अली खानने सांगितला हल्ल्याचा थरार, आजही वाटतेय भीती
7
"कायदा यांच्या कोठीवर नाचतोय, जोवर दिल्लीत आणि निवडणूक आयोगात हरामखोरांचं राज्य, तोवर...;" संजय राऊतांची जीभ घसरली!
8
Yashasvi Jaiswal: यशस्वी जैस्वालची प्रकृती अचानक बिघडली, तातडीने रुग्णालयात दाखल, काय झालं?
9
कल्याणमध्ये मनसेला मोठा धक्का; एकाचवेळी २ नेत्यांचा राजीनामा, भाजपात प्रवेशाची चर्चा
10
एपस्टीन सेक्स स्कँडल: जगभरातील नेत्यांची झोप उडाली! दोन दिवस उरले, भारतीय नेत्यांचेही नाव?
11
BJP vs MVA: तुळजापुरात भाजप-मविआच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान राडा; काग्रेस उमेदवाराचा पुतण्या गंभीर जखमी
12
आलिशान राजवाडा, 1000 घोडे अन् यॉट्सचा ताफा; PM मोदींना भेटणारे ओमानचे सुलतान किती श्रीमंत?
13
बाबा वेंगाची भारत आणि जगासाठी १० आनंदाची भाकिते; २०२६ पासून सुरू होणार 'सुवर्णकाळ'?
14
पुण्यात पुन्हा एकदा कोयता गँगची दहशत, वाघोलीमध्ये दुकानांच्या लाईटची तोडफोड; घटनेचा सीसीटीव्ही समोर
15
Manikrao Kokate: "आता तरी लाजेखातर..."; माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्यासाठी मविआ आक्रमक
16
दिल्लीत ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम देण्याचे सरकारचे आदेश; कुणाला मिळणार १० हजार?
17
बारामतीतील मुलीवर अंबाजोगाईमध्ये सामूहिक बलात्कार, बदामबाईने आधी कला केंद्रावर नेलं, नंतर लॉजवर...
18
निवृत्तीनंतर हातात येणार रग्गड पैसा! NPS चे नवीन नियम लागू; ५ वर्षांचा 'लॉक-इन' कालावधी संपला
19
माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाणार? आज अजित पवार यांची भेट घेणार, मोठ्या निर्णयाची शक्यता
20
Video - बापमाणूस! ६० फूट खोल बोरवेलमध्ये पडलेल्या लेकीसाठी वडिलांनी लावली जीवाची बाजी
Daily Top 2Weekly Top 5

प्रेक्षकांनाच हवा अभिरुचीचा पूर्ण हक्क

By admin | Updated: April 23, 2017 01:52 IST

सिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही,

- चंद्रकांत कुलकर्णीसिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही, तसेच मुख्यत: सेन्सॉर बोर्डावर न्यायालयीन स्तरावरील एकाही सभासदाचा समावेश नसणे ही गंभीर बाब आहे. गेल्या दीडेक वर्षांत अशा अनेक घटनांमुळे ‘सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)’ चांगलेच चर्चेत राहिलेले आहे. किंबहुना, केंद्रात भाजपा सरकार आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या चर्चेला वेगळेच वळण लागले आहे. या बोर्डाने चित्रपटांना केवळ प्रमाणपत्र असावे. कलाकृतीतील काटछाट बोर्डाने सुचवू नयेत, इथपासून ते या मंडळाची गरजच काय, अशी अनेक वळणे या चर्चेने घेतली आहेत. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमाचा आधार घेत ही चर्चा रंगत असते. अर्थातच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्ड हे प्रकरण नेमके काय आहे, ते कसे चालते आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा थोडा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.सिनेमांवर नियंत्रणासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी, या दृष्टीने १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘सिनेमॅटोग्राफर अ‍ॅक्ट’ आणला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यातच सुधारणा करून आपण त्याच वाटेवरून पुढे गेलो. नियमावर बोट ठेवून अमुक एक शब्द किंवा दृश्य आले की, ते आक्षेपार्ह ठरवायचे ही काम करण्याची सरधोपट पद्धत आहे. त्यामुळे जे पडद्यावर थेट दिसते, तेवढेच पाहायचे आणि बाकी सर्व बाजूला ठेवायचे हा फंडा आहे. त्यामुळे द्वयर्थी संवाद आणि विनोद खपून जातात व थेट शिव्यांना कात्री लागते. कोणतीही कलाकृती ही त्या-त्या काळातील समाजातील बदल टिपत असते.समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब दृश्य रूपात मांडले जाण्याचे माध्यम म्हणजे सिनेमा होय. मग अशा परिस्थितीत केवळ नियम आणि जुन्या कलमांच्या आधारे कलाकृतीवर बंधन घालणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटात काय दाखवावे, काय दाखवू नये, याबद्दल आपल्याइतके नियम जगात कोठेच नसतील, अशी परिस्थिती आहे. चित्रपटाच्या कथेची, संहितेची काय मागणी आहे, त्यानुसारच दृश्यरचना करण्यात येते, पण हल्ली यावर सर्रास बंधने घातली जातात. त्यामुळे एखाद्या कलाकृतीविषयी ठोस भूमिका घेण्याचा अधिकार केवळ प्रेक्षकांना दिला पाहिजे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या नियम, कायद्यांऐवजी प्रेक्षकांना त्यांच्या अभिरुचीप्रमाणे कलाकृतीविषयी निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क दिला पाहिजे.

(लेखक चित्रपट-दिग्दर्शक आहेत.)