शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळवर बोलण्यापूर्वी पक्षाची परवानगी घ्या; वादानंतर भाजपचे सर्व मंत्री, नेते अन् इतरांना निर्देश
2
धक्कादायक! तक्रार करणाऱ्याला गाडीने चिरडले, DMK नेत्याला पोलिसांनी केली अटक
3
नेपाळमध्ये भारतीय बसवर हल्ला, प्रवाशांना लुटले, पर्यटकांना विमानाने परत आणले
4
'पोलंडमध्ये रशियाची घुसखोरी चुकीची, हे सर्व लवकरच संपेल'; ट्रम्प यांनी नाराजी व्यक्त केली, फ्रान्सने राफेल पाठवले
5
ब्राझीलच्या माजी राष्ट्रपतींना सुनावली २७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, निवडणूक हरल्यानंतर केलेली ती कृती भोवली
6
Python Hunting: अजगर मारून त्याचं मांस शिजवलं, दोन जणांना अटक! 
7
सिक्कीममध्ये निसर्गाचा कोप! भूस्खलनात ४ जणांचा मृत्यू, ३ जण बेपत्ता, बचावकार्य सुरू
8
PPF अकाऊंट होल्डरचा अचानक मृत्यू झाल्यास कशी होईल सेटलमेंट? रक्कम मॅच्युअर होण्याची वाट पाहावी लागेल का?
9
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
10
नेपाळचा पुढचा पंतप्रधान कोण? जेन झी तरुणांची राष्ट्राध्यक्ष रामचंद्र पौडेल यांच्याशी दुसऱ्यांदा चर्चा
11
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
12
नवरा सुपरस्टार तरीही पाय जमिनीवर, गर्वाचा लवलेशही नाही; भरत जाधव यांच्याप्रमाणेच त्यांची पत्नीही आहे अगदी साधी
13
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
14
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
15
कोकणातला 'कांतारा' रंगला की फसला? कसा आहे दिलीप प्रभावळकरांचा 'दशावतार' सिनेमा? वाचा रिव्ह्यू
16
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
17
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
18
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
19
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
20
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल

प्रेक्षकांनाच हवा अभिरुचीचा पूर्ण हक्क

By admin | Updated: April 23, 2017 01:52 IST

सिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही,

- चंद्रकांत कुलकर्णीसिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही, तसेच मुख्यत: सेन्सॉर बोर्डावर न्यायालयीन स्तरावरील एकाही सभासदाचा समावेश नसणे ही गंभीर बाब आहे. गेल्या दीडेक वर्षांत अशा अनेक घटनांमुळे ‘सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)’ चांगलेच चर्चेत राहिलेले आहे. किंबहुना, केंद्रात भाजपा सरकार आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या चर्चेला वेगळेच वळण लागले आहे. या बोर्डाने चित्रपटांना केवळ प्रमाणपत्र असावे. कलाकृतीतील काटछाट बोर्डाने सुचवू नयेत, इथपासून ते या मंडळाची गरजच काय, अशी अनेक वळणे या चर्चेने घेतली आहेत. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमाचा आधार घेत ही चर्चा रंगत असते. अर्थातच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्ड हे प्रकरण नेमके काय आहे, ते कसे चालते आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा थोडा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.सिनेमांवर नियंत्रणासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी, या दृष्टीने १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘सिनेमॅटोग्राफर अ‍ॅक्ट’ आणला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यातच सुधारणा करून आपण त्याच वाटेवरून पुढे गेलो. नियमावर बोट ठेवून अमुक एक शब्द किंवा दृश्य आले की, ते आक्षेपार्ह ठरवायचे ही काम करण्याची सरधोपट पद्धत आहे. त्यामुळे जे पडद्यावर थेट दिसते, तेवढेच पाहायचे आणि बाकी सर्व बाजूला ठेवायचे हा फंडा आहे. त्यामुळे द्वयर्थी संवाद आणि विनोद खपून जातात व थेट शिव्यांना कात्री लागते. कोणतीही कलाकृती ही त्या-त्या काळातील समाजातील बदल टिपत असते.समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब दृश्य रूपात मांडले जाण्याचे माध्यम म्हणजे सिनेमा होय. मग अशा परिस्थितीत केवळ नियम आणि जुन्या कलमांच्या आधारे कलाकृतीवर बंधन घालणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटात काय दाखवावे, काय दाखवू नये, याबद्दल आपल्याइतके नियम जगात कोठेच नसतील, अशी परिस्थिती आहे. चित्रपटाच्या कथेची, संहितेची काय मागणी आहे, त्यानुसारच दृश्यरचना करण्यात येते, पण हल्ली यावर सर्रास बंधने घातली जातात. त्यामुळे एखाद्या कलाकृतीविषयी ठोस भूमिका घेण्याचा अधिकार केवळ प्रेक्षकांना दिला पाहिजे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या नियम, कायद्यांऐवजी प्रेक्षकांना त्यांच्या अभिरुचीप्रमाणे कलाकृतीविषयी निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क दिला पाहिजे.

(लेखक चित्रपट-दिग्दर्शक आहेत.)