शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी खुशखबर ! 'या' सरकारी संस्थांमध्ये १०० टक्के पदभरतीस मान्यता
2
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मित्र राष्ट्रांवर टाकला टॅरिफ बॉम्ब; जपान आणि दक्षिण कोरियातल्या वस्तूंवर २५ टक्के कर
3
Video: मान गए माही... MS Dhoni ने क्रिकेट संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांसोबत साजरा केला वाढदिवस
4
एकाच कुटुंबातील ५ जणांना जिवंत जाळलं; संपूर्ण गाव शांत पण मुलाने सगळं समोर आणलं
5
"चालक नसल्याने नवीन बससेवा सुरु करता येणार नाही"; परिवहन विभागाच्या पत्रावर राजू शेट्टींचा संताप
6
CCTV: धावत्या स्कूल व्हॅनच्या डिक्कीतून पडले विद्यार्थी; चालकाला पत्ताच नाही, रिक्षावाल्यामुळे वाचले
7
भारतीयांचा जगात डंका ! ICCच्या CEO पदी संजोग गुप्ता यांची निवड, ठरले केवळ दुसरे भारतीय
8
OYO हॉटेलमध्ये एका तासासाठी खोली कशासाठी दिली जाते? सरकारने माहिती घेण्याची मुनगंटीवारांची मागणी
9
"डार्लिंग, काम झालं..."; माय-लेकींचं अफेअर, बॉयफ्रेंडसाठी वडिलांचा काढला काटा, झाला पर्दाफाश
10
पुतिन यांनी काही तासांपूर्वीच मंत्र्याची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली; आता सापडला मृतदेह
11
Video: "लाज वाटू द्या, गिधाडांनो"; प्रिया फुकेंच्या हातून कागद हिसकावले, रोहिणी खडसेंचा संताप
12
या फ्रँचायझीने दिले जास्त पैसे; लखनौ सुपर जायंट्सचा दिग्वेश राठी आता या संघातून खेळणार
13
“सत्ता हे भाजपाचे ध्येय नव्हते, ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचा काही परिणाम नाही”: सुधीर मुनगंटीवार
14
"आयुष्यात कधीही कोणावर प्रेम करू नका..."; इन्स्टावर लाईव्ह येत तरुणाने संपवलं जीवन
15
“वाद निर्माण करायला निशिकांत दुबेंचे विधान, हिंदी सक्तीचा फतवा रेशिमबागेतून”; काँग्रेसची टीका
16
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना पत्र; केली मोठी मागणी, म्हणाले...
17
चेटकीण असल्याच्या संशय; एकाच कुटुंबातील पाच जणांना जाळून मारले, संपूर्ण गावावर आरोप....
18
"प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतच घ्यायला हवं"; हिंदी वादावर आरएसएसची स्पष्ट भूमिका
19
Video - रीलचा नाद लय बेक्कार! ट्रॅकवर झोपला १२ वर्षांचा मुलगा, समोरून आली ट्रेन अन्...
20
फक्त फोटो काढायला आलीस का? महिलेच्या संतापानंतर कंगना म्हणाली, "मला मदत निधी मिळत नाही"

प्रेक्षकांनाच हवा अभिरुचीचा पूर्ण हक्क

By admin | Updated: April 23, 2017 01:52 IST

सिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही,

- चंद्रकांत कुलकर्णीसिने सेन्सॉरशिप कायद्यात बदल झाले पाहिजेत. केवळ काही दृश्य आणि संवाद हे ‘सेन्सॉर बोर्डा’च्या व्याख्येत न बसल्याने सिनेमातून काढणे टाकणे योग्य नाही, तसेच मुख्यत: सेन्सॉर बोर्डावर न्यायालयीन स्तरावरील एकाही सभासदाचा समावेश नसणे ही गंभीर बाब आहे. गेल्या दीडेक वर्षांत अशा अनेक घटनांमुळे ‘सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी)’ चांगलेच चर्चेत राहिलेले आहे. किंबहुना, केंद्रात भाजपा सरकार आल्याच्या पार्श्वभूमीवर तर या चर्चेला वेगळेच वळण लागले आहे. या बोर्डाने चित्रपटांना केवळ प्रमाणपत्र असावे. कलाकृतीतील काटछाट बोर्डाने सुचवू नयेत, इथपासून ते या मंडळाची गरजच काय, अशी अनेक वळणे या चर्चेने घेतली आहेत. घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कलमाचा आधार घेत ही चर्चा रंगत असते. अर्थातच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्ड हे प्रकरण नेमके काय आहे, ते कसे चालते आणि त्याची सद्य:स्थिती काय आहे, याचा थोडा ऊहापोह करणे गरजेचे आहे.सिनेमांवर नियंत्रणासाठी काहीतरी व्यवस्था हवी, या दृष्टीने १९१८ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ‘सिनेमॅटोग्राफर अ‍ॅक्ट’ आणला. पुढे स्वातंत्र्यानंतर त्यातच सुधारणा करून आपण त्याच वाटेवरून पुढे गेलो. नियमावर बोट ठेवून अमुक एक शब्द किंवा दृश्य आले की, ते आक्षेपार्ह ठरवायचे ही काम करण्याची सरधोपट पद्धत आहे. त्यामुळे जे पडद्यावर थेट दिसते, तेवढेच पाहायचे आणि बाकी सर्व बाजूला ठेवायचे हा फंडा आहे. त्यामुळे द्वयर्थी संवाद आणि विनोद खपून जातात व थेट शिव्यांना कात्री लागते. कोणतीही कलाकृती ही त्या-त्या काळातील समाजातील बदल टिपत असते.समाजातील बदलांचे प्रतिबिंब दृश्य रूपात मांडले जाण्याचे माध्यम म्हणजे सिनेमा होय. मग अशा परिस्थितीत केवळ नियम आणि जुन्या कलमांच्या आधारे कलाकृतीवर बंधन घालणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटात काय दाखवावे, काय दाखवू नये, याबद्दल आपल्याइतके नियम जगात कोठेच नसतील, अशी परिस्थिती आहे. चित्रपटाच्या कथेची, संहितेची काय मागणी आहे, त्यानुसारच दृश्यरचना करण्यात येते, पण हल्ली यावर सर्रास बंधने घातली जातात. त्यामुळे एखाद्या कलाकृतीविषयी ठोस भूमिका घेण्याचा अधिकार केवळ प्रेक्षकांना दिला पाहिजे. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असणाऱ्या नियम, कायद्यांऐवजी प्रेक्षकांना त्यांच्या अभिरुचीप्रमाणे कलाकृतीविषयी निर्णय घेण्याचा पूर्ण हक्क दिला पाहिजे.

(लेखक चित्रपट-दिग्दर्शक आहेत.)