धार्मिक न्यायालये अवैधच

शरियत हा पवित्र कुराण व हदीस या मुस्लिम ग्रंथांवर आधारलेला कायदा आहे आणि तो आम्हाला लागू आहे, अशी चुकीची धारणा देशातील बऱ्याच मुसलमान नागरिकांनी आजवर बाळगली होती.

देशभरात शरियतच्या नावाने चालविण्यात येणाऱ्या न्यायालयांचे फतवे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत असतील, तर ते यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत, शिवाय या न्यायालयांचे निर्णय संबंधितांवर बंधनकारकही असणार नाहीत, असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व नागरिकांना एकाच भारतीय कायद्याखाली आणण्याचा स्वागतार्ह प्रयत्न केला आहे. शरियत हा पवित्र कुराण व हदीस या मुस्लिम ग्रंथांवर आधारलेला कायदा आहे आणि तो आम्हाला लागू आहे, अशी चुकीची धारणा देशातील बऱ्याच मुसलमान नागरिकांनी आजवर बाळगली होती. त्या धारणेच्या बळावर त्या धर्माचे मुल्ला आणि मौलवी त्या नागरिकांना आपल्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्नही करीत होते. एका अर्थाने मनूच्या वा याज्ञवल्क्याच्या कायद्याने हिंदूंना ताब्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नांसारखाच हाही प्रयत्न होता. देशभरात गाजत असलेल्या खाप पंचायती आमचा कायदा, आमच्या जमातीवर हुकूमत करील अशी बतावणी करतात आणि त्याखाली देहदंडापासून बहिष्कृतीपर्यंतच्या सर्व कठोर शिक्षा आपल्या सभासदांना सुनावतात. हा साराच प्रकार घटनाविरोधी व देशाच्या कायद्याविरुद्ध जाणारा आहे. भारतात दंडसंहिता आहे आणि ती घटनेशी सुसंगत आहे. सर्व भारतीयांविषयीचे सर्व निर्णय याच दंडसंहितेनुसार होणे आवश्यक आहे व तेच लोकशाहीशी सुसंगत आहे. मात्र, अल्पसंख्याकांना चुचकारणाऱ्या आपल्या राजकारणाने शरियतची न्यायालये खाप पंचायतींसारखीच देशात चालू दिली. या धार्मिक व जातीय म्हणविणाऱ्या पंचायतींसमोर सरकारे केवढी दुबळी होतात याचा प्रत्यय शहाबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय संसदेत फिरवून सरकारनेच साऱ्यांना आणून दिला. त्या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आताचा निर्णय महत्त्वाचा व ऐतिहासिक ठरावा असा आहे. तो देशातील सर्व नागरिकांना एका कायद्याखाली आणणारा व देशात घटनेने स्थापन केलेल्या न्यायालयांखेरीज दुसरी न्यायालये असणार नाहीत आणि ती नागरिकांना आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा बेकायदा प्रयत्न करणार नाहीत, अशी व्यवस्था करणारा आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने शरियतची न्यायालये बंद करण्याची शिफारस मात्र केली नाही. एखाद्या खटल्यातील दोन्ही पक्ष स्वत:हून या न्यायालयांकडे जात असतील व त्याने दिलेला निकाल स्वत:हून मान्य करीत असतील तर त्याला आपला आक्षेप नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. मात्र, संबंधितांना मान्य नसलेला निर्णय त्यांच्यावर लादण्याचा कोणताही अधिकार शरियतच्या न्यायालयांना असणार नाही, हेही त्याने स्पष्ट केले आहे. देशात एक न्यायव्यवस्था असेल आणि तीच साऱ्यांवर आपले निर्णय लादू शकणारी असेल, ही बाब या निर्णयाने प्रथमच स्पष्ट व अधोरेखित केली आहे. गावोगावच्या जात पंचायती, उत्तरेतल्या खाप पंचायती आणि मोठ्या शहरांतही गल्ल्यांमधून चालणाऱ्या अशाच अवैध न्याय पंचायतींची संख्या मोठी आहे आणि ती मनमानी पद्धतीने निकाल करणारी आहे. त्या पंचायतींवरचे न्यायाधीशही बहुधा अडाणी व धर्मकायद्याखेरीज काहीएक न जाणणारे आहेत. अशा माणसांनी दिवाणीच नव्हे तर फौजदारी स्वरूपाचे खटले ऐकावे आणि त्यावर आपला फतवा काढावा, याएवढा मोठा अन्याय दुसरा नाही. गेली ६० वर्षे या देशात अशी न्यायालये चालू आहेत. ती जातींच्या नावावर आणि धर्मांच्याही नावावर आहेत. मुसलमान धर्माचे १८ कोटींहून अधिक नागरिक या देशात आहेत. त्यांचे खटले देशाच्या घटनात्मक न्यायालयांसमोर रीतसर चालविलेही जातात. तरीही या अवैध न्यायालयांचा आश्रय घेणाऱ्यांचा वर्ग मोठा आहे. सामान्यपणे कौटुंबिक स्वरूपाचे कलह, मालमत्तेसंबंधीचे वाद आणि वारसाहक्काविषयीचे विषय या न्यायालयांसमोर येतात आणि ती न्यायालये कोणत्याही घटनात्मक अधिकारावाचून ते खटले ऐकतात व त्यावर निर्णय देतात. धर्माच्या नावावर दिलेला निर्णय म्हणून अनेक जण तो अन्यायकारक असला तरी शिरसावंद्य मानतात आणि अमलात आणतात. हा अन्याय दूर होईल अशी तरतूद या निकालातून प्रस्थापित होत आहे व तिचे साऱ्या देशाने स्वागत केले पाहिजे. आपल्या धार्मिक समजुतीविरुद्ध जाणारी प्रत्येकच गोष्ट आपल्या धर्माचा अधिक्षेप करणारी आहे, असे समजणारा एक मोठा कर्मठ वर्ग मुसलमानांमध्ये आहे. तो अशा निर्णयांना आक्षेप घेईल. अशा आक्षेपांच्या बातम्या प्रकाशितही होऊ लागल्या आहेत. मात्र, या वेळी सरकारने खंबीरपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पाठपुरावा केला पाहिजे.