रावत विजयी, मोदी पराभूत

उत्तराखंडच्या उच्च न्यायालयाने इतिहास घडविला आहे. त्या राज्यात २७ मार्चला केंद्राने लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट या न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवून ती मागे घेण्याचा व त्याआधीची राजकीय स्थिती कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. देशाच्या ६६ वर्षांच्या संवैधानिक इतिहासात उच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट मागे घ्यायला लावणारा हा पहिला ऐतिहासिक निर्णय आहे. तो देताना न्या. के.एम. जोसेफ व न्या. व्ही. के. बिष्ट यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला जी चपराक लगावली आहे तीही या देशाच्या लोकशाही इतिहासात कायमची नमूद व्हावी अशी आहे. रावत सरकारच्या पाठीशी असलेल्या ज्या नऊ आमदारांनी पक्षांतर केले त्यांच्यावर ‘संवैधानिक पाप केल्याचा’ आरोप ठेवून न्यायालयाने त्यांचे प्रतिनिधित्वही रद्द केले आहे. परिणामी उत्तराखंडात पुन्हा एकवार हरिश रावत यांचे सरकार अधिकारारुढ होणार असून येत्या २९ तारखेस त्याला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करायचे आहे. नऊ बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे हरिश रावत यांना ते सहजशक्य होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी उत्तराखंडात त्यांची राजवट लागू केली. पण असा सल्ला देण्यापूर्वी रावत यांच्या पाठीशी बहुमत आहे किंवा नाही याची खात्री विधिमंडळातील मतदानाच्या आधारावर करून घेणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी होती. ती त्याने पूर्ण केली नाही. असे बहुमत सिद्ध करण्याची संधी अवघ्या २४ तासात मिळू शकणारी असतानाच केंद्राने राष्ट्रपतींना ३५६ व्या कलमान्वये उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा सल्ला दिला, असे या न्यायपीठाने म्हटले आहे. ते सांगत असताना ‘राष्ट्रपती म्हणजे कोणी राजा नव्हे. तो साधा नागरिक आहे आणि त्याच्या हातून चूक होणे शक्य आहे’ असेही या न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रपतींचे पद संवैधानिक व नाममात्र असल्याने त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करणे भाग असते. न्यायालयाचा राष्ट्रपतींबाबतचा हा अभिप्राय त्यामुळे मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाला लागू होणारा आहे. काँग्रेसच्या नऊ आमदारांनी केलेले पक्षांतर ग्राह्य मानून रावत यांनी बहुमत गमावले असा केंद्र सरकारचा समज असेल तर तो पक्षांतरबंदी कायद्याची चेष्टा करणारा आहे आणि बहुमताच्या जवळ असलेल्या कोणत्याही राज्य सरकारचे काही आमदार फितवून केंद्र त्या राज्यात आपल्या वा आपल्याला अनुकूल असलेल्या पक्षाची सत्ता आणू शकेल असा जबरदस्त टोलाही न्यायालयाने केंद्राला लगावला आहे. राष्ट्रपतींच्या राजवटीला संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दहा आठवड्यांच्या आत तिची मान्यता घ्यावी लागते. राज्यसभेत सरकारच्या पाठीशी बहुमत नाही व लोकसभेतही अशा राजवटींची धास्ती घेणारे पक्ष या निर्णयाच्या विरोधात जाणारे आहेत. त्यामुळे या राजवटीच्या घोषणेला संसदेत मान्यता मिळण्याची शक्यताही फार कमी आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू असे भाजपाच्या प्रवक्त्यांचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यावर जो निवाडा द्यायचा तो यथावकाश देईल. मात्र तोपर्यंत उत्तराखंडाच्या न्यायालयाने केंद्राचे पुरते वस्त्रहरण केले आहे याविषयी कोणाच्याही मनात शंका राहू नये. या निर्णयासाठी हरिश रावत यांनी न्यायासनाचे आभार मानले आहेत. त्याचवेळी प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाविषयी काढलेले उद््गार महत्त्वाचे मानावे असे आहेत. उद्याच्या निवडणुकीत आम्हाला काठावरचे बहुमत मिळाले तर मोदींचे सरकार आमची काही माणसे फितवून तेथे त्यांना हवी असलेली माणसे सत्तेवर आणू शकेल असे त्या म्हणाल्या आहेत. राष्ट्रपतींच्या राजवटीचा राजकीय वापर याआधीही या देशात अनेकदा झाला आहे आणि तो करणाऱ्यांत काँग्रेस व मोरारजीभाईंचा जनता पक्ष (यात भाजपासह अनेक आजचे अनेक विरोधी पक्ष सहभागी होते) सामील आहेत. मात्र तो काळ आजच्याएवढा राजकीयदृष्ट्या व न्यायालयीन प्रक्रियांबाबतही सजग नव्हता. आज केंद्रात भाजपाचे तर राज्यांमध्ये काँग्रेससह जदयू, सपा, तेदेपा, अण्णाद्रमुक, बीजूद व कम्युनिस्ट अशा सर्व पक्षांची सरकारे अधिकारारुढ आहेत आणि ही राज्ये त्यांच्या स्वायत्त अधिकारांबाबत जागरुकही आहेत. उत्तराखंडच्या रावत सरकारने त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागून यापुढे केंद्राला कोणत्याही राज्यात राजकीय हस्तक्षेप करता येणार नाही अशी व्यवस्थाच कायम केली आहे. मोदींचे सरकार त्याचा न्यायालयीन पराजय सहजपणे मान्य करणार नाही. त्याचे प्रवक्ते न्यायालयावर चिखलफेक करायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत. मात्र मोदी सरकारने उत्तराखंडाबाबत घेतलेला निर्णय त्याला मागे घ्यायला लावून व तेथे पुन्हा लोकनियुक्त सरकार स्थापन करून उच्च न्यायालयाने लोकशाही, संविधान व जनमत या साऱ्यांच्याच गळ््यात विजयश्रीची माळ घातली आहे याविषयी सामान्य जनतेत दुमत होण्याचे कारण नाही.