मातृसत्ताक भूमिकेचा जागर कितीही उच्चरवाने केला जात असला तरी, भारतीय समाजमनात पितृसत्ताक पद्धतीच परंपरेने रूजली आहे. या व्यवस्थेतून आकारास आलेले सर्व क्षेत्रीय पुरुषी नियंत्रण व स्त्री-पुरुषातील भेदभावाला व भिन्नतेला लाभलेली मान्यता मोडून काढण्यासाठी पितृसत्ता विरोधात पुरुषांनीच एल्गार पुकारल्याने परिवर्तनवादी चळवळीत नव्या अध्यायाचीच भर पडून गेली आहे.
कुटुंब व्यवस्थेचा विचार करताना पारंपरिकपणे कुणाच्याही डोळ्यासमोर येते ती पितृसत्ताक पद्धत. ‘दिवटा’ निघाला तरी चालेल, पण वंशाचा दिवा म्हणून पुत्राकडेच आशेने पाहण्याची दृष्टी याच पद्धत किंवा परंपरेतून लाभली आहे. मुला-मुलींमधील भेद संपविण्याची भाषा करीत असताना मुळात ही ‘दृष्टी’च बदलणे गरजेचे आहे, पण समाजमनाचे चष्मे बदलणे तितके सहजसोपे नसते. अर्थात, कुटुंबाचे नायकत्व मुलाकडे/पुरुषाकडे सोपविले जाताना त्यातून अपरिहार्यपणे घडडून येणाऱ्या मुली/स्त्रियांच्या अधिकारहननाची किंचितशीही जाणीव समाजाला नसते, हा यातील गंभीर मुद्दा आहे. पितृसत्ताकातून उद्भवणारा भेद व त्यातून शोषणाला मिळणारे निमंत्रण महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाणले होते, म्हणूनच तर जातिव्यवस्थेची सैद्धांतिक मांडणी करताना त्यांनी जातपद्धतीतून केवळ श्रमाचेच नव्हे तर श्रमिकाचेही विभाजन होत असल्याचे विचार मांडले होते. कोणती कामे कुणी करायचीत, हे निर्धारित करून ठेवले गेल्याने किंवा तसे गृहीत धरले गेल्यानेच त्यातून स्त्रियांचे शोषण बळावले. आज नोकरी-उद्योगासाठी महिला घराची चौकट ओलांडून बाहेर पडल्या खऱ्या; परंतु घरी परतल्यावर स्वयंपाक, धुणी-भांडीचे पारंपरिक काम त्यांच्याकडून सुटू शकलेले नाही. आजही मुलांना शिक्षण देताना उच्च दर्जाचे शिक्षण हे मुलांसाठीच राखीव समजल्यागत मानसिकता दिसून येते. मुलींना काय कितीही शिकवले तरी अखेर भाकरीच थापाव्या लागतात; अशी भूमिका त्यामागे असते. ती केवळ असमानता दर्शवणारीच नसून, स्त्री शोषणाकडे नेणारीही असते याचा बारकाईने विचारच केला जात नाही.
कुटुंब व समाज व्यवस्थेतच नाही तर धर्म, अर्थ आदी सर्वच क्षेत्रात पुरुषी वर्चस्व राखले गेलले आहे. कुटुंबात जसे पुरुषांचेच नियंत्रण असते तसे धर्मानेही पुरुषांनाच जरा जास्तीच्या संधी दिलेल्या आढळतात. पुरुषाला बारा गुन्हे माफ आणि स्त्रीने मात्र पातिव्रत्य जपावे, अशी ही धर्मव्यवस्था. अर्थक्षेत्रात संपत्तीपासून खर्चाच्या अधिकारापर्यंत नियंत्रण पुरुषांचेच. व्यवहार, वर्तन व विचारातील तफावतीचा किंवा असमानता अगर भेद-भिन्नतेचा प्रवास असा अनेकविध पातळीवर अनुभवता येणारा आहे. यातून पुरुषप्रधानताच अधोरेखित होणारी आहे. स्त्री-पुरुष समानता समाजाने स्वीकारली, पण ती पूर्णांशशाने नव्हे; पुरुषाची सत्ता अगर अधिराज्य स्त्रीवर गाजवण्याची काही क्षेत्रे अबाधित राखून! हेच यातून स्पष्ट होणारे आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, पितृसत्ताक व्यवस्थेने स्त्रियांचे शोषण होतेय, त्यांचे हक्क-अधिकार हिरावले जात आहेत हे जेवढे खरे तेवढेच हेही खरे की, पुरुषही या व्यवस्थेतून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायातून सुटू शकलेले नाहीत. महिला हक्क समित्यांप्रमाणेच अलीकडच्या काळात पुरुष हक्क संरक्षण समित्यांनाही चांगले दिवस आले आहेत ते त्याचमुळे. थोडक्यात, पितृसत्ताकतेतून आकारास आलेली असमानता स्त्री व पुरुष अशा दोघा घटकांवर अन्याय करणारी ठरत असल्याने समानता ही पुरुषांसाठीही फायद्याचीच आहे, हे पटवून देण्यासाठी पितृसत्ताक पद्धती विरोधात पुरुषांचाच एक गट पुरोगामी महाराष्ट्रात आकारास आला आहे. सामाजिक विषमता ही पितृसत्तेमुळे आली आहे, असे मानणाऱ्यांचा हा गट आहे. दिवसेंदिवस या विचारधारेचे समर्थन करणाऱ्यांचा प्रतिसादही वाढत आहे. तीन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१५ मध्ये पुण्यातील ‘लोकायत’ येथील एका बैठकीत या संबंधीच्या विचाराची ठिणगी पडली. मिलिंद चव्हाण, आनंद पवार व अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी आरंभिलेल्या या विचारप्रवाहात पुढे अनिता पगारे, वसीम मणेर, महानंदा चव्हाण, बळीराम जेठे, गणमित्र फुले, गणेश कडू आदी ठिकठिकाणच्या परिवर्तनवादी कार्यकर्त्यांची भर पडत गेली, त्यामुळे हा प्रवाह एका वेगळ्या विचारांचा प्रपात बनून पुढे येताना दिसतो आहे. पुण्यापाठोपाठ पनवेल, उस्मानाबाद, नाशिक व वर्धा अशा ठिकाणी पितृसत्ता विरोधी पुरुष गटाच्या बैठकी झाल्या असून, पुरुषांसोबतच समानतेचा पुरस्कारकर्त्या तरुणी-महिलांचाही त्यात सहभाग लाभतो आहे. या बैठकांमध्ये घडणारे मंथन व या विचारधारेला लाभणारे समर्थन पाहता, आगामी काळात राज्याच्या पुरोगामीत्वाचा वारसा अधिक भक्कम झालेला दिसून येऊ शकेल.