यदु जोशी -
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा एक पाय सध्या तुरुंगात आहे. त्यांच्यावर एकामागून एक गुन्हे दाखल होत आहेत. बांधकाम खात्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यात अनेक जण अडकले आहेत. इतिहासात मराठी माणसांनी अटकेपार झेंडे लावले होते. यांनी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनावर घोटाळ्यांचा झेंडा फडकवला. उद्या कायद्याच्या लढाईत भुजबळ हरतील वा सुटतील; पण सत्ता अनिर्बंधपणे वापरली तरी आपले कोणी काही बिघडवू शकत नाही अशा थाटात ती राबविणाऱ्या सर्वांनीच यानिमित्ताने धडा घ्यायला हरकत नाही. सध्याच्या काही मंत्र्यांनीदेखील ‘मागच्याला ठेच पुढचा शहाणा’ या म्हणीनुसार कारभारात पारदर्शकता आणायची गरज आहे. फुले-आंबेडकर-शाहूंच्या नावाने कारभार करणाऱ्यांच्या तीन हजार कोटी रुपयांच्या संपत्तीचा तपशील सध्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरतोय. काय दिवस आहेत पहा, वेशांतर करून अमरावती जिल्ह्यात फिरणारे शिवसैनिक भुजबळ, अशाच पद्धतीने बेळगावला धडक देणारे रॉबिनहूड, शिवसेनाप्रमुख आणि शिवसैनिकांची प्रचंड दहशत असतानाच्या काळात शिवसेना सोडण्याची हिंमत दाखविणारे भुजबळ, शिवसेनाप्रमुखांना अटक करून दाखविण्याची हिंमत करणारे भुजबळ आणि आताचे भुजबळ! आज ही परिस्थिती आहे की त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षच त्यांना साथ द्यायला तयार नाही. मोठे साहेब क्रिकेटच्या राजकारणात गुंतले असून, आपल्या पक्षासाठी अनेकदा दमदार खेळी केलेल्या भुजबळांना त्यांनी वाऱ्यावर सोडले आहे. खराब फॉर्म असलेला खेळाडू बेदखल होतो हा क्रिकेटमधील नियम पवारांनी भुजबळांसाठी लावला असावा कदाचित! सत्तेतून पैसा आणि पैशांतून पुन्हा सत्ता हे राष्ट्रवादीच्या अनेक मंत्र्यांचे तंत्र होते. त्यापैकी किती जणांना हात लावण्याची हिंमत फडणवीस सरकार दाखविणार आहे? की केवळ भुजबळांवरच प्रकरण संपेल? अशी शंका सामान्यांच्या मनात आहे. अण्णा भाऊ साठे महामंडळातील ३८५ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात अद्याप एकालाही अटक झालेली नाही हे कशाचे लक्षण मानायचे? भुजबळांसोबत घोटाळ्यांमध्ये अडकलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घरी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला चक्रावून टाकणारे घबाड सापडले. इतरही अनेक अधिकारी आहेत ज्यांच्याकडे छापे टाकले तर कोट्यवधींची अपसंपदा सापडेल. मराठे, देशपांडे, शहा यांचा खात्यात काय दरारा होता; पण खात्याला भ्रष्टाचाराच्या मार्गावर नेणाऱ्यांसोबत त्यांनी सामील का व्हावे? अनिलकुमार गायकवाड यांचा दरबार तर मंत्र्यांना लाजवेल असा असतो. त्यांचाही पाय आता खोलात आहे. एखादा निर्णय चुकीचा, कंत्राटदारधार्जिणा, विशिष्ट व्यक्तींना लाभ पोहोचविणारा आहे आणि राज्याचे अहित करणारा आहे हे ठणकावून सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उणीव असणे हा प्रशासनाच्या दृष्टीने सर्वाधिक चिंतेचा विषय आहे. अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी याबाबत आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. मंत्र्यांच्या दबावाला झुगारून चांगल्या गोष्टींची पाठराखण करण्याची हिंमत किती शासकीय अधिकारी दाखवतात? भष्ट बनू पाहणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेला प्रशासकीय व्यवस्थेने लगाम घालणेच अपेक्षित आहे. राज्यकर्त्यांच्या हो ला नाही म्हणण्याची हिंमत दाखविली पाहिजे. सगळे ‘लष्कर-ए होयबा’ बनले तर अपेक्षा कोणाकडून करायची? सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्री विरुद्ध सचिव असा संघर्ष घडतोय तो मंत्र्यांच्या मनमानी निर्णयाला चाप लावण्याच्या सचिवांच्या हिंमतीमुळेच. ही हिंमत वाढणे राज्याच्या हिताचे आहे. या हिमतीची किंमत त्यांना एखादवेळी मोजावी लागेल. पण राज्यहिताच्या दृष्टीने त्याचीही तयारी ठेवली पाहिजे. तुलनेने नवख्या असलेल्या सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे बघता प्रशासनाची या बाबतची जबाबदारी वाढली आहे. कठोर निर्णय घेणारे अधिकारी मंत्र्यांना खटकतील पण सामान्यांना आवडतात याचे अनेक दाखले आहेत. चुकीच्या वा अनाठायी वित्तीय निर्णयांना विरोध करणारे वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा आदर्श सर्वांनी घ्यायला हवा. सत्ताधाऱ्यांशी संघर्ष न करता संयमाने काही गोष्टी ठामपणे पटवून देता येतात याचे ते उत्तम उदाहरण आहेत.