हा काही मूलभूत हक्क नाही!

त्याला राज्य सरकार बाधा पोहोचवू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. परंतु न्यायालयाने तो साफ धुडकावून लावला आहे. स

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो अनिर्बन्धही आहे, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जाहीर केल्यानंतर आणखीही काही हक्क वा अधिकारांना मूलभूततेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्नशील राहणाऱ्यांचा केरळच्या उच्च न्यायालयाने चांगलाच मुखभंग केला आहे. केरळच्या राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यात दारूबंदीचे जे धोरण जाहीर केले आहे, त्याच्या विरोधात दाद मागताना, केरळातील काही दारू व्यावसायिकांनी, नशापान करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे व त्याला राज्य सरकार बाधा पोहोचवू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. परंतु न्यायालयाने तो साफ धुडकावून लावला आहे. सबब त्या राज्यातील सर्व दारू दुकाने आणि मद्यालये यांना टाळे ठोकले गेले आहे. आता संबंधित याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असून, तिथेही केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला गेला, तर देशातील अन्य राज्यांचाही नशाबंदी लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. अर्थात अशी किती राज्ये नशाबंदीसाठी तत्पर वा उत्सुक आहेत, हाही एक प्रश्नच आहे. कारण तंबाकूच्या उत्पादनांवरील वैधानिक इशाऱ्याचा आकार मोठा करण्यास खुद्द केन्द्र सरकारच कचरले असताना, संपूर्ण दारूबंदी हे तर त्यापेक्षा खूपच मोठे पाऊल आहे. नाही म्हणायला महाराष्ट्राने राज्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण दारूबंदीचे धोरण लागू केले असून, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला व नशापान हाही एक मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य केले तर मग महाराष्ट्रातल्या या तीन जिल्ह्यातील लोकदेखील उचल खाऊ शकतील. अर्थात केरळ सरकारची दारूबंदीदेखील तशी निर्भेळ नाहीच. सरकारने लहानमोठे गुत्ते बंद केले असले तरी त्यातही एक अपवाद केला गेला आहे. पंचतारांकित हॉटेलांमधील गुत्त्यांना (त्यांना परमीट रूम असे गोंडस नाव दिले जाते) मात्र ही दारूबंदी लागू नाही. त्याचे खरे तर कोणत्याही निकषांवर सयुक्तिक समर्थन होऊ शकत नाही. केरळ राज्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतांमध्ये पर्यटनाचा समावेश होतो. त्यामुळे परदेशी पर्यटकांची केरळात ‘तहानमार’ होऊ नये, असा व्यावहारिक दृष्टिकोन त्यामागे असू शकतो. पण तसा का असावा, हाही एक प्रश्नच आहे. केवळ पर्यटन हेच ज्या देशांचे उत्पन्नाचे मोठे साधन आहे, त्या देशांनी केवळ पिण्याबाबतच नव्हे तर खाण्याबाबत आणि पेहरावाबाबतही काही कडक नियम केले आहेत आणि त्यांचे पालन करणे विदेशी पर्यटकांनाही भाग आहे व हे पर्यटकदेखील त्या नियमांचे विनातक्रार पालन करीत असतात. आपल्या कठोर नियमांमुळे पर्यटकांच्या वावरावर आणि त्यायोगे उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होईल अशी भीती त्या देशांच्या सरकारांना अजिबातच वाटत नाही. केरळ सरकारला मात्र ती वाटत असावी. कोणे एकेकाळी महाराष्ट्रालाही या भीताने ग्रासले होते. ज्या काळात महाराष्ट्रात संपूर्ण दारूबंदी होती, त्या काळातही तारांकित हॉटेलांमधील मद्यालयांना ती लागू केली गेली नव्हती. तिथे सर्रास मद्यविक्री केली जाई. अट एकच, मद्य प्राशन करू इच्छिणारा विदेशी पारपत्रधारक असावयास हवा. ज्यांच्यापाशी विदेशी पारपत्र नाही, त्यांना अधिकृतपणे सुरापान करताच येत नव्हते, असेही पुन्हा नाही. त्यांच्या तहानेचाही त्या काळात महाराष्ट्र सरकारने सहानुभूतीने विचार केला होता. त्यासाठी ‘हेल्थ परमीट’ नावाचा प्रकार रुजू केला गेला होता. ही परमीटं ज्यांच्यापाशी डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आहे, त्यांनाच दिली जात असत. प्रमाणपत्र कसले, तर संबंधित व्यक्तीला जिवंत राहण्यासाठी म्हणजेच तिच्या आरोग्य रक्षणासाठी नशापान आवश्यक आहे ! याचा अर्थ त्यांच्याकरिता दारू केवळ आवश्यकच नव्हती तर जीवनावश्यकदेखील होती. साहजिकच जी बाब जीवनावश्यक आहे तिचे सेवन करणे म्हणजे जिवंत राहणे हा राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क आहे अथवा नाही, असा नवा कज्जा न्यायालयांसमोर उपस्थित केला जाऊ शकतो. तसा तो केला जाईल वा जाणारही नाही पण तूर्तास केरळ राज्याने संपूर्ण दारूबंदी स्वीकारली आहे, इतके खरे. या दारूबंदीचे आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे त्या राज्यातील काँग्रेस पक्षाने स्वागत केले आहे. ही भूमिका केवळ केरळ काँग्रेसपुरती मर्यादित नसल्यास त्या पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या अन्य राज्यातही दारूबंदीचा प्रयोग केला जाऊ शकतो. पण केरळच्या दारूबंदीच्या धोरणातही एक मौजेचा भाग आहे. नव्या धोरणाप्रमाणे जी दुकाने वा जे गुत्ते बंद करणे भाग पडले आहे, त्यांनी नव्याने अर्ज केल्यास त्यांना बिअर आणि वाइन पार्लर्स सुरू करण्याचे परवाने दिले जातील असे राज्याच्या दारूबंदी मंत्र्याने स्वत:च जाहीर केले आहे. याचा अर्थ वाइन ही दारू नव्हे, या शरद पवारांच्या आवडत्या सिद्धांताला किमान केरळच्या दारूबंदी मंत्र्यानी तरी स्वीकृती दिली आहे. पण बिअरला मुळात सरकारी मराठीतच किण्वित मद्य असे संबोधले जाते. महाराष्ट्र सरकारने दारूबंदीचे धोरण सैल करण्यास प्रारंभ केला तेव्हां प्रारंभी बिअर आणि ताडीच खुली केली होती. तरीही बिअरच्या प्राशनावर निर्बन्ध होते आणि बिअर बारमधून विदेशी तर ताडीच्या दुकानांमधून देशी दारूची विक्री होतच होती. पुढे सारेच मोकळे झाले, हे वेगळे. त्यामुळे आज जरी केरळात दारूपान हा मूलभूत हक्क मानला गेला नसला तरी, उद्या हीच स्थिती राहील असे नव्हे.