देशातील न्यायव्यवस्था विरुद्ध संसद आणि सरकार यांच्यातील वर्चस्ववादाचा तिढा सुटण्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नसताना आता आणखी एका वर्चस्ववादाने आपले डोके वर काढले आहे. हा वाद केन्द्र सरकार आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांच्यात निर्माण झाला असून त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय पंचाची भूमिका बजावत असले तरी त्याची भूमिका आयोगाच्या संबंधात काहीशी पक्षपाती असल्याचे सकृतदर्शनी तरी जाणवते आहे. जिथे जिथे मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे कोणालाही आढळून येते तिथे त्या व्यक्ती वा संस्थेने सदरच्या आयोगाकडे दाद मागावी आणि आयोगाने समग्र चौकशी करुन आपला अहवाल संबंधित केन्द्र अथवा राज्य सरकारला सादर करावा अशी संसदेनेच मंजूर केलेल्या कायद्याची अपेक्षा आहे. अलीकडच्या काळात अशा तक्रारींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून या तक्रारी प्राय: लष्कर वा सुरक्षा यंत्रणांच्या विरोधातल्या आहेत. काश्मीर आणि ईशान्येकडील ज्या काही राज्यांमध्ये लष्कराला विशेष अधिकार प्राप्त आहेत, तिथे लष्कराचे जवान बनावट चकमकी घडवून आणून नागरिकांची हत्त्या करीत असतात, अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत. अशा अनेक तक्रारींची दखल घेऊन आणि त्रयस्थपणे चौकशी करुन आयोगाने संसदेला जो अहवाल सादर केला व ज्याद्वारे काही शिफारसी केल्या, त्यांची अंमलबजावणी अनिवार्य असावी असा आयोगाचा आग्रह आहे पण सरकारला तो मान्य नसल्याचे महाभिवक्ता मुकुल रोहटगी यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणजे सरकारच्या मते मानवाधिकार आयोगाचे स्वरुप केवळ चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यापुरते मर्यादित आहे. त्याच्या अहवालातील शिफारसी अंमलात आणण्याचा आग्रह आयोग धरु शकत नाही आणि केवळ तितकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयदेखील सरकारला तसे करण्यास बाध्य करु शकत नाही. आयोगाच्या अहवालावर संसद चर्चा करील आणि त्यानंतर सरकारला काही आदेश देईल वा सूचना करील कारण आयोगाच्या अहवालाचे काय करायचे याचा अधिकार केवळ संसदेलाच आहे, असेही रोहटगी यांनी सांगून टाकले आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करताना असे म्हटले आहे की, ज्या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त सरन्यायाधीश निवडला जातो, त्याच्या शिफारसींना काही महत्व निश्चितच असते. तरीही सरकार त्या स्वीकारीत नसेल त्यामागे तसेच काही गंभीर कारण असावे लागते. आमच्या मते या शिफारसी पूर्णपणे स्वीकारल्या जाऊन त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे अन्यथा आयोगाच्या अस्तित्वालाच काही अर्थ उरणार नाही. पण तरीही सरकार हे स्वीकारण्याच्या मन:स्थितीत नाही आणि सर्वसामान्य जनतेचा विचार करता तिच्या मनातही या आयोगाविषयी फार आदराची वा आपुलकीची भावना आहे, असे नाही.