न्यायव्यवस्थेतील नवा पायंडा

एरवी वृत्तपत्रीय बातमी वा अगदी नावानिशी केलेले लिखाण यांना साधा पूरक पुरावा म्हणूनदेखील न्यायव्यवस्था मान्यता देत नसताना समाज माध्यमात आपल्याच एका निकालावर केले गेलेले भाष्य विचारात घेऊन आणि या भाष्याचेच ‘पुनर्विचार याचिके’त रुपांतर करुन तिची सुनावणी मुक्रर करताना सर्वोच्च न्यायालय देशाच्या न्यायव्यवस्थेत एक नवा पायंडा रुजू करण्याच्या तयारीत आहे असे दिसते. केरळ राज्यातील एका बलात्कार आणि नंतर संबंधित महिलेने केलेली आत्महत्त्या अशा फौजदारी स्वरुपाच्या प्रकरणातून हे सुरु झाले आहे. सौम्या नावाच्या महिलेवर गोविंदचामी याने धावत्या रेल्वेत बलात्कार केला आणि त्यानंतर लगेचच सौम्याने रेल्वेतून उडी मारुन आत्महत्त्या केली. केरळातील सत्र न्यायालयाने गोविंदजचामी यास बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची तर सौम्याची हत्त्या करण्याच्या गुन्ह्याकरिता फाशीची शिक्षा सुनावली. या दोन्ही शिक्षांवर केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पण हे प्रकरण जेव्हां सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले तेव्हां तिथे गोविंदचामी याला केवळ बलात्काराच्या आरोपात दोषी मानले जाऊन जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली पण खुनाच्या आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता केली. या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाचेच एक निवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी आपल्या ‘ब्लॉग’द्वारे खरमरीत टीका केली. गोविंदचामीचे प्रकरण हाताळताना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३००मधील सर्व तरतुदींचा पूर्ण विचार न करता आरोपीची फाशी रद्द केली व तसे करण्यासाठी खून प्रकरणातील हेतूवर (मोटीव्ह) अधिक जोर देऊन गोविंदचामीचा सौम्याला ठार मारण्याचा हेतू नव्हता असा निष्कर्ष काढला व त्याची फाशी रद्द केली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हे निवाडा अत्यंत खेदजनक आहे, असेही काटजू यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हटले. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित निर्णयाच्या विरोधात केन्द्र सरकारच्या वतीने एक पुनर्विचार याचिका दाखलही झाली. पण ती विचारात घेण्याआधी न्या. काटजू यांचे नेमके म्हणणे तरी काय हे जाणून घेण्यासाठी न्यायमूर्ती सर्वश्री रंजन गोगोई, प्रफुल्लचन्द्र पंत आणि उदय उमेश ललित यांच्या खंडपीठाने काटजू यांच्या ब्लॉगचे आपणहून (स्यू मोटो) पुनर्विचार याचिकेत रुपांतर करुन घेतले व त्यांना आता येत्या ११ नोव्हेंबरला आपल्या पुढ्यात हजर होण्यास सांगितले आहे. प्रत्यक्षात काटजू हजर होतील वा ना होतील हा भाग गौण आहे. बहुधा ते हजर होणारही नाहीत. कारण ज्येष्ठता आणि कनिष्ठता यांना त्यांच्या लेखी अंमळ अधिकच महत्त्व आहे. त्यामुळे कनिष्ठांच्या पुढ्यात ते हजर होतील का हा प्रश्नच आहे. तथापि यातील खरा मुद्दा वेगळाच आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढ्यातच नव्हे तर अगदी तालुका न्यायालयांपासून सर्वच स्तरांवरील न्यायालयांसमोर अगणित प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातून ज्या प्रकरणामधून नवा पायंडा रुजू केला जात आहे त्या प्रकरणात एक पुनर्विचार याचिका तशीदेखील दाखल झालीच आहे. परिणामी शांततेने निवृत्त जीवन व्यतीत करण्याऐवजी न्या.काटजू नेहमीच त्यांच्या लेखणीचे जे वार करीत असतात, त्यांना एकदाचे समोर हजर करावेच असादेखील एक हेतू यामागे असू शकतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठावर असा हेत्वारोप करणे बरे नाही. एक बरीक खरे की खरोखरी न्या. काटजू खंडपीठासमोर हजर राहिले आणि त्यांनी त्यांचा युक्तिवाद खंडपीठाला पटवून दिला तर त्यातून एक अनोखा ‘केस लॉ’ उदयास येऊ शकतो. अर्थात फाशीच्या संबंधात जे एक अलिखित मार्गदर्शक तत्त्व आहे, त्यानुसार फाशी केवळ दुर्मिळातील दुर्मीळ प्रकरणातच दिली जावी हे सूत्र अनुस्यूत आहे. सबब गोविंदचामीचे प्रकरण दुर्मिळातील दुर्मीळ असल्याची खात्री काटजू यांना पटवून द्यावी लागेल. अर्थात ते काहीही असले तरी देशाच्या न्यायव्यवस्थेत एक नवा आणि दुसरा पायंडा रुजू होऊ घातला आहे, एव्हढे मात्र नक्की. याआधी रुजू झालेला असाच आणि पहिला पायंडा आहे तो जनहित याचिकांच्या संदर्भातला. जनहित याचिकांची तरतूद तशी राज्यघटनेत पहिल्यापासून आहेच. पण त्यामध्ये याचिकाकर्त्याचा याचिकेशी थेट संबंध असणे अनिवार्य आहे. याला छेद बसला १९८० साली. न्यायमूर्तीद्वय ुवैद्यनाथपुरम रामा कृष्णा अय्यर आणि प्रफुल्लचंद्र नटवरलाल भगवती यांनी जनहित याचिकांचे परिमाणच बदलून टाकले. न्या. अय्यर यांनी एका साध्या पोस्ट कार्डावरील गाऱ्हाण्याचे जनहित याचिकेमध्ये रुपांतर करुन घेऊन त्याची सुनावणी केली. न्या. अय्यर डाव्या विचारसरणीचे होते आणि सामाजिक पुनरुत्थान व मानवी हक्कांचे रक्षण याबाबत आग्रही होते. प्रारंभीच्या काळात त्यांच्या निर्णयाचे वा त्यांनी रुजू केलेल्या पायंड्याचे देशभरात स्वागतच झाले. अनेक सामाजिक समस्या चव्हाट्यावर येऊन मार्गी लागल्या. आजदेखील जनहित याचिकांचे मोल कोणी नाकारीत नाही. परंतु त्याचबरोबर विकास कामांमध्ये अडथळे उत्पन्न करण्यासाठी या हत्त्याराचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी वाढीस लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकांबाबत जो पायंडा रुजू करु पाहात आहे, त्याची गतही अशीच झाली नाही म्हणजे मिळवले.