- किरण अग्रवाल
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत नाशिकचे ढोल बडवूनही ‘मनसे’ची घसरगुंडीच झाली.त्यामुळे कथित विकासाची भ्रामकताही उघड होऊन गेली.खोटे असले तरी हरकत नाही, पण रेटून बोलण्याला राजकारणात वेगळे महत्त्व असते. त्याने कधी कधी निभावून जाते हे खरे, मात्र प्रत्येक वेळीच ते जमते असे नाही. ‘नाशिक पॅटर्न’च्या शिट्ट्या फुंकत व धुरांच्या रेषा हवेत काढीत कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या राज ठाकरे यांचे ‘इंजीन’ पुढे जाण्याऐवजी मागे आले ते त्यामुळेच. मतदारांना आता संकल्पचित्रांवर भरवसा राहिलेला नाही, त्यांना प्रत्यक्ष काम हवे असाच संकेत यातून मिळून गेल्याने तो नाशकातील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचीही धडधड वाढवून गेला आहे.नाशकातील माहोल सध्या पाणीप्रश्नाने तापला आहे. आपल्यालाच पाण्याची चणचण असताना मराठवाड्यासाठी ते कसे सोडायचे, असा यातील सवाल आहे. त्यासाठी भाजपाखेरीजचे सर्वच राजकीय पक्ष एकवटले आहेत, पण एकीकडे हा शिमगा चालू असताना ‘मनसे’ नेत्या व कार्यकर्त्यांच्या जिवाला वेगळाच घोर लागून गेला आहे तो म्हणजे, उद्याचे कसे व्हायचे? लगतच्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत नाशिकचे ढोल बडवूनही ‘मनसे’ची वाताहत झाली. पक्षाच्या २७ नगरसेवकांच्या गाडीला तेथे यंदा नऊच डबे उरले. कारण, नाशकात अमुक-तमुक करून दाखविल्याचा जो प्रचार केला गेला, त्यावर तेथील मतदारांनी विश्वास ठेवला नाही. तेथे केल्या गेलेल्या ‘प्रेझेन्टेशन’, म्हणजे सादरीकरणाबाबतची वास्तविकता नाशिककरांना तर पुरती ठाऊक आहे. सिंहस्थानिमित्त शासनाच्या निधीतून उभ्या राहिलेल्या रस्ते, पूल व नदीवरील घाटांबरोबरच नाशकात अद्याप साकारल्या न गेलेल्या प्रकल्पांचेही मार्केटिंग कल्याण-डोंबिवलीत केले गेले. पण यातील ‘मनसे’ने केलेले नवनिर्माण कोणते हा प्रश्न कायम आहे. कारण, राज ठाकरे यांनी जे मनावर घेतले आहे आणि त्याकरिता टाटा, अंबानींसारख्या मोठ्या उद्योगपतींची नावे घेतली आहेत ती कामे अद्याप कागदावरच आहेत. त्यामुळे आणखी सुमारे दीडेक वर्षाने होऊ घातलेल्या नाशिक महापालिका निवडणुकीस सामोरे जाताना पुन्हा ‘मनसे’च्या इंजिनाची शिट्टी वाजेल का, असा प्रश्न आतापासूनच ‘मनसे’करांना पडला असेल तर आश्चर्य वाटू नये.मुळात, नाशिक महापालिकेतील ‘मनसे’ची कारकीर्द निष्प्रभ ठरली आहे, हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. कुणी कितीही नाही म्हणो, परंतु त्याच्याच परिणामी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ‘मनसे’ उमेदवारावर अनामत जप्तीची नामुष्की ओढवली, तर विधानसभा निवडणुकीत नाशकातील तीनही जागा हातच्या गमवाव्या लागल्या. या आठवड्यातच झालेल्या जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतही एकूण १०२ जागांपैकी अवघ्या बाराच जागा या पक्षाला लढवता आल्या आणि त्यापैकी एकही जागा ‘मनसे’च्या हाती लागली नाही. याची कारणे संघटनात्मक विकलांगतेत दडली आहेत हे खुद्द राज ठाकरे यांनी यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवे. निवडणुकीच्या राजकारणात प्रचाराचे फड जिंकता आले म्हणजे यशही लाभते असे नाही. जाहीर सभांमध्ये पडणाऱ्या टाळ्या मतपेटीतही उतरतीलच याची शाश्वती नसते. त्यासाठी जनतेशी सदान्कदा संपर्क ठेवून असणारी संघटनात्मक फळी असावी लागते. नाशिक शहरात व जिल्ह्यातही ‘मनसे’ला हीच उणीव प्रामुख्याने सतावणारी आहे. पक्षाचे पदाधिकारी आहेत पण त्यांच्या आदेशासरशी काम करणारे कार्यकर्तेच नाहीत. सध्या पाण्याचे जे राजकारण सुरू आहे त्यात शिवसेनेसोबत काँग्रेस आघाडीवर आहे, परंतु ‘मनसे’ केवळ सहभागापुरतीच दिसते आहे, ते या कार्यकर्त्यांच्या अभावामुळेच. ‘कडोंमपा’ निवडणुकीत ‘मनसे’च्या ‘नाशिक पॅटर्न’ची जी कल्हई उडाली ती नाशिकच्या पक्ष नेत्यांसाठी चिंतादायी ठरली आहे, तीदेखील त्याचमुळे.