पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून अरुण जेटली यांच्या जागी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांची निवड करून आपल्या गरजेचे स्वरूप स्पष्ट केले आहे. अर्थात, नरेंद्र मोदी यांच्याकडे जेटली यांच्याइतकी काबिल अन्य व्यक्ती नव्हती. दिल्लीच्या राजकारणात ज्याच्यावर विश्वास ठेवावा, असे अरुण जेटली हेच त्यांच्यापाशी होते. त्यांच्याकडून संरक्षण खाते जरी काढून घेतले असले, तरी माहिती व नभोवाणी मंत्री म्हणून तेच मोदींचा चेहरा असतील. जेटली यांच्याकडे अर्थ, कंपनी व्यवहार ही खाती कायम ठेवण्यात आली आहेत. जेटलींनंतर मोदींना संरक्षणमंत्री म्हणून मनोहर र्पीकरच हवे होते, कारण चांगली कामगिरी बजावण्याची क्षमता र्पीकर यांच्याकडे आहे, असा त्यांना वाटते. अलीकडच्या काळात संरक्षण मंत्रलयाकडून 1,2क्,क्क्क् कोटी रुपये खर्च व्हायचे आहेत. त्यांपैकी 7क्,क्क्क् कोटी हे पाणबुडय़ा आणि वाहतूक विमानांच्या निर्मितीवर खर्च होणार आहेत. ही निर्मिती खासगी क्षेत्रत करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने टाटा ग्रुप आणि अमेरिकेतील बोईंग कॉर्पोरेशन यांचा संयुक्त सहभाग असेल.
भारत हा संरक्षण उत्पादनांची आयात करणारा जगातला पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. त्यात शस्त्रस्त्रे आणि दारूगोळा यांचा समावेश होतो. पण, मोठय़ा प्रमाणावरील या आयातीमुळे आपली परकी चलनाची गंगाजळी संपुष्टात आली आहे. तसेच, भ्रष्टाचारात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. देशी बनावटीच्या शस्त्रस्त्रंच्या उत्पादनावर आणि त्याच्या संशोधनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. ही स्थिती पालटून टाकण्याची मोदींची इच्छा आहे. साऊथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रलयाच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल आता होत आहे. संरक्षण उत्पादनांसाठी खासगी कंपन्यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. त्यामुळे संरक्षणमंत्र्याना बाबूगिरीकडे लक्ष देण्याची गरज पडणार नाही. तसेच, देशहितासाठी काय योग्य आहे, याचा विचार करून संरक्षण उत्पादन उद्योग आणि संघटना यांच्या कामात लक्ष घालता यावे, या दृष्टिकोनातून मनोहर र्पीकर यांची निवड करण्यात आली आहे.
संरक्षण मंत्रलयात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी मोदींना रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार झालेली व्यक्तीच हवी होती. त्यामुळे त्यांनी केलेले काम वैचारिक पातळीवर रा. स्व. संघाला मान्य होऊ शकेल. गोव्यातील म्हापसा या शहरात र्पीकर हे संघाच्या शाखेत मुख्य शिक्षक होते. शालेय शिक्षण पूर्ण होईर्पयत ते संघात जात होते. त्यानंतर पदवी परीक्षेसाठी ते मुंबईला गेले. मुंबई आयआयटीमधून पदवी प्राप्त करून ते परत म्हापसा येथे आले व संघस्थानावर नियमित जाऊ लागले. या वेळी ते संघचालक झाले होते.
नव्या युगातील राजकारणी या नात्याने र्पीकर हे कॉर्पोरेट जगताशी संवाद साधू शकत होते; पण ते कधीही भांडवलदारांना वश झाले नाहीत. (असा आरोप संपुआ दोनवर होत होता.) पण, त्यांनी कॉर्पोरेट जगतावर डोळेही वटारले नाही, की उद्योगपतींना धमक्या दिल्या नाहीत. गोव्यात खाणकाम घोटाळा उघडकीस आला असतानाच र्पीकर गोव्याच्या सत्तेत आले. हा घोटाळा 35,क्क्क् कोटी रुपयांचा होता. या घोटाळ्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यातील खाण उद्योगावर बंदी आणली व त्यामुळे संपूर्ण खाण उद्योग ठप्प झाला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी सत्तेत आलो, तर दोषी खाणमालकांवर आपण कारवाई करू, असे र्पीकर सांगत होते.
खाण उद्योगावर बंदी घातल्यामुळे गोव्याचे जनजीवनच ठप्प झाल्यासारखे झाले. राज्याचा महसूल बुडाला, बेरोजगारी वाढली आणि समाजजीवनावर त्याचे परिणाम जाणवू लागले. पण, हायकोर्टाने खनिज उत्खननाला परवानगी दिल्यामुळे र्पीकरांवरील नैतिक ओङो कमी झाले. आता संरक्षण मंत्रलयात तसेच सरकारच्या अनेक विभागांत सुधारणा हाती घेण्यात आल्या असून, भविष्यातील व्यापक चित्रकडे नरेंद्र मोदी लक्ष देत आहेत. त्यांना रेल्वेचे जाळे विस्तारायचे आहे. त्यात खासगी तसेच विदेशी भांडवल आणायचे आहे. त्यासाठी मोदींनी संघाचे सदानंद गौडा यांना रेल्वेमंत्रिपदावरून हटवून त्यांच्या जागी सुरेश प्रभूंना आणले आहे. सत्तेतील सहा महिने पूर्ण झाल्यावर नरेंद्र मोदी हे आपल्या विश्वासू सहका:यांचा शोध घेत आहेत. त्यांना हाताशी घेऊनच आपण मूलभूत परिवर्तन घडवून आणू शकतो, असे त्यांना वाटते.
मोदींच्या पहिल्या कॅबिनेटवर पूर्णपणो भाजपाचा ठसा होता; पण आता जो विस्तार केला आहे, त्यावर मोदींचा ठसा जाणवतो आहे. पूर्वीच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांच्या अधिकारांचा त्यांनी संकोच केला आहे, तर उर्वरित मंत्र्यांचे पंख छाटले आहेत. मंत्र्यांच्या या गर्दीत र्पीकर हे आपल्या वेगळेपणाने उठून दिसतात. केवळ परिवर्तन घडवून आणण्यापुरते ते मर्यादित असणार नाहीत. ते मोदींचे निष्ठावंत आहेत. (काही लोक स्वत:ला मोदींच्या समान समजतात, तसे ते अजिबात नाहीत.) त्यामुळे पूर्वीच्या संरक्षणमंत्र्यांनी संरक्षण खात्याच्या खरेदीत जसे स्वत:चे हात काळे करून घेतले, तसे ते करणार नाहीत.
आयआयटीचे विदय़ार्थी असल्यामुळे त्यांचा तंत्रज्ञांशी संबंध आहे. शस्त्रस्त्रंची खरेदी करताना या तंत्रज्ञांचे मार्गदर्शन उपयोगी ठरू शकेल. आधार कार्डाचे जनक नंदन निलेकणी हे र्पीकर यांचे आयआयटीतील सहाध्यायी आहेत. सर्वाशी मिळूनमिसळून वागणारे र्पीकर हे साऊथ ब्लॉकसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. सध्या जगभर तंत्रज्ञानाचे युद्ध सुरू आहे. माणसावरून मशीनकडे वाटचाल सुरू आहे. युद्धात ड्रोन आणि सेन्सॉरचा सर्रास वापर होत आहे. अशा स्थितीत सीमेचे रक्षण करण्यासाठी नवीन बटालियन नेमण्याची गरज नाही, असे ते सांगू शकतील. आशियात चीनने तंत्रज्ञानाचे महत्त्व सर्वात अगोदर जाणले होते. त्यांच्या संरक्षण मंत्रलयात तंत्रज्ञांचाच भरणा बघावयास मिळतो. पण, भारताने मात्र संरक्षणसिद्धतेचे काम नोकरशाहीकडे सोपविले होते. नोकरशहा हे धोरणाची आखणी करू शकत असले, तरी तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात कमी पडतात.
भविष्यात र्पीकर हे मोदींचा उजवा हात ठरतील का? राजकारणाच्या क्षेत्रत भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हे मोदींचे उजवे हात आहेत. मोदी हे इतरांच्या मताने चालत नाहीत, तर स्वत:च्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार काम करतात. त्यामुळे त्यांना जे काही करायचे आहे, ते करू शकणारे लोक त्यांना हवे आहेत. अमित शहा हे त्यामुळेच मोदींचा विश्वास संपादन करू शकले. र्पीकर तसे ठरतील का?
भाजपासारखा गुंतागुंतीचा पक्ष चालविण्यापेक्षा संरक्षण खाते चालविणो सोपे आहे; पण ते काम आव्हानात्मक आहे. संरक्षणमंत्र्याला सतत संरक्षणसिद्धता राखावी लागते. आपल्या देशाच्या दोन्ही बाजूंना अण्वस्त्रसज्ज शत्रुराष्ट्रे आहेत. र्पीकर हे धोरणी, योजक, संरक्षक तसेच नवीन कल्पना घेऊन चालणारे आहेत. संरक्षणमंत्र्यांना अनेक राष्ट्रांशी संबंध ठेवावे लागतात. अनेक गोपनीय करार सांभाळावे लागतात. अमेरिका आणि रशियासारख्या भिन्न विचारसरणींच्या राष्ट्रांशी संबंध ठेवावे लागतात. याशिवाय, त्यांना अनेक न्याय्य व गोपनीय मार्गानी पैसा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे भ्रष्टाचारापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याची गरज असते.
मनोहर र्पीकर हे पुढील महिन्यात 59व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. त्यांचा हा कसोटीचा काळ आहे. ते ज्या म्हापसा या गावातून आले, ते गाव गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांचेही गाव आहे. अशा गावातून र्पीकर हे यशस्वीपणो वाटचाल करीत दुस:या क्रमांकाच्या स्थानावर पोहोचले आहेत. त्यांची ही ङोप अद्वितीयच म्हणावी लागेल.
हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर