दाभोलकर हत्त्येचे गूढ

डॉ.नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्त्या प्रकरणी एका संशयिताला अटक होऊन चौकशी-सत्र नव्याने सुरू झाल्याने, या प्रकरणाचे गूढ उकलण्याच्या दिशेने प्रगती होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले, हे खरे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ‘सीबीआय’ची संभावना ‘सोनेरी पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी केली होती, त्याच संघटनेने दाखवलेली ही तत्परता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे आहे की, त्यामागे इतर काही दूरगामी राजकीय आखणी आहे, हा प्रश्न पडणेही अपरिहार्य आहे. कारण भारतातील सर्वच तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता आता पुरी रसातळाला गेली आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या सोईप्रमाणे या तपास यंत्रणांना काम करायला भाग पाडले आहे. डॉ. दाभोलकर हत्त्या प्रकरण अशा राजकीय हस्तक्षेपाचे ठळक उदाहरणच मानायला हवे. ‘सीबीआय’कडून एका साक्षीदाराची दंडाधिकाऱ्यासमोर साक्ष नोंदवण्यात आली. पण साक्षीदार कोण, हे गुप्त ठेवण्यात आले. मात्र त्याने काय साक्ष दिली, त्याचा पूर्ण तपशील मात्र प्रसिद्ध झाला आहे. शिवाय ‘सीबीआय’च्या हाती महत्वाचे पुरावे लागले असल्याची बातमी वृत्तवाहिन्यांनी पंधरवड्यापूर्वीच दिली होती. बातमी शोधून काढून ती आपल्या वाचक वा प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याच्या प्रसार माध्यमांच्या कर्तबगारीमुळे हा तपशील प्रसिद्ध झाला की, तसा तो प्रकाशात यावा, अशी कोणाची तरी इच्छा होती, या प्रश्नाचाही विचार केला जायला हवा. कारण आपले उद्दिष्ट साधण्याच्या उद्देशाने घटनाक्रमाला हेतुत: विशिष्ट वळण देण्यासाठी प्रसार माध्यमांचा वापर केला जाऊ लागल्याला आता बरीच वर्षे उलटली आहेत. प्रसार माध्यमांनी असा काही गौप्यस्फोट केल्याने अनेकदा काही चांगलेही घडले आहे, नाही असे नाही. पण कित्येकदा पडद्याआड राहणाऱ्यांचे राजकीय व इतर उद्देशही साध्य झाले आहेत, हे विसरून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने इतकी संभावना करूनही ‘सीबीआय’ ही संघटना ‘पिंजऱ्यातील पोपट’च राहिली आहे आणि पिंजरा ज्याच्या हाती आहे, त्याच्या मर्जीप्रमाणे व इशाऱ्यानुसार पोपटपंची करीत आली आहे. पिंजऱ्यातून ‘सीबीआय’चा पोपट बाहेर पडून मुक्तपणे वावरू लागला आहे, असे काही निदर्शनास आलेले नाही. उलट एका मर्यादेपलीकडे न्यायालयेही हतबल होत असल्याचाच अनुभव अलीकडच्या काळात आला आहे. साहजिकच डॉ. दाभोेलकर यांच्या हत्त्येला पुढील महिन्यात तीन वर्षे पुरी होत असताना, अचानक ‘सीबीआय’ला तपासाची सुरसुरी आल्याचे बघितले की, आश्चर्य तर वाटतेच, पण शंकाही निर्माण होते. खरे आरोपी पकडले जाऊन त्यांना शिक्षा व्हावी, हा उद्देश या नव्या घडामोडींमागे आहे की, मालकाला हव्या त्या दिशेने तपास नेऊन नंतर तो निकालात काढण्याच्या मालकाच्या इशाऱ्यानुसार ‘सीबीआय’ आता ही पोपटपंची करीत आहे? जर पहिला उद्देश खरा आहे, असे मानले, तर आरोपींना शिक्षा होईल इतका कायदेशीर निकषावर टिकणारा सबळ पुरावा तीन वर्षांनंतर गोळा होईल काय, हा प्रश्नही विचारला गेला पाहिजे. ज्या साक्षीदाराला ‘सीबीआय’ पुढे करीत आहे, त्याने दिलेल्या तपशीलाच्या आधारे पुरावे गोळा करायचे झाल्यास, ज्या संस्थेवर संशय आहे, तिच्या प्रमुखांपासून अनेक जणांना ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. हा जो कोणी साक्षीदार आहे, त्याने तर डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्त्येआधीच्या व नंतरच्या घटनांचा तपशील नावानिशी दिल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय जिच्यावर संशय आहे, त्या संस्थेशी संबंधित लोक काही तरी गुन्हेगारी कृत्य करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती महाराष्ट्रातील जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्यांना दाभोलकरांच्या हत्त्येआधी व नंतरही आपण दिल्याचा दावा त्यांच्या नावासकट करीत आहे. मग प्रश्न असा उद्भवतो की, आधीच्या काँगे्रस-राष्ट्रवादी सरकारने तपास योग्य दिशेने होणार नाही, असा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला काय? तसे बघायला गेल्यास, डॉ. दाभोलकरांच्या हत्त्येमागे महात्माजींना मारणाऱ्या प्रवृत्तीच असल्याचा दावा हत्त्येनंतर दोन तासांच्या अवधीतच त्या वेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीररीत्या केला होता. आज ‘सीबीआय’ ज्या संस्थेला संशयित मानत आहे, तिच्याकडेच चव्हाण यांचा तो इशारा होता. मग त्यांनी कारवाई का केली नाही आणि तो साक्षीदार ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे आता घेत आहे, त्यांना मुख्यमंत्री असलेल्या चव्हाण यांनी थांबवले की, गृहखाते हाती असलेले राष्ट्रवादी काँगे्रसचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांनी? पिंजऱ्यातील पोपटाच्या आजच्या मालकांनाही, काहींना अडकवून इतरांना सोडून तर द्यायचे नसेल ना? थोडक्यात दाभोलकर हत्त्येच्या प्रकरणातील ‘सीबीआय’च्या ताज्या हालचालींमुळे या प्रकरणाचे गूढ उकललण्याऐवजी ते वाढत जाईल की काय, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. म्हणूनच ‘आरोपी पुराव्याअभावी १०० टक्के सुटणार’, ही डॉ. दाभोलकर यांच्या पत्नीची अटकळच शेवटी खरी ठरण्याची शक्यता जास्त.