पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन आता नरेंद्र मोदींना दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेचा चौथा दौरा मागील आठवड्यात पूर्ण केला आहे. यावेळी त्यांचे भाषण अमेरिकी सिनेटच्या दोन्ही सभागृहांपुढे छाप पाडणारे झाले. जवाहरलाल नेहरूंनंतर असा सन्मान प्राप्त होणारे ते सहावे भारतीय नेते आहेत. सिनेट, विदेश संबंध समिती आणि सभागृह, सिनेटमधील भारत सर्मथक गटांनी त्यांचे जोरदार स्वागत करून त्यात भर घातली. यावर्षी अमेरिकेत निवडणुका होत आहेत. बराक ओबामा जे मावळते राष्ट्राध्यक्ष आहेत त्यांनी मोदींशी चांगले वैयक्तिक संबंध निर्माण केले आहेत. दोघांनीही मिळून भारत-अमेरिका संबंधांना एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले आहे. हे संबंध आता व्यूहात्मक भागीदारीवरून भावनिक पातळीवर पोहोचले आहेत. अमेरिकेच्या संसदेला संबोधित करताना मोदींनी असे म्हटले आहे की, आमच्या संबंधांनी आता इतिहासाच्या संदिग्धतेवर मात केली आहे. प्रत्येक निवडणुकीनंतर आणि प्रशासनातील बदलानंतर आमचे संबंध आणखीनच दृढ होत गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भाषण सुरू असताना तब्बल ६४ वेळा सर्व अमेरिकन सिनेटर्सनी त्यांना प्रतिसाद दिला; पण या दौर्यानंतरच्या फलिताविषयी दोन शंका उभ्या राहिल्या आहेत. पहिली म्हणजे यावेळी काही डावपेच खेळण्यात आले आहेत. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांचे मन भारत-अमेरिका अणुकरारासाठी वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी भारताने अणू प्रसार विरोधी (एनपीटी) करारावर सह्या केलेल्या नव्हत्या. त्यावेळी जग एका मोठय़ा बदलाच्या तोंडावर उभे होते. त्यावेळी अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदीकडे वाटचाल करीत होती, तर युरोपसुद्धा मोठय़ा अडचणीतून जात होते आणि चीनने प्रगतीचा मोठा पल्ला गाठला होता. सगळ्यांनी जे सांगितले ते केले; पण अमेरिका अजूनही त्यांच्या शब्दावर कायम आहे. ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या काळात जग बहू-ध्रुवीय झाले आहे आणि हे बर्याचशा अमेरिकन लोकांना माहीतच नाही. माझ्या मते रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांना मिळत असणारा वाढता पाठिंबा म्हणजे अमेरिकेच्या जागतिक पातळीवरील खालावत्या स्थानामुळे मिळत असणारी प्रतिक्रि या आहे. ओबामांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या अमेरिकेने भलेही ९/११ चा सूत्रधार ओसामा बिन लादेनला पकडून मारले असले, तरी इसिसच्या घटक विचारसरणीच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळविण्यात ती मागे पडली आहे. इसिसची विचारसरणी अगदी वेगाने फैलावत आहे. या विचारसरणीने अमेरिकेच्या दहशतवादी शक्तींच्या विरोधात लढताना स्वत:च्या संतुलन सांभाळण्याच्या क्षमतेवर परिणाम केला आहे. चीनने तर स्वत:ला स्वत:पर्यंत र्मयादित करून ठेवले आहे. म्हणून यात काहीच आश्चर्य नाही की मोदींचा अमेरिकेचा चौथा दौरा हा नक्कीच मोठय़ा फायद्याशिवाय नसेल. हा फायदा म्हणजे ४८ राष्ट्रांच्या अणुऊर्जा पुरवठादार समूहातील (एनएसजी) प्रवेशाचा नाही, जे भारताचे अणुकरारावर सह्या केल्यापासूनचे ध्येय आहे आणि अमेरिकेकडून प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान मिळण्याच्या स्पष्ट वचनाचाही नाही. भारत आणि अमेरिकेत सैन्यतळ आदानप्रदान करार (लेमोए) पहिल्यांदा २00४ साली प्रस्तावित करण्यात आला होता; पण यूपीएमधील डाव्यांनी त्याला विरोध केला होता. विशेषत: माजी संरक्षणमंत्री ए.के. अँन्टनी यांनी. दशकभरापासून त्यांची यावरची भूमिका अस्पष्ट आहे. कारण अमेरिका स्पष्टपणे चीनच्या शेजारी एखादा सुविधा पुरवणारा सहकारी मिळविण्यात मागे पडत आहे. लेमोएमुळे भारतालाही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञान मिळू शकते, तर पाकिस्तानला या गोष्टी दक्षिण आशिया करार संघटनेचा (सेटो) सदस्य असल्याने मिळत आहेत. लेमोएचा प्रस्ताव त्वरित तयार व्हावा यासाठी भारत उत्सुक आहे; पण अशी अपेक्षा करावी लागेल की, मोदींच्या आताच्या अमेरिका दौर्यात घोषित झालेली कालर्मयादा खोटी ठरावी. एनएसजीचे सदस्यत्व ही भारताची वाढत्या ऊर्जेच्या गरजेच्या दृष्टीने आत्यंतिक महत्त्वाची बाब आहे. २0३0 पर्यंत एकूण बिगर जीवाश्म इंधन उत्पादन एकूण उत्पादनापेक्षा ४0 टक्क्यांनी वाढविण्याचे वचन देण्यात आले आहे. हे ध्येय साध्य करताना अणू ऊर्जेचे प्रमाणसुद्धा र्मयादित ठेवावे लागणार आहे. याचा परिणाम फक्त अणू ऊर्जा प्रकल्पांवर नाही, तर अनेक बाबींवर होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सध्या जपानच्या तोशिबा कॉर्पोरेशनची मालकी असणार्या यूएस वेसटिंग हाऊस इलेक्ट्रिक कंपनीच्या अणुभट्टय़ा पुढील वर्षी इथे यायला सुरु वात करतील; पण त्यांना अखंड युरेनियमचा पुरवठा, इंधन, आवश्यक सामग्री पुरवणे अवघड असणार आहे. याच गोष्टी अणू तंत्रज्ञानाला विशेष बनवत असतात. एनएसजी हा अणू व्यापार्यांचा संघ आहे. त्याच्या सर्व ४८ सदस्यांनी ज्यात फ्रान्स आणि रशियाचासुद्धा समावेश आहे, या सर्वांनी एनपीटी करारावर सह्या केल्या आहेत.
- हरीश गुप्ता('लोकमत' समूहाचे नॅशनल एडिटर )