संयत परंतु स्पष्ट

चालू असणारे वित्तीय वर्ष संपायला अवघे दोनएक महिने बाकी असताना आणि मुख्य म्हणजे येऊ घातलेल्या वित्तीय वर्षासाठीचे केंद्रीय अंदाजपत्रक मोजक्या दिवसांवरच येऊन ठेपलेले असताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर देशाच्या पतधोरणात फार मोठे बदल करतील, अशी अपेक्षा बाळगणे बाळबोधपणाचे लक्षण ठरले असते. आणि नेमके घडलेही तसेच. पतधोरणाच्या द्वैमासिक आढावादरम्यान परिस्थिती ‘जैसे थे’ राखत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी त्यांच्या संयत पवित्र्याची पुन्हा एकवार प्रचिती आणून दिली. सरकार आणि सरकारच्या धोरणांवर दृश्यादृश्य प्रभाव गाजवणारे बलदंड कॉर्पोरेट मनसबदार यांच्या दबावाला झुकत व्याजदर कमी करण्याचा कमकुवतपणा राजन यांनी दाखवला नाही, ही बाब त्यांची अर्थशास्त्रीय प्रगल्भता आणि व्यावसायिक बांधिलकी या दोन्हीची साक्ष ठरते. व्याजाचे दर सर्वसाधारणपणे कमी होण्यासाठी रिझर्व्ह बँक हिरिरीने पावले उचलत नसल्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणूक वाढत नसून त्यापायी अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ झटकली जात नसल्याचा कांगावखोरपणा केंद्रात सत्तापट सांभाळणाऱ्या अलीकडील काळातील जवळपास सर्वच सरकारांनी नियमाने चालवलेला दिसतो. कागदोपत्री तयार असलेल्या परंतु अंमलबजावणीपायी ठप्प होऊन पडलेल्या प्रकल्पांमध्ये कुंठित बनलेल्या प्रस्तावित गुंतवणुकींचे अफाट आकडे, रिझर्व्ह बँकेच्या ताठर पतधोरणावर टीका करताना सोयीस्करपणे वापरले जातात. तसेच, ही सारी गुंतवणूक सरकारी बाबूंनी आवळलेल्या लालफितीपायी ठप्प होऊन पडल्याचे रडगाणेही तालासुरात आळवले जात असते. वस्तुत:, मुळात देशी काय अथवा परदेशी काय, बाजारपेठांमधील मागणी मान मुरगळून निपचीत पडलेली असल्याने कोणताही सूज्ञ उत्पादक वा कारखानदार मोठ्या धडाक्याने उलाढाल वाढवण्यासाठी पावले उचलेल, ही कल्पनाच विलक्षण असमंजसपणाची आहे. तसेच, थकित कर्जांच्या भाराखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँंकांचे ताळेबंद सध्या वाकलेले असल्याने केवळ रिझर्व्ह बँक सुलभ व्याजदराने मुबलक रोखता उपलब्ध करुन देते आहे म्हणून, अगोदरच तोंड पोळलेल्या बँका पदर खोचून कर्जे वाटण्यासाठी हात ओणवा करुन धावत सुटतील, अशी अपेक्षा बाळगणेही नासंमजसपणाचे ठरते. त्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेने पतधोरणामध्ये सध्या कोणताही बदल न घडवण्यामागील संभाव्य कारणांची मुळे अन्यत्र शोधायला हवीत. पतधोरण काय अथवा सरकारचे वित्तीय धोरण काय, आर्थिक विकासाचा वार्षिक सरासरी दर दमदार राखणे आणि महागाईवर अंकुश ठेवणे, ही या दोन्ही धोरणांची आद्य उद्दिष्टे गणली जातात. या दोन्ही आघाड्यांवर परिणामकारक पावले उचलण्याची जबाबदारी आता या टप्प्यावर मुख्यत: सरकारची आहे, हा स्पष्ट संकेत रघुराम राजन यांनी पतधोरणामध्ये कोणताही बदल न घडवून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला दिलेला आहे. रिझर्व्ह बँकेला चिंता वाटते ती मुख्यत: महागाईची. आज, अन्नधान्याची महागाई ही सर्वसाधारण महागाईची जननी ठरते आहे. यंदाचा पावसाळा नियमित आणि सरासरीइतका असेल अशी सगळ्यांचीच अपेक्षाही आहे आणि प्रार्थनाही. रब्बीच्या हंगामातील उत्पादनाचा नेमका अंदाज येत्या महिनाभरात येईल. येत्या खरीपातील पिके बाजारात येईपर्यंत, म्हणजे, अजून किमान आठ ते नऊ महिने अन्नधान्याच्या महागाईचे रंग रुप कसे असेल याची थोडीतरी अटकळ रब्बीच्या उत्पादनाचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतरच बांधता येईल. दरम्यानच्या काळात, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, समजा, सरकारने केलीच तर बाजारपेठेतील मागणी उंचावून महागाईला इंधनपुरवठा होण्याची शक्यताच अधिक. दुसरीकडे, वेतन आयोगाच्या शिफारशींपायी सरकारच्या महसुली खर्चामध्ये भरगच्च भर पडून वित्तीय तुटीचे भगदाडही चांगल्यापैकी रुंदावेल. महागाईला त्यामुळे अधिकच सरपण लाभेल. पतधोरणामध्ये, म्हणूनच, कोणताही बदल रिझर्व्ह बँकेने आता केलेला नाही. पैशाचा पुरवठा आणि सरकारची तूट या दोन्ही बाबी महागाईला खतपाणी घालत राहतात. पतधोरणामध्ये काहीही बदल न झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यात फरक पडणार नाही. म्हणजे, येत्या काळात महागाईवर नियंत्रण राखण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला त्याची वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी ठोस व कल्पक पावले उचलून त्यांची खंबीर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ पुरवावे लागेल. आपण काहीच हातपाय हालवायचे नाहीत आणि आर्थिक वाढीसाठी व महागाईच्या नियंत्रणासाठी सदासर्वकाळ रिझर्व्ह बँकेलाच काय ते वेठीस धरायचे, हा सरकारचा खाक्या आता पुरे झाला, हाच राजन यांच्या संयत परंतु स्पष्ट पवित्र्याचा इत्यर्थ !