पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी विरुद्ध प्रसार माध्यमे

लोकशाहीतील आपली भूमिका आणि स्वत:ची विश्वसनीयता या बाबतीत अनेक प्रश्नांना उत्तरे देण्याची वेळ आज भारतीय प्रसार माध्यमांवर आली आहे.

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )लोकशाहीतील आपली भूमिका आणि स्वत:ची विश्वसनीयता या बाबतीत अनेक प्रश्नांना उत्तरे देण्याची वेळ आज भारतीय प्रसार माध्यमांवर आली आहे. तब्बल ७० हजार वृत्तपत्रे, ८८० दूरचित्रवाहिन्या, त्यातील १०० केवळ वृत्तवाहिन्या इतका व्यापक पसारा आज भारतीय प्रसार माध्यमांचा आहे. जनमत तयार करण्याचे काम ही माध्यमे करीत आहेत. संपुआ सरकारच्या अखेरच्या दोन वर्षात, त्या सरकारने नैसर्गिक स्त्रोतांचा वापर जरी करायचा निर्णय घेतला तरी त्याला माध्यमांनी जाणीवपूर्वक होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे लेबल लावले. सतत दोन वर्र्षे मनमोहन सिंग सरकारला भ्रष्ट संबोधून निवडणुकीआधीच अत्यवस्थ करून टाकले. माध्यमांसमोर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नवे लक्ष्य आहे. राजकीय नेता म्हणून मोदींची प्रतिमा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या अगदी विरोधातली आहे. वाजपेयी अत्यंत माध्यमप्रेमी होते, तर मोदी माध्यमांच्या बाबतीत अत्यंत तुसडे आहेत. मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे एक साधन इतक्या मर्यादित अर्थाने त्यांनी लोकसभा निवडणुकीत माध्यमांचा वापर करताना त्या निवडणुकीला अध्यक्षीय निवडणुकीचे स्वरुप प्राप्त करुन दिले. चित्रवाहिन्यांवरील त्यांची भाषणे देशभरातल्या सर्व मतदार संघात मोठ्या पडद्यांवरुन दाखवण्यात येत होती व त्याद्वारे त्यांच्या सर्वमान्यतेचा आभास निर्माण केला जात होता. त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजे भाजपाच्या उमेदवारांचे महत्व कमी होऊन लढत केवळ मोदी आणि विरोधक यांच्यातच असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पण त्यांची ही जादू ज्या राज्यात भाजपाचे अस्तित्व नव्हते, तिथे चालली नाही. पश्चिम बंगाल आणि दक्षिणेकडील काही राज्ये, यात मोडतात. मोदी प्रभावाच्या जोडीला हिंदी पट्ट्यात भाजपाचे बळकट संघटन असल्याने तिथे मात्र भगव्या लाटेची भरती थांबवण्याच्या पलीकडे होती. परिणामी एक इंदिरा गांधींच्या हत्त्येनंतर झालेली निवडणूक वगळता कोणताही पक्ष मिळवू शकला नाही, इतक्या जागा मोदी लाटेने भाजपाला मिळवून दिल्या.खरे तर या विजयाबद्दल मोदींनी माध्यमांचे ऋणी असावयास हवे होते. पण विजयानंतर त्यांच्या वागणुकीत बदल घडून आला. आपल्याला अडचणीत आणू शकणारे प्रश्न टाळण्यासाठी ते संपादक आणि पत्रकारांनाच टाळू लागले. त्यांच्या सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित विभिन्न मेजवान्यांच्या वेळीच काय तो त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पण अशा बैठकांचे आयोजनदेखील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी नव्हे, तर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निवासस्थानी केले गेले. त्यातून हेच दिसून येते की जे लोक त्यांच्या वक्तव्यांचा स्वत:च्या सोयीने अर्थ काढून लोकांसमोर मांडतात, त्यांना फारसे जवळ न येऊ देण्याचा मोदींचा प्रयत्न असतो. मोदींनी त्यांच्या मध्य आशियाच्या दौऱ्यात वृत्तसंस्थेचा प्रतिनिधीही सोबत घेतला नाही. कोणताही प्रश्न विचारु न शकणारे छायाचित्रकार तेवढे सोबत घेतले. अर्थात मोदींनी केवळ पत्रकारांसाठीच नव्हे तर माध्यमांच्या मालकांसाठीही आपले दरवाजे बंद केले आहेत. संपुआच्या काळात याच मालकांनी भरघोस फायदे मिळवले होते. संपुआच्या अध्यक्ष एखाद्या माध्यम मालकाच्या घरी गेल्या की त्याच्या संस्थेची योग्यता नसली तरी तिच्याकडे सरकारी जाहिरातींचे पाट वाहू लागायचे.काही माध्यम सम्राटांना असे वाटते की मोदी त्यांच्यामुळेच सत्तेवर आले आहेत. आज त्यांचा भलताच जळफळाट होतो आहे. माध्यमांमध्ये एक गट आजही मोदींच्या विरोधातला आहे. जळफळणारे आणि हे विरोधक मिळून ललित मोदी प्रकरणात नरेंद्र मोदींच्या विरोधात मोहीम राबवीत आहेत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज असोत की राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे असोत, त्यांचे आणि ललित मोदी यांचे जे संबंध उघड झाले आहेत, त्यात पंतप्रधान मोदी विरोधकांना त्यांचाच बळी हवा आहे. येत्या अधिवेशनात भूमी अधिग्रहण आणि वस्तु आणि सेवा कर ही दोन्ही विधेयके मंजूर करुन घेण्याचा निर्धार मोदींनी व्यक्त करताक्षणी विरोधी पक्षाने व प्रामुख्याने कॉंग्रेसने त्याला कडाडून विरोध करण्याची तयारी केली आहे. पण कदाचित त्यामुळेच मोदींना बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत चांगली आघाडी मिळू शकेल.आज माध्यमे चुकीच्या लोकाना पाठीशी घालीत असल्याचे दिसून येते. पक्षातील भलेही काही महत्वाच्या लोकांचे ललित मोदींशी संबंध उघड झाले असले तरी त्यासाठी पंतप्रधान मोदींना जबाबदार धरता येणार नाही. आयपीएलचे माजी अध्यक्ष ललित मोदी यांनी तर खरे संपुआच्या कार्यकाळातच गंभीर आरोपांचे संकट ओढवून घेतले होते. पण त्या सरकारने त्याबाबत न्यायालयात कधीच ठोस भूमिका घेतली नाही. कॉंग्रेस पक्षाची ललित मोदींविषयीची तक्र ार तशी जुनीच आहे. त्यामागे कदाचित माजी परराष्ट्र राज्यमंत्री शशी थरूर यांच्या दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर यांचे आयपीएलच्या कोची संघातील असलेले समभाग हे कारण असावे. पण एक तितकेच खरे की, आर्थिक आणि गुन्हेगारी आरोपांच्या संदर्भात सध्याचे वा आधीचे, यातील एकही सरकार ललित मोदी यांच्या विरोधात ठोस पुरावे उभे करू शकलेले नाही. पण माध्यमांना पंतप्रधानांना फैलावर घेण्यासाठी भाजपाच्या दोन महिला नेत्यांचे वर्तन पुरेसे वाटते. त्यांनाही पुराव्यांमध्ये नव्हे तर मोदींना लक्ष्य करण्यात अधिक स्वारस्य वाटत असावे. अर्थात सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या भोंगळपणापायी विविध माध्यमांमधील मोदी सरकारसंबंधीचे वार्तांकनदेखील अत्यंत केविलवाणे आहे. पंतप्रधानांनीही सरकारच्या अंतर्गत माहितीचा प्रवाह बराच कुंठीत करून ठेवला आहे. कदाचित त्यामुळेच भाजपाच्या पारंपरिक प्रवक्त्यांकडून बातम्या बाहेर येणे बंद झाले असून हे खचितच लोकशाहीला साजेसे नाही. आता माध्यमांनाच ठरवावे लागेल की आपण केवळ भाषणे पोहोचते करायचे माध्यम व्हायचे की माहितीचा स्त्रोत म्हणून काम करायचे.