स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते, विचारवंत व देशाचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी स्वतंत्र भारताची शिक्षणव्यवस्था कशी असावी, याचा मूलभूत विचार केला होता. त्यांची 126वी जयंती आज 11 नोव्हेंबर रोजी साजरी होत आहे, त्यानिमित्ताने त्यांच्या शैक्षणिक विचारांचा हा आढावा..
भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केल्यानंतर लोकशाहीच्या गतिमान अंमलबजावणीसाठी शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्याची नितांत गरज होती. सामान्य जनता व गोरगरीब जनता साक्षर झाल्याशिवाय लोकशाहीला भवितव्य नाही, असे मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांचे मत होते. भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री म्हणून मौलाना आझाद यांनी धर्मनिरपेक्ष भूमिका घेऊन भारतीय नागरिक सुशिक्षित होणो कसे आवश्यक आहे, हे प्रतिपादित केले. भारतीय नागरिकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करावे, असा आग्रह त्यांनी धरला.
भारतीय नागरिकत्वाची जाणीव शिक्षणाने होते, म्हणून प्रौढ साक्षरता अभियान चालविण्यावर त्यांनी भर दिला. लोकशाहीचा पुरस्कार केल्यानंतर लोकांना मत म्हणजे काय, शासनाची जबाबदारी म्हणजे काय, हे माणसाला शिक्षणाने समजते, याची जाणीव मौ. आझाद यांनी देशाला करून दिली.
मौ. आझाद यांनी शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी पुढील पाचकलमी कार्यक्रम सांगितला- (1) सर्व वयोगटांतील सर्व मुलांना सक्तीचे शिक्षण, (2) प्रौढ साक्षरता अभियानाला गती, (3) उच्च शिक्षणातील दर्जा वाढविण्यासाठी विविध सवलती, (4) राष्ट्रीय गरजेप्रमाणो तांत्रिक आणि वैज्ञानिक शिक्षणात वाढ घडवून आणणो व (5) सांस्कृतिक संपन्नतेसाठी विविध उपक्रम हाती घेणो.
भारताचे शैक्षणिक धोरण ठरविताना त्यांनी काही आदर्श डोळ्यासमोर ठेवले होते. उदारमतवादी आणि मानवतावादी शिक्षण देशाला प्रगती व संपन्नतेच्या मार्गावर नेते. वैचारिक ऐरणीवर जे शिक्षण ठेवले जात नाही, ते शिक्षण अप्रागतिक असते व स्वातंत्र्य मिळविणा:यांच्या इच्छा आणि आकांक्षा धुळीस मिळविते.
आझाद यांच्या मते, शिक्षण आणि राष्ट्रवादाचा जवळचा संबंध असतो. शिक्षणाने संकुचित वृत्ती नष्ट होते. 19व्या शतकात जो राष्ट्रवाद युरोपात अस्तित्वात होता, त्याच्या मर्यादा लोकांना कळल्या. आता आंतरराष्ट्रीय वाद अधिक स्वागतार्ह वाटतो, याचे कारण शिक्षण उदारमतवादी आहे. भारतीयांनी आपले मन आंतरराष्ट्रीय बनवले पाहिजे. भारतीय तत्त्वज्ञानाने जगाला मोठे योगदान दिले आहे, असे त्यांचे म्हणणो होते.
ब्रिटिशांनी आखलेल्या शैक्षणिक धोरणाचे त्यांचे आकलन उत्तम होते. त्या धोरणातील गुणदोष त्यांनी हेरले होते. ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादी धोरणामुळे भारतातील शिक्षणावर आलेली काजळी त्यांना दूर करावयाची होती.
मौ. आझाद यांच्या मते, लोकशाहीत सामाजिक शिक्षण द्यायचे असते. सामाजिक शिक्षण सुशिक्षित व सुसंस्कारित मन घडवते. लोकांमध्ये नागरीकरणाची जाणीव निर्माण करण्यासाठी व सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्यासाठीचा कार्यक्रम म्हणजे सामाजिक शिक्षण. मानवी भावनांना योग्य दिशा देण्याचे कार्य शिक्षण करील. कला, साहित्य, लोकसंगीत, नाटक, नृत्य, काव्य व सृजनात्मक लेखन या सर्व क्षेत्रंची ओळख शिक्षण करून देईल, याची त्यांना खात्री होती.
वैश्विक नैतिकता आणि सहिष्णुता वाढविण्यासाठी शिक्षणाचा उपयोग होतो, हे ओळखून त्यांनी शिक्षणासाठी बारा कलमी कार्यक्रम दिला. (1) ग्रामीण भागातील शाळा शिक्षण, कल्याण आणि क्रीडा या सर्वाच्या मार्गदर्शनाचे केंद्र राहील.
(2) मुले, तरुण आणि प्रौढांना शाळेच्या वेगवेगळ्या वेळा असतील. (3) काही दिवस मुली व महिलांसाठी राखीव असतील. (4) ध्वनिक्षेपक प्रोजेक्टरयुक्त मोटारी पाठविल्या जातील. नेत्यांची भाषणो ऐकविली जातील. (5) शाळांना रेडिओ सेट दिले जातील. मुलांसाठी, प्रौढांसाठी, वृद्धांसाठी, विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातील. (6) लोकप्रिय नाटके सादर केले जातील. (7) राष्ट्रीय व समूहगीते शिकविली जातील. (8) स्थानिक गरजेप्रमाणो काही व्यावसायिक शिक्षण दिले जाईल. (9) आरोग्य, कृषि, कुटिरोद्योग, सहकार इ. क्षेत्रंमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी व्याख्याने आयोजित केले जातील. (1) गटस्पर्धा घेतल्या जातील. (11) प्रदर्शने भरविली जातील. (12) मेळावे आयोजित केले जातील.
त्यांनी सामाजिक शास्त्रमधील संशोधनावर भर दिला व संशोधनाला प्रोत्साहन दिले. त्यांच्या पुढाकाराने विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची निर्मिती करण्यात आली. 1952मध्ये सेकंडरी स्कूल कमिशनची स्थापना करण्यात आली.
आझाद यांनी सुशिक्षितांना शिक्षकी पेशात येऊन समाज घडविण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक पदवीधराने किमान दोन वर्षे समाजाला सेवा द्यावीत, जी गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत त्यांच्यासाठी रात्रीच्या शाळा सुरू कराव्यात आदी शिफारशी त्यांनी केल्या. मौलाना शिक्षणाच्या माध्यमातून बौद्धिक वातावरण तयार करू इच्छित होते. अंदाजपत्रकात सुचविलेल्या रकमेपेक्षा दुप्पट खर्च शिक्षणावर झाला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.
मौलाना आझाद यांनी तांत्रिक शिक्षण धोरण निश्चित केले. त्यानुसार कोलकाता, मुंबई, बंगळुरू आणि दिल्ली ही ठिकाणो निश्चित करण्यात आली. ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशनने शिफारस केली, की केंद्राने या संस्थांना अनुदान द्यावे. मौलांना आझाद भारताचे शिक्षणमंत्री असताना भारतातील सर्व विद्यापीठांना आणि संस्थांना अनुदान देण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
शेतीच्या शिक्षणाबाबत आझाद जागरूक होते. त्यासाठी भारतातील कुलगुरूंची बैठक घेण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्रत प्रगती होत असताना कृषिक्षेत्रवरील ओङो वाढत चालले. 8क् टक्के लोकांचा व्यवसाय शेती आहे, म्हणून शेतीविषयक शिक्षण लोकांना द्यावे, असे त्यांचे मत होते.
आझादांच्या कार्यकाळात सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ एज्युकेशनची स्थापना करण्यात आली. दिल्ली साक्षर करायची म्हणून जनता कॉलेजची स्थापना करण्यात आली. डॉ. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठ शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यांच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या. केंद्रीय विद्यापीठांना या शिफारशी लागू झाल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्मितीची सूचना करण्यात आली. ग्रंथालये, प्रयोगशाळा आणि अन्य शैक्षणिक संरचना विकसित करण्याच्या योजना आखण्यात आल्या.
मौलाना आझाद यांच्या कार्यकाळात बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सला 135 लाख रुपयांचे भांडवल व 5क् लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात आले. खरगपूरला इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीत देशविदेशांतील नामवंत प्राध्यापक बोलावले. आर्थिक नियोजनापेक्षाही शिक्षण नियोजन अधिक महत्त्वाचे आहे. शिक्षण समाजव्यवस्थेत सत्प्रवृत्ती निर्माण करते, असे आझाद यांचे मत होते.
प्रा. एस. ए. सत्तार
ज्येष्ठ अभ्यासक, राज्यशास्त्र व प्रशासन