जाटांनंतर मराठा?

सरकार मग ते केन्द्रातले असो की विविध राज्यातले, न्यायालयांच्या सक्रियतेवर अधूनमधून त्यांचे कुरकुरणे सुरुच असते. त्यामागे बऱ्याचदा राजकीय हेतुने प्रेरित होऊन सरकारला काही तरी नियमबाह्य करायचे असते आणि न्यायालये ते करु देत नाहीत. पण काही बाबी अशाही असतात की, सरकारांची त्याबाबत मनापासूनची अनुकूलता नसते, पण राजकीय कारणांसाठी वा सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी तसे जाहीर करण्याची त्यांची हिंमत होत नाही. अशा वेळी मग न्यायालयेच त्यांच्या मदतीला धाऊन जातात. देशाच्या नऊ राज्यांमध्ये आपले अस्तित्व राखून असलेल्या जाट समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत हेच आता झाले आहे. आपल्याला अन्य मागासवर्गीय म्हणून घोषित करा अशी या समाजाची अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. हा समाज संबंधित नऊ राज्यांमध्ये विशेषत: निवडणुकांच्या मतदानाच्या संदर्भात चांगलाच प्रभावी. त्यामुळे त्याची मागणी अमान्य करण्याचा जुगार कोणताच राजकीय पक्ष करु शकत नाही. परिणामी संपुआने आपल्या सत्तेच्या अखेरच्या चरणात ही मागणी मान्य करुन टाकली. त्याची स्वाभाविकच अगोदरपासून अन्य मागासवर्गात समाविष्ट जाती जमातींमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले व गेल्या मार्चमध्ये त्या न्यायालयाने जाटांचे आरक्षण घटनाबाह्य ठरविले. मुद्दा खऱ्या मागासांना न्याय देण्याचा नव्हे तर राजकीय सोय पाहण्याचा असल्याने मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाड्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली आणि आता तीदेखील न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसे करताना न्यायालयाने केन्द्र सरकारला चांगलेच फैलावरदेखील घेतले. अर्थात केन्द्राने मनापासून जाटांच्या आरक्षणाचे समर्थन केलेच असेल, असे खात्रीपूर्वक म्हणता येत नाही. दहा वर्षांपूर्वी काही राज्यांनी जाटांना सवलत दिल्याचा जो दाखला केन्द्राने न्यायालयासमोर ठेवला, त्याने न्यायालय मुळीच प्रभावित होणार नाही, याची कल्पना केन्द्राला असणारच. आता या निवाड्यानंतर, पाहा आम्ही तर द्यायला तयारच होतो पण न्यायालय आडवे आले असा बचाव करायला केन्द्र सरकार मोकळे झाले. जे जाटांच्या बाबतीत झाले तेच महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबतही झाले तर आश्चर्य नको.