महाजन ते पर्रीकर

भाजपाच्या मागील सत्तेत प्रमोद महाजन (भले काही काळापुरते का होईना) तर सध्याच्या सत्तेत मनोहर पर्रीकर देशाचे संरक्षण खाते सांभाळीत असल्याने दोहोंच्या काम करण्याच्या पद्धतीची तुलना अपरिहार्य ठरते. भारत-पाक संघर्ष तेव्हांही होता आणि आजही आहे. या संघर्षाबाबत एकदा महाजनांना एका विदेशी चित्रवाणीच्या चर्चा कार्यक्रमात ‘पाकिस्तानने भारतावर हल्ला केला तर भारताची भूमिका काय असेल’ असा प्रश्न वारंवार विचारला गेला तेव्हां महाजन त्यांच्या स्वभावास अनुसरुन ठणकावून म्हणाले की, ‘दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधील अशा विषयांची चर्चा चित्रवाणीच्या स्टुडिओत व जाहीरपणे होत नसते’. या पार्श्वभूमीवर पर्रीकर यांनी पठाणकोट हवाई तळावरील अतिरेकी हल्ल्यानंतर जवानांशी बोलताना जाहीरपणे सांगितले की, ‘जी व्यक्ती किंवा संघटना तुमच्या किंवा देशाच्या अंगावर धाऊन येईल तिचा तुम्ही थेट मुकाबला करुन त्यांना तितकेच दु:ख द्या. यात सरकारच्या भूमिकेचा काही प्रश्न नाही’. कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रातील सैन्य नेहमीच लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारच्या आदेश आणि आज्ञेच्या आधीन असते. (पाकिस्तान हा सन्माननीय अपवाद) लष्कर वा संरक्षण दलातील अन्य दले कधीही व कोणताही निर्णय परस्पर व स्वयंप्रेरणेने निर्णय घेत नसतात. भारतावर आजतागायत चीन आणि पाकिस्तानने जी युद्धे लादली त्या युद्धांमध्ये सहभागी झालेल्या सेनानींची आत्मचरित्रे वाचली तर हेच लक्षात येते की अनेकदा संरक्षण दले जी भूमिका घेऊ इच्छित होती, ती त्यांना घेता आली नाही, कारण देशातील लोकप्रिय सरकारची भूमिका त्यापेक्षा वेगळी होती. भूमिकांमधील या अंतरापायी काही आरोप प्रत्यारोपदेखील नंतरच्या काळात झाले. पण आजही संरक्षण दले त्यांच्या मर्जीबरहुकुम निर्णय घेऊन त्यावर कृती करीत नाहीत व तेच देशाच्या व्यापक हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे. अशा स्थितीत पर्रीकरांसारखा संरक्षण मंत्री संरक्षण दलांना ‘खुली छूट’ देण्याची भाषा करतो तेव्हां आपल्या या आज्ञेच्या संभाव्य परिणामांचा त्यांनी कितपत विचार केला असतो याचीच शंका वाटते. सुमारे चार वर्षांपूर्वी एका इंग्रजी दैनिकात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरुनचा वाद याच सप्ताहात नव्याने उफाळून आला आहे. ती बातमी भारतीय लष्कराने बंडाचे निशाण हाती धरुन राजधानी दिल्लीच्या दिशेने कूच केल्यासंबंधीची होती. तो वाद अजून सुरुच आहे. अशा स्थितीत लष्कराला किंवा संरक्षण दलांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार कसा दिला जाऊ शकतो, हे पर्रीकरच जाणोत. पण राजकीय फडात करावयाची भाषणे सैन्यदलासमोर केल्यानंतर यापेक्षा वेगळे तरी काय होऊ शकते?