लोकपाल अडकलेच

अत्यंत धाडसी निर्णय घेऊन देशाप्रति कर्तव्य बजावताना आम्ही किती तत्पर आहोत हे दाखवून दिले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने सर्जिकल स्ट्राइक, नोटाबंदी, काळा पैसा उघडकीस आणणे यासारखे अत्यंत धाडसी निर्णय घेऊन देशाप्रति कर्तव्य बजावताना आम्ही किती तत्पर आहोत हे दाखवून दिले. विशेषत: नोटाबंदी जाहीर करताना विरोधी पक्षच काय, पण जनतेवर याचा काय परिणाम होईल याचाही विचार केला नाही. कारण भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी असे करणे आवश्यक होते. सामान्य लोकांनीही सर्व त्रास सहन करीत शासनाचा हा निर्णय स्वीकारला. आता मात्र हेच सरकार लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीत टाळाटाळ का करते आहे; तेच कळत नाही. लोकपाल विधेयक संसदेत संमत होऊनही त्याची अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. याचे कारण म्हणजे शासनाने लोकपालाची नियुक्तीच केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा यासंदर्भात शासनाकडे विचारणा केली. परंतु प्रत्येक वेळेला तांत्रिक अडचण पुढे करून वेळ निभवून नेण्यात आली. आता पुन्हा एकदा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमक्ष अडचण मांडली आहे. लोकपालाच्या नियुक्तीसाठी नेमावयाच्या समितीमध्ये लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेत्याचा समावेश असावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. परंतु पुरेसे संख्याबळ नसल्याने लोकसभेत विरोधी पक्ष नेताच नाही. परिणामी लोकपाल कायद्यात त्यानुसार बदल केल्याशिवाय लोकपाल नियुक्ती शक्य नाही, असे शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकपाल नियुक्त होणार की नाही याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. २०१२ साली हजारे यांच्या नेतृत्वात ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ ही मोठी चळवळ उभी झाली होती. भ्रष्टाचाराने त्रस्त झालेल्या जनतेने या आंदोलनाला भरभरून प्रतिसाद दिला आणि लोकांच्या दबावापुढे झुकते घेत तत्कालीन सरकारने लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करवून घेतले. त्यामुळे आता लवकरच लोकपाल कायदा लागू होऊन भ्रष्टाचाराला लगाम बसेल, असा विश्वास लोकांना वाटू लागला होता. परंतु त्यांच्या या विश्वासाला तडा जाणार की काय असे वाटू लागले आहे.