‘आम्ही सांगू तेच ऐका’

ब्रिक्स शिखर परिषदेला हजर राहण्यासाठी जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृत्तपत्रांचा व दूरचित्रवाहिन्यांचा एकही प्रतिनिधी सोबत नेला नाही.

ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि द. अमेरिका या देशांच्या (ब्रिक्स) शिखर परिषदेला हजर राहण्यासाठी जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वृत्तपत्रांचा व दूरचित्रवाहिन्यांचा एकही प्रतिनिधी सोबत नेला नाही. याआधीच्या भूतान दौऱ्यातही त्यांच्यासोबत माध्यमांचे प्रतिनिधी नव्हते. देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच घडत आहे. पं. नेहरूंपासून वाजपेयी-मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतचे सगळे पंतप्रधान आपल्यासोबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींना विदेश दौऱ्यांवर नेत असत. त्यामुळे सरकारने सांगितलेल्या भूमिकेहून वेगळ्या व खऱ्या गोष्टी देशवासीयांना कळत असत. नरेंद्र मोदींच्या विदेशवारीचे वेगळेपण हे वेगळे सत्य लोकांपर्यंत पोहोचू न देण्याच्या त्यांनी केलेल्या व्यवस्थेबाबतचे आहे. पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांच्यासोबत विदेश दौऱ्यावर जाणारा पत्रकारांचा वर्ग अनुभवी व जबाबदार असतो. तो तेथील बऱ्या-वाईट अशा साऱ्याच गोष्टी त्यांच्या सर्व बाजूंसह देशाला सांगत असतो. त्याच वेळी पंतप्रधान व राष्ट्रपती यांचे व त्यांच्या प्रवक्त्यांचे म्हणणेही तो लोकांपर्यंत नेत असतो. मोदींच्या आताच्या एकेरी शैलीचा परिणाम हा, की ते स्वत: जे देशाला सांगतील तेवढेच त्याला कळेल व तेच त्याने खरे मानायचे आहे. नवे सरकार देशात सत्तारूढ झाल्यापासून दिल्लीत जे घडत आहे, त्याहून हे वेगळे नाही. मोदींनी कोणत्याही मंत्र्याला त्याचा खासगी सचिवसुद्धा त्याच्या मर्जीप्रमाणे नेमू दिला नाही. सारे सचिव पंतप्रधानांच्या कार्यालयाकडून मान्यता घेतल्यानंतरच नेमले जावे, असा नियम त्यांनी अमलात आणला. वरवर पाहता हा नियम शिस्तीखातर वाटतो. प्रत्यक्षात मात्र तो या मंत्र्यांवर नजर ठेवण्यासाठी व त्यांच्या प्रत्येक हालचालीची माहिती पंतप्रधानांच्या कार्यालयापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अमलात आला आहे. तेवढ्यावर न थांबता कोणत्याही मंत्र्याने त्याच्या खात्याविषयीसुद्धा पत्रकार व माध्यमांना स्वतंत्रपणे काहीएक सांगू नये, असेही मोदींनी त्यांना बजावले आहे. आपल्या पक्षाच्या खासदारांनाही त्यांनी फार न बोलण्याचा संदेश दिला आहे. तात्पर्य, खासदार, मंत्री वा एकूणच सरकार या साऱ्यांच्या वतीने बोलतील वा ठरवतील ते फक्त पंतप्रधान. या व्यवस्थेची परिणती अरुण जेटली, सुषमा स्वराज किंवा वेंकय्या नायडू या एकेकाळी फार बोलणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या तोंडांना कुलपे लागली आहेत. नितीन गडकरी यांनी लेह-लद्दाखमध्ये आपण २० हजार कोटींचे रस्ते बांधणार असल्याची घोषणा केली. मुंबईतही ८० हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या बांधकामाचे त्यांनी बोलून टाकले. हा हिशेब एक लाख कोटींवर जाणारा आहे. परवा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जे अंदाजपत्रक संसदेत सादर केले, त्यात गडकरींच्या खात्याला सारे मिळून अवघे ३७ हजार कोटी देण्यात आले आहेत. वरचे ६३ हजार कोटी गडकरी कुठून आणणार, हे त्यांना विचारण्यात अर्थ नाही, कारण ते त्याचे उत्तर सांगणार नाहीत. हीच अवस्था केंद्रीय मंत्रिमंडळातील साऱ्यांची आहे. गडकरी निदान बोलतात, बाकीचे बोलतही नाहीत. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी नुकतीच बांगलादेशला भेट दिली. या भेटीत तिस्ता नदीच्या पाण्याबाबत दोन देशांत काय चर्चा झाली,हे सुषमाबार्इंनी देशाला सांगितले नाही आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधानांनीही त्याविषयी स्पष्ट बोलण्याचे टाळले आहे. मोदींनी नेपाळलाही भेट दिली. तेथील माओवादी भारतातील हिंसाचाराला प्रोत्साहन व बळ पुरवीत आहेत. त्याबाबत मोदींनी तेथील सरकारशी काय चर्चा केली, हे देशाला अजून समजले नाही. पंतप्रधानांसोबत पत्रकारांच्या समूहाने जाणे या गोष्टीला यासंदर्भात महत्त्व आहे. सरकार सांगणार नाही आणि जे सांगायचे ते पत्रकारांनाही समजू देणार नाही, हा प्रकार एखाद्या आंधळ्या कोशिंबिरीसारखा आहे व तो लोकशाहीत न बसणारा आहे. पंतप्रधानांसोबत विदेश दौऱ्यावर गेलेल्या अनेक पत्रकारांनी पंतप्रधानांशी त्यांच्याच पत्रपरिषदेत समोरासमोर वाद केले आहेत व आपल्या शंकांचे त्यांच्याकडून रीतसर निरसनही करून घेतले आहे. मोदींना हे सारे टाळायचे आहे. अडचण एकच, त्यांच्या या टाळाटाळीचे कारण ते वा त्यांचा पक्ष लोकांना सांगत नाहीत. ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या परिषदेत संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व्हायची आहे. स्वाभाविकच तेथे होणारी चर्चा देशाला तिच्या सर्व अंगांनिशी समजणे महत्त्वाचे आहे. आताच्या तऱ्हेने या चर्चेची मोदींना हवी तेवढीच बाजू देशासमोर येणार आहे व हा जनतेला अंधारात ठेवण्याचा प्रकार आहे.