शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आता दुकाने नाही शाळाच बंद करेल"; त्रिभाषा सूत्रावरुन राज ठाकरेंनी सरकारला दिला इशारा
2
"जो भारताचा नागरिक नाही...", बंगालमधील दुर्गापूरमध्ये पंतप्रधान मोदींची सभा; घुसखोरांना इशारा दिला
3
भाजपा आमदाराच्या काकांना पालिका कर्मचाऱ्यांकडून लाठ्याकाठ्यांनी बेदम मारहाण, कारण काय?  
4
"विधिमंडळात हे माझे ३६वे वर्ष, पण एवढ्या वर्षात..."; जयंत पाटील यांना नेमकी कसली खंत?
5
काल युद्धाचा इशारा, आज राजधानी सोडून पळून गेले... सिरियाचे राष्ट्राध्यक्ष अल-शारांचा अजब कारभार
6
नारायणपूरमध्ये सुरक्षा दलांना मोठे यश, चकमकीत ६ नक्षलवादी ठार
7
IND vs ENG ...तर रिषभ पंतला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवू नका! शास्त्रींनी दिला गिल-गंभीर जोडीला सल्ला
8
ITI प्रवेशासाठी 'अनुसूचित जाती' व 'अल्पसंख्याक'चा दुहेरी लाभ घेणाऱ्यांवर होणार कारवाई
9
Dukes Ball Controversy : विषय हार्ड! चेंडूच्या क्वॉलिटी संदर्भातील मुद्द्यावर कंपनी घेणार रिव्ह्यू
10
"कुणाचा बाप आला... बापाचा बाप आला... आजोबा आला तरी मुंबई...", CM देवेंद्र फडणवीसांनी ठणकावलं
11
भीषण अपघातात ट्रकखाली चौघे शंभर फूट फरफटत गेले, पित्यासह दोन चिमुकल्यांचा मृत्यू
12
बौद्ध भिक्षूंचे 80 हजारहून अधिक अश्लील फोटो-व्हिडिओ; ब्लॅकमेल करून थायलंडमधील महिलेनं कमावले 102 कोटी
13
कॅनडामध्ये विमान हायजॅक! अधिकाऱ्यांमध्ये घबराट; मागून पाठवले F-35 लढाऊ विमान पण...
14
"CM फडणवीसांनी ४० फोन केले पण..."; ठाकरेंनी मतांची माती केली म्हणत एकनाथ शिंदेंनी सगळचं काढलं
15
गोपिचंद पडळकर यांच्या मागणीला मोठं यश, रायगडाजवळील निजामपूर ग्रामपंचायतीचं नाव बदललं
16
"इन्स्टावर ४ लाख फॉलोअर्स पण गावात ४ लोकांनाही..."; गावकऱ्यांनी केली 'त्या' दोघींची पोलखोल
17
'मै हूँ ना'मध्ये होती 'ही' मराठी अभिनेत्री, तिचं नृत्य पाहून शाहरुख खानही झालेला अवाक
18
नितेश राणे यांना मुस्लीम संघटनेने पाठवला कुरानचा मराठी अनुवाद; मुफ्ती फाजिल म्हणाले, 'आपकी क्या औकात है...!'
19
'तो डान्सबार योगेश कदमांच्या आईच्या नावावर'; अनिल परबांचा सभागृहात गंभीर आरोप
20
जयंत पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करणार?; CM फडणवीस विधानसभेतच बोलले, म्हणाले, 'हे कठीणच झालंय'

महामार्गांवरील दारूबंदी सरकारी धोरणानुसारच

By admin | Updated: April 18, 2017 01:18 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार विरुद्ध के. बाळू व इतर, या केसमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदी आणली.

- अ‍ॅड. अभय नेवगी, (उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील वकील)सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार विरुद्ध के. बाळू व इतर, या केसमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदी आणली. या आदेशामुळे सर्वोच्च न्यायालय शासनाच्या धोरण ठरविण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करीत असल्याची टीका होऊ लागली. वास्तविकरीत्या, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र वा राज्यशासनाच्या अधिकारांवर कसलेही अतिक्रमण केलेले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली तामिळनाडू राज्यशासनाने दाखल केलेली याचिका सुनावणीसाठी घेतली. त्याचबरोबर हरियाणा राज्यशासनाचीदेखील याचिकाही होती. या दोन्ही याचिका संबंधित उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या दारूबंदीच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १५ डिसेंबर २०१६ ला या दोन्हींही याचिका फेटाळून लावल्या. सर्वप्रथम ५०० मीटर अंतरापर्यंत दारूबंदीचा आदेश दिला. हा आदेश देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाने नॅशनल रोड सेफ्टी कौन्सिल या मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट १९८८ कलम २१५ अन्वये १५ जानेवारी २००४ला घेतलेल्या निर्णयाचा पाया म्हणून विचार केला. या निर्णयाने केंद्रशासनाने सर्व राज्य शासनांना राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची दुकाने हटवावीत, असा आदेश दि. २६ आॅक्टोबर २००७ला काढला. हा आदेश अंमलात आणावा म्हणून केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दि. २६ आॅक्टोबर २००७ पासून सर्व राज्यशासनांकडे दारूची दुकाने हटवावीत व नवीन परवाने देऊ नयेत म्हणून सूचना केली. दि. १ डिसेंबर २०१५ला या मंत्रालयाने राज्यशासन व केंद्रशासनाच्या मुख्य सचिवांना २००९ या वर्षातील अपघातांची आकडेवारी नमूद करून सांगितले की, देशामध्ये प्रत्येक चार मिनिटाला एक अपघात होतो. दारू पिऊन होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण जास्त असून, या वर्षात २७ हजार १५२ अपघात हे दारूच्या अंमलाखाली असल्यामुळे झालेले आहेत. या आदेशामध्ये मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट, १९८८ मधील विविध तरतुदी नमूद केल्या होत्या. त्यामध्ये असेही नमूद केले होते की, मोटार व्हेईकल अ‍ॅक्ट, १९८८ कलम १८५ प्रमाणे संसदेची भूमिका ही मद्यप्राशन करून वाहन चालविणाऱ्यांना कोणतीही दया दाखवू नये, अशी होती. याच अनुषंगाने परत एकदा दि. २८ मार्च २०१३ला याच खात्याने सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना परत एकदा हीच विनंती करून कळविले की, २०११ साली एक लाख ४२ हजार व्यक्तीचार लाख ९० हजार अपघातांमध्ये मृत्यू पावलेल्या असून, त्यापैकी २४ हजार ६६५ इतके अपघात हे दारू पिऊन वाहन चालविल्याने झाले असून, यामध्ये १० हजार ५५३ व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असून, २१ हजार १४८ व्यक्ती जखमी झालेल्या आहेत. हाच आदेश केंद्रशासनाने परत एकदा दि. २१ मे २०१४ला काढला. त्यात नमूद केले की, २०१२ साली चार लाख ९० हजार अपघात झाले असून, त्यात एक लाख ३८ हजार व्यक्तींचा मृत्यू झालेला असून, यापैकी ५८३५ इतके मृत्यू मद्यपान करून वाहन चालविल्यामुळे झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना, मद्यपान करून वाहन चालविण्याबाबत केंद्रशासनाने दिलेला हा सर्व तपशील लक्षात घेऊन या धोरणाची अमलबजावणी आवश्यक असल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रशासनाच्या धोरणामधील स्पष्ट शब्दांत उल्लेख केलेला आदेशही नमूद केला. केंद्रशासनाने हे अंतर १०० ते १२० किलोमीटर असावे, असे नमूद केलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दारू विक्रीचा धंदा हा मूलभूत हक्क नसल्याचे यापूर्वीच्या स्वत:च्याच निकालाच्या आधारावर नमूद केले. असा सर्व तपशील नमूद करून केंद्रशासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व मद्यप्राशन करून होणाऱ्या अपघातांना आळा बसविण्यासाठी हा निकाल दि. १५ डिसेंबर २०१६ला दिला. याची अंमलबजावणी दि. १ एप्रिल २०१७ पासून करण्याचा आदेश दिला. या आदेशानंतर पुनर्विचार करावा किंवा दुरुस्ती करावी किंवा वेळ वाढवून द्यावा, अशा ६८ याचिका दाखल झाल्या. यामध्ये आठ राज्यशासनांचा समावेश होता. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला आपण या आदेशाची अंमलबजावणी करीत आहोत, असे सांगितले. दिल्ली पर्यटन विभागानेदेखील अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगितले; पण कालावधी वाढवून मागितला. अशीच भूमिका आंध्र प्रदेश व तेलंगण यांनीही घेतली. तामिळनाडू सरकारने परत एकदा हा निर्णय शासनाच्या अधिकारावर अतिक्रमण असल्याचे सांगून अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनीही भूमिका मांडली; परंतु केंद्रशासनाने मात्र स्वच्छ शब्दांत या निकालाचा पाठपुरावा केला. या सर्व याचिकांचा विचार करून सर्वाेच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका दि. ३१ मार्च २०१७ ला फेटाळून लावल्या. या याचिका फेटाळून लावताना सर्वाेच्च न्यायालयाने मेघालय व सिक्किम या दोन सरकारांना डोंगराळ भाग असल्याने ५०० मीटरची अंमलबजावणीबाबत सवलत दिली. बाकीच्या सर्व शासनांच्या मुदतवाढीच्या याचिका फेटाळल्या. या दोन्हीही निकालांचा अभ्यास केला, तर सर्वाेच्च न्यायालयाने संसदेच्या धोरणांची अंमलबजावणी केली असून, कोणत्याही शासनाच्या अधिकारावर कसलेही अतिक्रमण केलेले नाही.