११,४००, ००,०००,००० रुपयांची खैरात

देशाचे अर्थखाते, त्याची अतिशय कार्यक्षम रिझर्व्ह बँक आणि त्यांच्या नियंत्रणात असलेल्या देशातील २९ महान राष्ट्रीय बँकांनी त्यांच्या बड्या कर्जदारांकडे थकीत असलेले १.१४ लक्ष कोटी रुपयांचे कर्ज उदार अंत:करणाने माफ केले आहे. या कर्जाची वसुली होण्याची शक्यता संपल्यामुळे ती सगळीच्या सगळी माफ करून आपलेही हात मोकळे करून घेण्याचा निर्णय या साऱ्यांनी एकमताने घेतला आहे. तो घेताना या कर्जदारांनी त्यांच्याकडील थकित कर्जे शक्यतोवर अजूनही परत करावी असा क्षीण उपदेशच तेवढा केला आहे. दंडात्मक कारवायांना भीक न घालणारे बडे उद्योगपती आणि कारखानदार असल्या उपदेशांना महत्त्व देतील याची शक्यता अर्थातच नाही. हे कर्ज बुडविणारे शेतकरी नाहीत, मध्यमवर्गीय नाहीत, नोकरदार वा छोटे व्यापारी नाहीत. हजारो कोटींचा वार्षिक व्यवहार करणाऱ्यांचाच या कर्जबुडव्यांमध्ये समावेश आहे. एवढा मोठा निर्णय घेताना जनतेला विश्वासात घ्यावे असे सरकारला वाटले नाही. आपल्या एवढ्या मोठ्या औदार्याची जाहिरात करावी असेही त्याला वाटले नाही. सारा गुपचूप केलेला खेळ आहे आणि एका इंग्रजी दैनिकाने माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून तो उघड केला आहे. धनवतांनाच धनवंत ठेवायचे आणि इतराना त्यांच्यापर्यंत पोहचता येणार नाही अशी व्यवस्था करायची असेच धोरण सरकार अवलंबत असेल तर त्याची परिणती बड्या कर्जबुडव्यांच्या कर्जमाफीतच होणार असते. मोदींचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा विदेशात दडविलेले काळे धन देशात परत आणण्याची भाषा ते बोलत होते. तो पैसा आजवर देशात आला नाही आणि तो येण्याची शक्यताही आता फारशी राहिली नाही. विदेशी पैसा ही देशात दीर्घकाळापासून आळविली गेलेली कविता आहे असेच त्यामुळे आता अनेकाना वाटू लागले आहे. काळ््या पैशाचे, जनतेने बँकात जमा केलेल्या पैशाचे आणि या बँकांनी ते सारे उद्योगपतींच्या घशात ओतल्याचे सत्य वेगळे आहे आणि ते या माहितीतून उघड झाले आहे. छोट्या कर्जदारांकडून पठाणी वसूली करणाऱ्या आपल्या राष्ट्रीय बँका या बड्या कर्जदारांना हात लावीत नाहीत. उलट जुन्या कर्जाचा भरणा करण्यासाठी त्या त्यांच्यावर नव्या कर्जांची खैरात करीत असतात. परिणामी त्यांच्यावरील कर्जाचे डोंगर वाढत जाऊन ते ११ हजार ४०० लक्ष कोटींएवढे प्रचंड होते. अगदी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीदेखील याच विषयाला हात घातला होता. देशातील छोट्या आणि मध्यम कर्जदारांकडील आणि बड्या कॉर्पोरेट्सकडील कर्जांच्या वसुलीबाबत बँका कसा आपपरभाव दाखवितात यावर त्यांनी नेमके बोट ठेवून गंभीर इशाराही दिला होता. परंतु राष्ट्रीय बँकांकरवी या बड्या उद्योगपतींपैकी एखाद्या विजय मल्ल्याच्या इस्टेटीवर टाच आणली जाते किंवा एखादा सहारावाला जेरबंद केला जातो. तेवढी सांकेतिक कारवाई केली की इतराना बँकांची व पर्यायाने जनतेची लूट करण्याची मोकळीक आपोआप मिळत असते. या कर्जबुडव्यांबाबतचे बँकांचे आणखी एक उदार धोरण असे की लहान कर्जदारांची नावे वृत्तपत्रात प्रकाशीत करून त्यांना बदनाम करण्यात स्वारस्य दाखविणाऱ्या या बँका त्या बड्यांना मात्र जनतेसमोर येऊ न देण्याची आणि त्यांचे मामले आतल्याआत निपटण्याची शिकस्त करतात. झालेच तर या बड्या बँकांच्या तुलनेत आपल्या ग्रामीण व शहरी बँकांचा व्यवहार चिल्लर असतो. त्यांच्याबाबत मात्र केंद्राचे अर्थखाते कमालीचे सावध राहून कठोर कारवाईसाठीही सदैव सज्ज असते. याउलट बड्या कर्जदारांवरची त्याची नजर अतिशय प्रेमळ असते. त्याखेरीज स्टेट बँकेने मार्च २०१५मध्ये २१ हजार ३१३ कोटींची आणि त्याआधीच्या दोन वर्षात ४० हजार ८४ कोटींची कर्जे माफ केली नसती. पंजाब नॅशनल बँकेने हाच प्रकार ६ हजार ५८७ व ९ हजार ५३१ कोटी रुपयांबाबत केला नसता. इंडियन ओव्हरसीज बँकेने असेच ३ हजार १३१ कोटी व ६ हजार २४७ कोटी, अलाहाबाद बँकेने २१०० कोटी व ४२४३ कोटी, आयडीबीआयने १६०९ कोटी, बँक आॅफ बडोदाने १५६४ व ४८८४ कोटी, सिंडिकेट बँकेने १५२७ व ३८४९ कोटी, कॅनरा बँकेने १४७२ कोटी, युको बँकेने १४०१ कोटी, सेंट्रल बँकेने १३८६ व ४४४२ कोटी, बँक आॅफ इंडियाने ४९८३ कोटी आणि ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्सने ३५९३ कोटी एवढ्या प्रचंड रकमा उद्योगपतींच्या रिकाम्या घशात ओतल्या नसत्या. इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले तेव्हा लाभ मध्यमवर्ग, गरीब आणि ग्रामीण शेतकरी या वर्गाला मिळेल असे आश्वासन जनतेला लाभले होते. ते प्रत्यक्षात तर झाले नाहीच उलट त्या राष्ट्रीयीकरणाने बड्या उद्योगपतींना व पुढाऱ्यांना वाटेल तेवढी कर्जे काढण्याचे व ती बुडविण्याचेही स्वातंत्र्य दिले. स्त्रिया, विद्यार्थी आणि गरजूंना आपल्या व्हरांड्यातही येऊ न देणाऱ्या या बँका जनतेच्या पैशाची अशी लूट करतात तेव्हा त्यांच्या चालकांना कोणती शिक्षा करायची असते?