‘आयपी अ‍ॅड्रेस’ पेच

वायटूके नंतर एक पेचप्रसंग संगणक क्षेत्रात पुन्हा एकदा उभा ठाकू बघत आहे.

विसाव्या शतकाच्या अखेरीस ‘वाय टू के’ नावाचे संकट उभे ठाकल्याचे, त्यावेळी संगणकांशी दुरान्वयाने का होईना संबंध आलेल्या लोकाना नक्कीच आठवत असेल. तशाच प्रकारचा आणखी एक पेचप्रसंग संगणक क्षेत्रात पुन्हा एकदा उभा ठाकू बघत आहे. ज्याप्रमाणे जगातील प्रत्येक व्यक्तीचे नाव ही त्या व्यक्तीची ओळख असते, त्याप्रमाणेच इंटरनेट प्रोटोकॉल अ‍ॅडे्रस (आयपी अ‍ॅडे्रस) ही संगणकीय जाळ्याशी जोडलेल्या प्रत्येक संगणक वा इतर कोणत्याही उपकरणाची ओळख असते. आकड्यांमधील आयपी अ‍ॅडे्रस एक तर संबंधित संगणकाची ओळख पटवितो आणि दुसरे म्हणजे जगाच्या पाठीवर तो संगणक नेमका कुठे आहे, हे हुडकण्याचे काम करतो. संगणकीय जाळ्याशी जोडलेल्या प्रत्येक संगणक वा उपकरणाला त्याची स्वतंत्र ओळख प्रदान करण्याचे हे काम, सध्याच्या घडीला इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हर्जन ४ (आयपी व्ही ४) प्रणाली अंतर्गत चालते. या प्रणाली अंतर्गत कमाल ४.३ अब्ज आयपी अ‍ॅडे्रस उपलब्ध होऊ शकतात. ते जवळपास सर्व आता वापरले गेले असून, उपलब्ध आकडेवारीनुसार आता केवळ दीड लाखाच्या आसपास आयपी अ‍ॅडे्रस शिल्लक आहेत. इंटरनेटचा प्रसार सुरू झाला तेव्हा ४.३ अब्ज ही संख्या महाप्रचंड वाटत होती; मात्र गत काही वर्षात इंटरनेटचा झपाट्याने झालेला प्रसार आणि शिवाय स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच, गुगल ग्लास यासारख्या उपकरणांचे शोध व त्यांना लागणारी इंटरनेट जोडणीची आवश्यकता, यामुळे आता ती संख्या अगदीच किरकोळ भासू लागली आहे. भविष्यात असे काही संकट उभे ठाकेल, याची जाणीव ऐंशीच्या दशकातच झाली होती आणि त्यावर उपाय शोधण्याचे कामही हाती घेण्यात आले होते. त्यासाठी १९९३ मध्ये क्लासलेस इंटर-डोमेन रुटिंग (सीआयडीआर) आणि मग १९९८ मध्ये इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हर्जन ६ (आयपी व्ही ६) ही तंत्रज्ञान प्रणाली विकसीत करण्यात आली. आयपी व्ही ६ प्रणाली अंतर्गत १० चा घातांक ३८ गुणीला ३.४ एवढ्या अफाट संख्येतील आयपी अ‍ॅडे्रस उपलब्ध होणार आहेत. असे म्हणतात, की पृथ्वीच्या कवचात एवढे रेतीचे कणही नसतील! मग उपाय उपलब्ध असताना पेचप्रसंगाचे कारण काय, हा प्रश्न स्वाभाविकरीत्या कुणाच्याही मनात उभा ठाकेल. या प्रश्नाचे उत्तर आहे, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण? आयपी व्ही ६ प्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या नेटवर्क आॅपरेटरला आगामी काही वर्षे दोन्ही प्रणाली सुरू ठेवाव्या लागणार आहेत. शिवाय आयपी व्ही ६ प्रणालीने सुरळीत काम करावे, यासाठी त्या प्रणालीचा अगदी शेवटच्या टोकापर्यंत अवलंब होणे गरजेचे आहे. आयपी व्ही ६ प्रणालीचा अंगिकार करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या नेटवर्क आॅपरेटरला कोणताही आर्थिक लाभ तर होणारनाहीच, पण मोठ्या प्रमाणात अर्थिक गुंतवणूक मात्र करावी लागेल. त्यामुळेच प्रत्येक जण दुसऱ्याने पुढाकार घेण्याची वाट बघत आहे. हा पेच ‘वाय टू के’ प्रमाणे सहजरीत्या सुटेल, की गंभीर स्वरुप धारण करेल, हे बघणे निश्चितच मनोरंजक ठरणार आहे. ------------लढत रहा,लढत रहाआम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची सतत लढत राहण्याची खुमखुमी काही जिरायला तयार नाही. आपल्या अत्यंत अल्प राजकीय आणि सामाजिक जीवनात त्यांनी ज्यांच्याशी लढा घेतला नाही, असा एकही पक्ष आणि एकही संस्था शोधूनही सापडणार नाही. पण तितकेच कशाला, ज्या लोकानी त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आधी अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नंतर त्यांच्याच नेतृत्वाखाली विविध कारणांसाठी लढा दिला, ते प्रशांत भूषण, योगेन्द्र यादव आणि तत्सम काही लोकही केजरीवालांच्या तावडीतून सुटले नाहीत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि ते स्वत: यांच्यातील लढा अद्याप सुरुच आहे आणि तो कधी काळी संपेल असे एकही लक्षण दिसत नाही. असे असताना आता केजरीवाल यांनी एक तसा जुनाच लढा नव्या स्वरुपात सुरु करण्याचे ऐलान केले आहे. हा लढा आहे दिल्ली राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्याबाबत आणि त्यासाठी केजरीवाल म्हणे समस्त दिल्लीकरांचे सार्वमत अजमावणार आहेत. बहुधा त्यांनी ग्रीसपासून त्याची प्रेरणा घेतली असावी. सार्वमताचा ठराव आधी आपल्या विधानसभेत मंजूर करुन घेण्याचा त्यांचा इरादा आहे. तो तडीस जाईलच, कारण तिथे प्रचंड मोठे बहुमत त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यानंतर मग केन्द्राकडे सार्वमत घेण्याची मागणी केली जाईल, कारण राज्य सरकार स्वत:च्या अधिकारात तसे करु शकत नाही. आता यात एक साधी बाब म्हणजे दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची इच्छा ना आधीच्या काँग्रेस राजवटीची होती ना आताच्या भाजपाच्या राजवटीची आहे. दिल्ली शहर संपूर्ण देशाची राजधानी असल्याने तिची सूत्रे आपल्याच हाती असली पाहिजेत असा केन्द्र सरकारचा प्रथमपासूनचा आग्रह आहे. स्वाभाविकच जी बाब आपल्याला द्यायचीच नाही, ती दिली जावी असे सार्वमत ज्या प्रक्रियेमधून येऊ शकते, ती प्रक्रिया राबविण्याच्या भानगडीत केन्द्र सरकार कशाला पडेल? पण केजरीवालांनाही तसेच अपेक्षित असावे. केन्द्र आपला प्रस्ताव धुडकावेल आणि मग केन्द्राच्या विरोधात लढण्यासाठी एक नवा मुद्दा हाती येईल, हाच विचार त्यांच्या मनात असणार. त्यामुळे लढत रहा!