यदु जोशी -
महाराष्ट्र एकीकडे दुष्काळाने होरपळून निघत असताना दुसरीकडे अनेक भागांना गारपिटीने अक्षरश: झोडपून काढले आहे. दिवसाच्या तीन प्रहरांमध्ये तीन वेगळ्या ऋतूंचा अनुभव घेणे भाग पडत आहे. त्याचा सर्वाधिक त्रास ज्याच्या भाळी लिहिलेला असतो, तो शेतकरी राजा हवालदिल झाला असून, त्याच्या आत्महत्त्या थांबता थांबू नयेत अशी बिकट अवस्था निर्माण झाली आहे. एका हाताने कमाई आणि दुसऱ्या हाताने गमाई असे असते तरी एकवेळ ते चालले असते. पण कमाईचा हातच तुटून पडला आहे. जगण्याच्या स्वप्नांचा गारांच्या माऱ्याने चुराडा केला आहे. कष्टाची आणि प्रामाणिकपणाची कमाई निसर्ग डोळ्यांदेखत हिरावून नेत आहे. दुसऱ्या दिवशी लग्न असलेल्या तरुणाने आदल्या रात्री गारपिटीने संपूर्ण पीक उद्ध्वस्त झाल्यामुळे गळफास लावला, अशा मन हेलावणाऱ्या घटना घडत आहेत. सरकारने मदतीचा खटाटोप चालविला आहे. केंद्र आणि राज्याच्या मदतीतून दुष्काळाचे पॅकेज देणे सुरू झाले आहे. तसेच ते गारपिटीचेही दिले जाईल. झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई होईल, असे पॅकेज कधीही दिले जात नाही आणि हे वर्षही त्याला अपवाद नसेल. पण सरकार निदान काही तरी करताना दिसते आहे. पण समाजाच्या संवेदनांचे काय? त्या पार हरवल्या की बोथट होऊन पडल्या? किती उद्योगपती, बड्या संस्था शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत, याचे आकडे बघितले तर समाजाला काही देऊ शकणाऱ्यांच्या संवेदनाच पार थिजल्या असल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागते. वर्षानुवर्षे समाजाला केवळ देतच असलेल्या शेतकऱ्याच्या दारुण अवस्थेत त्याला सहाय्य करण्यासाठी दातृत्व समोर येऊ नये, ही खेदाची बाब आहे. बळिराजा निमूटपणे काम करतो. आपल्यावर अन्याय झाला म्हणून तो कधी संप करीत नाही. माझा कोणी वाली नाही ना, मग मीदेखील माझ्यापुरतेच पिकवीन आणि खाईन, असा आपमतलबी विचारदेखील तो करीत नाही. उद्योगपतींसह सगळ्यांच्या या पोशिंद्याचे अश्रू पुसण्याची आणि त्याला विश्वास देण्याची आज खरी गरज आहे. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत देणग्या देण्याचे आवाहन केले होते आणि त्यावेळी २२५ कोटी रुपये उद्योगांनी दिले होते. सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही असे आवाहन करण्याची आवश्यकता आहे. तसे केले तर ‘आम्हाला कोणी आवाहनच केले नव्हते म्हणून आम्ही मदत करू शकलो नाही’, असा कांगावा कोणी करू शकणार नाही. शिर्डी संस्थान वा सिद्धिविनायक ट्रस्टने काही मदत दिली आहे पण त्यांच्याकडून अधिकची अपेक्षा आहे कारण त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण आहे.उद्योगांनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलिटी (उद्योगांचे सामाजिक उत्तरदायित्व) अंतर्गत तीन टक्क्यांपर्यंत मदत देणे अनिवार्य केले गेले आहे. शेतकऱ्यांबद्दलची सहानुभूती त्यांनी किमान या टक्केवारीत तरी बसवायला काय हरकत आहे? प्रत्येक गोष्टीकडे व्यवहार आणि व्यावसायिकतेतूनच पाहायला हवे का? शेतकऱ्याला काही देण्यामागे उपकाराची भावना असता कामा नये. उलट समाजाला आजवर केवळ देतच आलेल्या या वर्गाच्या ऋणातून उतराई होण्याची संधी म्हणून त्याकडे बघितले पाहिजे. भूसंपादन कायद्यातील बदल हे उद्योगपतींसाठी तारक आणि आपल्यासाठी मारक असल्याची तीव्र भावना शेतकऱ्यांमध्ये आज आहे. त्यातून एक सुप्त संघर्षही जाणवू लागला आहे. अशावेळी भूमिपुत्रांशी आपले वैर नाही तर बांधिलकीच आहे हे दाखवून देण्याची संधी उद्योगांना आहे. त्यासाठी ते मदतीचा हात पुढे करतील?दातृत्वाची कळायंदाच्या वर्षी जानेवारीपासून आत्तापर्यंतच्या साडेतीन महिन्यांच्या काळात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये स्वयंस्फूर्तीने जमा झालेला निधी आहे केवळ ५० हजार रुपये! अनेक क्षेत्रात नंबर वनवर असलेल्या महाराष्ट्राच्या दातृत्वाची हीच आहे कळा आणि अवस्था.