भारताने ‘ब्रिक्स’पेक्षा ‘बिमस्टेक’वर लक्ष केन्द्रीत करावे

आठव्या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे या गटाचा सदस्य नसलेल्या पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यात भारताला काही प्रमाणात यश आले.

गोव्यामध्ये पार पडलेल्या ‘ब्रिक्स’ देशांच्या (ब्राझील, रशिया, इंडिया, चायना, साऊथ आफ्रिका) आठव्या परिषदेचे वैशिष्ट्य म्हणजे या गटाचा सदस्य नसलेल्या पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यात भारताला काही प्रमाणात यश आले. त्यादृष्टीने परिषदेचा काळ भारताच्या दृष्टीने अगदी अनुकूल ठरला. परिषदेपूर्वी भारतीय लष्कराच्या उरी येथील छावणीवर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी जो हल्ला केला व ज्यात १९ सैनिकांची आहुती पडली, त्यापायी भारताने दहशतवादाचा मुद्दा संपूर्ण ब्रिक्स परिषदेत सातत्याने लावून धरला. ब्रिक्स गटाचा मुख्य उद्देश परस्पर व्यापारी सहकार्याचा आहे. पण अलीकडच्या काळातील दोन घटनांमुळे या उद्देशाला थोडी खीळ बसली. एक म्हणजे चीनने व्यापारात वेगाने केलेली प्रगती. १९९१ साली जागतिक निर्यातीत चीनचा वाटा अवघा दोन टक्के होता, पण २०१३ साली चीनने औद्योगिक निर्यात व्यापाराचा पाचवा भाग व्यापून टाकला होता. चालू सहस्त्रकाच्या पहिल्या दशकात जेव्हा ब्रिक्स गट उत्तमरीत्या कार्यरत होता तेव्हां अपेक्षा अशी होती की चीनमुळे व्यापार क्षेत्रातली कोंडी फुटेल. पण या अपेक्षेचे रूपांतर आता एका भीतीत झाले आहे. चीनची प्रचंड निर्यात सर्वच व्यापार क्षेत्र व्यापून टाकेल की काय अशीच भीती सर्वांना वाटू लागलीे आहे. दुसरी बाब बदलत्या धोरणांची आहे. ब्रिक्समधील रशिया, चीन आणि भारत हे देश सामरिकदृष्ट्या प्रभावी आहेत. व्लादिमिर पुतीन यांच्या नेतृत्वाखालील रशियाचा भर शीतयुद्ध काळात त्या देशाचा जो प्रभाव होता, तो पुन्हा निर्माण करण्यावर आहे. त्यापायी अमेरिकाही चिंतेत आहे. त्यामुळेच रशियाविरोधी ‘नाटो’ने आपला विस्तार युक्रेनपर्यंत म्हणजे रशियाच्या अगदी जवळ नेऊन ठेवला आहे. त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून रशियाने एक गुंतागुंतीची मोर्चेबांधणी करून ठेवली आहे. अमेरिका ज्यास आपला शत्रू मानते त्या सिरीयन अध्यक्ष बशर अल असद यांना रशियाने मदतीचा हात दिला आहे. अमेरिकेने याबाबत केलेल्या दाव्यानुसार सिरीयातील हॅकर्सनी डेमोक्रेटिक पार्टीच्या संगणकातील माहिती चोरून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत हस्तक्षेप केला आहे. अमेरिका आणि रशियात यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने भारताला मात्र गोंधळात पाडले आहे. कारण भारताला दोहोंची गरज आहे. अमेरिकेची गरज तंत्रज्ञान आणि भांडवलासाठी आहे तर रशियाची गरज लष्करी साहित्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध मुद्द्यांवर समर्थन प्राप्त करण्यासाठी आहे. शीतयुद्ध काळातील या दोन प्रभावी देशांमध्ये वाढत जाणाऱ्या कलहामुळे पाश्चिमात्य राष्ट्रेसुद्धा प्रभावित झाली आहेत. चीन पाकिस्तानचा संरक्षणात्मक बाबींसाठी भागीदार व निकटचा साथीदार आहे. पाकिस्तान चीनसाठी इस्लामी राष्ट्रांमधला एक विश्वासू मध्यस्थही आहे. गेली कित्येक दशके पाकिस्तानचे अमेरिकी सैन्याशी जवळचे संबंध राहिले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या सैन्याविषयी जाणून घेण्यासाठी चीनला पाकिस्तानची मदत होतच असते. स्वत:चे हात काळे करुन न घेता, पाकिस्तानला साथ देऊन चीन भारतावर दबाव निर्माण करु शकतो. जैश-ए-मुहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहर याला संरक्षण पुरवण्यावर चीनचा असलेला भर बघता चीनचा डाव स्पष्ट होतो. जैश-ए-मुहम्मद ही दहशतवादी संघटना असून २००१ चा भारतीय संसदेवरील हल्ला आणि नुकताच झालेला उरी हल्ला यामागे याच संघटनेचा हात आहे. पण चीनमुळेच संयुक्त राष्ट्र संघटनेस या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्यात अडचण येताना दिसते. २००६ साली जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचा ब्रिक्समध्ये समावेश झाला नव्हता, तेव्हा या गटाकडे मोठ्या आणि वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा गट म्हणून बघितले जात होते. पण त्यानंतर ब्रिक्सची प्रगती मंदावत गेली. दक्षिण आफ्रिका २०१० मध्ये सदस्य झाली खरी पण २०१५ पर्यंत तिची आर्थिक प्रगती केवळ एक टक्काच झाली. ब्राझील गेल्या ८० वर्षातील अत्यंत वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. रशियावर विविध निर्बन्धांचा ढीग वाढला आहे. जागतिक स्तरावर औद्योगिक उत्पादनांच्या खपात झालेल्या तुटीपायी तेल आणि वायूच्या किंमती घसरल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला वेतनमान आणि महागाईच्या सिद्धांतामुळे चीनच्या अर्थकारणाला चाप बसल्याने चीनचीदेखील घसरण सुरु आहे. भारताचे सकल देशी उत्पन्न चीनच्या ४० टक्के आहे. त्यात वाढ होत असली तरी नजीकच्या काळात भारत चीनची बरोबरी करू शकेल इतका या वाढीचा वेग नाही. चीनने भारताला आपली बाजारपेठ उपलब्ध करून देतानाच स्वत:देखील भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून घेतला आहे. ब्रिक्स संमेलनातील चर्चेतून चीन आणि भारत यातील दुरावलेल्या संबंधाचा प्रभाव जाणवला व त्यामुळे संमेलनात दहशतवादावरच चर्चा झाली. भारताला मात्र संमेलनातून एक फायदा झाला आणि तो म्हणजे रशियाकडून क्षेपणास्त्र प्रणाली, छुप्या युद्धनौका, लढाऊ विमाने आणि हेलिकॉप्टर खरेदीचा. ब्रिक्स संमेलनाच्या बरोबरीने बिमस्टेक (द बे आॅफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल अ‍ॅन्ड इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन) या सात राष्ट्रांच्या गटाचीही बैठक पार पडली. यामध्ये भारत, नेपाळ, भूतान, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड आणि श्रीलंकेचा सहभाग आहे. बिमस्टेकला स्वत:ला महासत्तांच्या संघर्षापासून दूर राहायचे आहे. पण त्यांच्यातही काही स्वार्थी राष्ट्रे आहेतच. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी पिंग हे गोव्याचे संमेलन आटोपून ढाक्याला जाऊन बांगलादेशला २४ अब्ज डॉलर्सची कर्जवजा मदत देऊ करणार, हे चीनचे बांगलादेशविषयीचे धोरण अनपेक्षित आहे. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात चीनने पाकिस्तानला मदत केली होती. १९७७ साली शेख मुजिबूर रहमान या बांगला देशच्या निर्मात्याची हत्या झाली, तेव्हा ही बाब बांगलादेशच्या लक्षात आली होती. त्याशिवाय चीनकडून जे देश मदत किंवा भेट स्वीकारतात त्यांना ती महागात पडते, कारण त्या देशांना चीनच्या खासगी गुंतवणूकदारांना प्रवेश खुला करावा लागतो. त्या बदल्यातला महसूल मात्र अगदी कमी असतो. चीनचे कर्ज परत करण्यात अपयश आले तर सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होतो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे चीनने गुंतवणूक केलेले श्रीलंकेचे हंबनतोता बंदर, तिथून श्रीलंकेला मिळणारा महसूल अत्यंत नगण्य आहे पण त्यावरचा खर्च मात्र मोठा आहे. ब्रिक्सची संकल्पना गोल्डमन साच या अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार बँकेतील अधिकाऱ्याची आहे. त्याने २००१ साली ही संकल्पना विकसनशील अर्थव्यवस्थांना प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार केली होती. पण ब्रिक्स आता रशिया आणि चीन या दोन महत्वाकांक्षी सत्तांच्या राजकारणाचे व्यासपीठ झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला बिमस्टेकची सुरुवात साधेपणाने झाली आहे. बिमस्टेकची इच्छा मात्र भारत, म्यानमार आणि थायलंड यांच्या मदतीने प्रगती करण्याची आहे. -हरिष गुप्ता(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )