बेकायदा संरक्षण!

राज्य सरकारने आता नव्या विधेयकाच्या स्वरूपात अशा बांधकामांना अभय देणारी योजना आणली आहे.

उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण रद्दबातल ठरविल्यानंतर राज्य सरकारने आता नव्या विधेयकाच्या स्वरूपात अशा बांधकामांना अभय देणारी योजना आणली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना सुधारणा विधेयक (एमआरटीपी) नावाने शनिवारी विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलेल्या विधेयकात ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे सरकारचे अगोदरचे धोरण एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींच्या आणि विकास नियंत्रण नियमांच्या विरोधात असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते. त्यामुळे एमआरटीपी कायद्यात साधकबाधक सुधारणा करून अत्यंत घाईघाईत हे विधेयक आणण्यात आले. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल. पण प्रश्न असा आहे की, बेकायदा बांधकामांनी सर्वच शहरांना विळखा घातलेला असताना त्यांना संरक्षण देण्याची सरकारला एवढी घाई का? वाढती अतिक्रमणं आणि बेकायदा बांधकामं ही शहरीकरणावरची मोठी संकटं बनत चालली असताना अशा प्रकारच्या सरकारी संरक्षणामुळे कायदा धाब्यावर बसविणाऱ्या प्रवृतींना बळ मिळत जाते. झोपडपट्ट्यांकडे मतमेटीच्या दृष्टिकोनातून बघितले जात असल्यामुळे शहरं दिवसेंदिवस बकाल होत चालली आहेत. खरं तर या विधेयकातील काही तरतुदींबाबत विरोधकांनी आक्षेप नोंदवत दुरुस्त्या सुचविणे आवश्यक होते; पण अशा गोष्टींच्या समर्थनार्थ त्यांचेही हात वर होतात, यावरून अशी बांधकामं करणारे तथाकथित विकासक आणि राजकारणी यांचे लागेबांधे किती घट्ट आहेत आणि ते कसे एकमेकांचे ‘इंटरेस्ट’ जपतात त्याचे हे बोलके उदाहरण ठरावे. या नव्या विधेयकामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. भविष्यात या प्रस्तावित कायद्याचा आधार घेऊन विकासकांकडून बेकायदा बांधकामे केली जातील, त्याला पायबंद कसा घालणार? विकासकाने केलेले बांधकाम अधिकृत आहे की बेकायदा, याची माहिती घर खरेदीदारांना नसते. वास्तविक तशी ती असायला हवी. पण अनेकदा खोटी कागदपत्रे दाखवून गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली जाते. अनेकदा विकासक, महापालिकेतील अधिकारी आणि स्थानिक राजकारणी अशा त्रिकुटाच्या हितसंबंधातून बेकायदा बांधकामांचे इमले उभे राहतात. याबाबत दिघ्यातील उदाहरण ताजे आहे. जेव्हा अशा बांधकामांवर कारवाई होते, तेव्हा निष्पाप रहिवाशांना त्याचा फटका बसतो. नवी मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड या शहरांमधील अशा बेकायदा बांधकामांमुळे हजारो नागरिकांवर बेघर होण्याची पाळी आली. स्वत:च्या मालकीचं घर, हेच तर मध्यमवर्गीय माणसांचं स्वप्न असतं. पै पै जमविलेली सगळी पुंजी अशा घरांमध्ये गुंतवलेली असते. पण जेव्हा त्यावरच हातोडा पडतो, तेव्हा माणसं अक्षरश: उद्ध्वस्त होतात. बिल्डरांकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांसाठी सरकार काय करणार, याचा साधा उल्लेखही विधेयकात नाही. त्याबाबत सरकार स्वतंत्र विधेयक आणणार आहे म्हणे!