अरे सेन्सॉर सेन्सॉर...

चित्रपटाच्या प्रदर्शनपूर्वीच्या सेन्सॉरशिपच्या नियमात बदल व्हावे, या मागणीसाठी प्रसिद्ध अभिनेते आणि दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

- अमोल पालेकरचित्रपटाच्या प्रदर्शनपूर्वीच्या सेन्सॉरशिपच्या नियमात बदल व्हावे, या मागणीसाठी प्रसिद्ध अभिनेते आणि दिग्दर्शक अमोल पालेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आतापर्यंत सेन्सॉर बोर्डाने चालवलेल्या कात्रीची धार अनेक चित्रपटांच्या दिग्दर्शक-निर्मात्यांना घायाळ करून गेली आहे. काही वेळा चित्रपटांमधील दृश्ये बदलावी लागली, तर काही वेळा चित्रपटांचे शेवटही बदलून पुन्हा चित्रित करण्याची पाळी निर्मात्यांवर आली. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डबाबतची खदखद अनेक दिवसांपासून चित्रपटवाल्यांच्या मनात होती. आता या याचिकेच्या रूपाने ही कोंडी फुटली आहे. या याचिकेच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस काढली आहे. याबाबतच्या घडामोडींकडे भारतीय चित्रपटसृष्टीचे लक्ष लागून राहिली आहे. याचा घेतलेला हा वेध.चित्रपटवाले आणि सेन्सॉर यांच्यातील शीतयुद्ध म्हणा अथवा कधी उघड बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात झालेली शेरेबाजी, असे प्रकार काही नवे नाहीत. अनेकदा असे प्रसंग आले आहेत की, सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटात सुचवलेले बदल किंवा त्यावर घातलेली बंदी याबाबत चित्रपटवाल्यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, सिनेमामॅटोग्राफी अ‍ॅक्टमधील तरतुदींमुळे सेन्सॉर बोर्डासमोर कोणतीही मात्रा चालत नाही. आतापर्यंत हे चालून गेले. कुणीतरी याला आव्हान देणे आवश्यक होते. त्यासाठीच मी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सेन्सॉर बोर्डाच्या जाचक नियमात बदल होणे, ही काळाची गरज आहे. १९७0 साली सर्वोच्च न्यायालयाने सेन्सॉरशिप वैध आणि आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. कारण त्या काळी सिनेमा हे व्यापक जनसंपर्काचे सर्वात प्रभावशाली माध्यम होते. मात्र, मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. आता एकूणच सामाजिक परिस्थिती कमालीची बदलली आहे. आताचे युग आहे ते माहितीजालाचे. इंटरनेटच्या या जमान्यात सेन्सॉरशिप अयोग्य आहे. टेलिव्हिजन आणि इंटरनेट अशी माध्यमे सेन्सॉरशिपपासून मुक्त आहे. तेथे पाहू शकतो ती दृश्ये सिनेमागृहात दाखवण्यास मात्र सेन्सॉरशिपचा मज्जाव असतो. अनेकदा सेन्सॉरशिप आक्षेप घेत, सृजनशील कलापटांमध्ये बदल करण्यास सुचवते. अनेकदा दृश्ये कापली जातात, त्यामागचे तर्कशास्त्रही अनेकदा अनाकलनीय असते. तसे बदल करून चित्रपटांचा गाभा हरपतो. कलाकृती सादर करण्यामागच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग लागतो. विशेष म्हणजे, चित्रपटवाल्यांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे वारंवार उल्लंघन होण्यावर लक्ष ठेवील, असा कायद्याची पार्श्वभूमीचा एकही सभासद सेन्सॉर बोर्डवर नाही. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाची मर्जी राखता-राखता भारतीय घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावर किती आणि कशी गदा येते, याबाबतही बोलले जात नाही.साधारणत: चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक केवळ त्यांच्या चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळण्यात अडथळा आला की, न्यायालयात धाव घेतात. केवळ आपल्याच चित्रपटाला नव्हे, तर त्या पलीकडे जाऊन व्याप्ती असलेले मुद्दे घेऊन कुणीही विचार करीत नाहीत. प्रत्येक वेळी सेन्सॉर बोर्डाच्या जाचक निर्बंधाविरोधातील लढाई ही केवळ एकेकट्याची होते. ही लढत सुरू असताना उर्वरित चित्रपटसृष्टी केवळ प्रेक्षकाचीच भूमिका घेत असते. त्यामुळे याबाबत व्यापक लढाई आवश्यक होती. कायद्याच्या पातळीवर प्रदर्शनपूर्व सेन्सॉरशिपच्या नियमात बदल व्हावेत, यासाठी माझा हा प्रयत्न आहे. काळानुसार बदलत ते नियम व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. त्यातून चित्रपट दिग्दर्शकांच्या सृजनशीलता कुंपणे घालण्याची प्रथा बंद पडावी.बोर्डाचा आक्षेप, फेस्टीव्हलमध्ये गौरवनिर्माते, दिग्दर्शक प्रकाश झा यांच्या ‘लिपस्टिक अंडर माय बुरखा’ या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप नोंदवला होता. हा चित्रपट महिलांच्या नेतृत्वापेक्षाही काल्पनिक कथेवर आधारित असल्याचे बोर्डाचे म्हणणे होते. हा चित्रपट लहान शहरातील चार महिलांवर आधारित असून, या चित्रपटात अश्लीलतेचा कळस गाठण्यात आल्याचे मत बोर्डाने नोंदवले. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाला मुंबई फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये पसंतीची पावतीही मिळाली होती. मियामी फिल्म फेस्टिव्हलमध्येही आॅक्सफेम पुरस्काराने या चित्रपटाला गौरवण्यात आले होते.कृती अहवालाचे पुढे काय झाले?वारंवार वादात अडकणाऱ्या सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमात बदल सुचवण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रख्यात दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांच्या एक समिती नेमली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत दखल घेतल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले होते. या समितीत चित्रपट दिग्दर्शक राकेश ओम मेहरा, समीक्षक भावना सोमैय्या, अ‍ॅडगुरू पीयूष पांडे यांचा जून २0१६ मध्ये या समितीने आपला कृती अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. या अहवालातील शिफारशींमध्ये समितीने चित्रपट प्रमाणपत्रासाठी ‘प्रौढ आणि इशारा’ अशी नवी वर्गवारी करण्याचे सुचवले होते. त्याचप्रमाणे, प्रौढांच्या देखरेखीखाली, यू/ए १२ वर्षांपुढील आणि यू/ए १५ वर्षांपुढील अशीही चित्रपट संमतीची वर्गवारी सुचवली होती. या शिफारशींचे पुढे काय झाले, हे समजू शकले नाही. सेन्सॉर बोर्डची मतप्रणाली काळाच्या मागे आहे. त्यामुळे काळासोबत असणारा किंबहुना, काळाच्या पुढे जाणारे चित्रपट त्यांच्या पचनी पडत नाहीत, अशी टिका करीत, या हुकूमशाहीमुळे कलासक्त कलाकारांची घुसमट होत असल्याची तक्रार चित्रपटवाले करतात. समितीने केलेल्या शिफारशी सरकारने अंमलात आणल्यास ही घुसमट काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. परिणामी, निखळ आनंद देणाऱ्या चित्रपटांचा आस्वाद प्रेक्षक घेऊ शकतात, असे म्हटले जाते.एकीकडे सेन्सॉर बोर्ड अनावश्यक सोवळेपणा दाखवत असल्याचा चित्रपटसृष्टीचा आरोप असला, तरी त्याच वेळी शांततेचे नोबेल पुरस्कारविजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी चित्रपटांमधील अश्लीलतेचा बालमनावर वाईट परिणाम होतो आणि त्यांचे भवितव्य खराब होते, असेही म्हटले होते. समितीच्या काही शिफारशीचित्रपटात बदल करण्याचा अधिकार केवळ निर्मात्याकडे राहील. सेन्सॉर बोर्ड चित्रपटाचा वर्ग ठरवू शकेल आणि तसे प्रमाणपत्र देईल. यू/ए १२ वर्षांपुढील आणि यू/ए १५ वर्षांपुढील हे वर्ग कुमारवयीन प्रेक्षक मुलांसाठी योग्य ठरतील. अ‍ॅडल्ट विथ कॉशन हा अतिरिक्त वर्ग म्हणजे, अतिरंजित हिंसाचार आणि लैंगिकता असल्याचे दर्शविल. संस्कृतीरक्षक बोर्ड‘उडता पंजाब’नंतर अनुराग कश्यपचा ‘हरामखोर’ हा चित्रपट सेन्सॉरच्या कचाट्यात सापडला. या चित्रपटाला प्रमाणपत्र द्यायला सेन्सॉर बोर्डाने नकार दिला. या चित्रपटात किशोरवयीन विद्यार्थिनी आणि तिचा शिक्षक यांची प्रेमकहाणी आहे. आपल्या समाजात शिक्षकाला आदराचे स्थान असल्याने, विद्यार्थिनी आणि शिक्षक यांच्यात असे संबंध दाखवणे गैर असल्याचे बोर्डाचे म्हणणे होते. हाही चित्रपट ‘जियो मामी फिल्म फेस्टिव्हल’मध्ये पुरस्काराचा मानकरी ठरला होता. (लेखक चित्रपट-दिग्दर्शक आहेत.)