भीषण दरी

भारतीय स्त्री अन्यायग्रस्त असल्याच्या मुद्यावर दुमत होऊच शकत नाही; मात्र जगातील अनेक प्रभावशाली उद्योग आणि संस्थांची सल्लागार म्हणून विख्यात असलेल्या ‘मॅकिन्सी अ‍ॅण्ड कंपनी’ने नुकतीच समोर आणलेली आकडेवारी तर फारच धक्कादायक आहे. या आकडेवारीनुसार, ज्या कामाचा आर्थिक मोबदला मिळत नाही, अशी कामे भारतीय महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत दहा पट अधिक करावी लागतात. जागतिक मापदंडाच्या तुलनेत हे प्रमाण तिपटीपेक्षाही जास्त आहे. भारताच्या एकूण मनुष्यबळामधील स्त्रियांचा वाटा केवळ २४ टक्के, तर जागतिक पातळीवर हे प्रमाण ४० टक्के एवढे आहे. अनुत्पादक कामांमुळे महिलांचा समावेश उत्पादक मनुष्यबळात होऊ शकत नाही आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेमधील त्यांचे योगदानही नगण्यच राहते. भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील महिलांचा वाटा केवळ १६ टक्के एवढाच दिसतो. अन्य देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. भारताचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनमध्ये हे प्रमाण ४१ टक्के आहे, तर आफ्रिका खंडातील मागासलेल्या देशांमध्येही ते ४० टक्क्यांच्या घरात आहे. भारतीय महिलांचा बहुतांश वेळ स्वयंपाक, धुणीभांडी, मुलांचे संगोपन इत्यादी कामांमध्येच खर्ची पडतो, हे या दारुण वस्तुस्थितीमागचे प्रमुख कारण आहे. भारतीय स्त्रिया करीत असलेल्या अनुत्पादक कामाचे योग्यरीत्या मूल्यमापन केल्यास, भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये दरवर्षी ३०० अब्ज डॉलर्सची भर पडेल, असे मॅकिन्सीच्या या अहवालात म्हटले आहे. भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात लैंगिक असमानता दिसते. त्यातही लंैगिक समानता या निकषावर वेगवेगळ्या राज्यांमधील स्थितीमध्ये खूप फरक आहे. स्त्री-पुरुषांमधील आणि लंैगिक समानतेच्या निकषावरील विविध राज्यांमधील दरी मिटविण्यात यश आल्यास, भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकते. मुलींच्या शिक्षणास अधिक चालना दिल्यास, कौशल्य प्रशिक्षणाचा विस्तार केल्यास आणि अधिकाधिक स्त्रियांना वित्तीय सेवा उपलब्ध करून दिल्यास, हे चित्र प्रत्यक्षात उतरू शकते; मात्र त्यासाठी केवळ शासकीय पातळीवर होणारे प्रयत्नच पुरेसे ठरणार नाहीत, तर पुरुषांनाही संकुचित मनोवृत्तीचा त्याग करून, स्त्रीला बरोबरीचे स्थान द्यावे लागेल. हे ज्या दिवशी होईल, तो भारतासाठी खरा सुदिन असेल!