गुन्हेगाराची सरकारी पाठराखण

बचावच करायचा म्हटला तर तो कोणाचाही व कशाचाही करता येतो. तसे होत असताना आपण न्यायालयात नेहमी पाहतही असतो. मात्र त्याहून बचावाचे दुसरे मोठे व संशयास्पद क्षेत्र आहे ते राजकारण. ज्याला आपला माणूस मानले त्याला सर्व तऱ्हेचे खरे-खोटे संरक्षण देऊन त्या क्षेत्रात सुरक्षित राखता येते. शिवाय आपल्या विरोधकांवर तोंडसुख घेण्याची एक संधी तसे करताना आपसूक मिळविताही येत असल्याने या बचावाला आक्रमणाची धारही देता येते. गृहमंत्री राजनाथ सिंग आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली या दोघांनी परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या मंत्री सुषमा स्वराज यांचा ललित मोदी प्रकरणात ज्या तऱ्हेने बचाव केला तो पाहता त्यात कायद्याचे वकिली डावपेच कमी आणि राजकारणाची धूळवडच जास्त असल्याचे देशाला दिसले. मुळात सुषमा स्वराज यांचा प्रमाद मोठा आहे. ललित मोदी या आयपीएलमधील लबाड आयुक्ताला मदत केल्याचा व ती करताना आपल्या खात्यासह आपले व्यक्तिगत वजन वापरल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. हा ललित मोदी देश व क्रिकेटचे क्षेत्र यांना ७०० कोटी रुपयांनी गंडवून फरार झाला आहे. इंग्लंडच्या आश्रयाला असलेल्या या मोदीजवळचा पासपोर्ट कालबाह्य झाला आहे. आर्थिक अन्वेषण विभागाकडून त्याने केलेल्या अफरातफरीची व इतर गैरव्यवहारांची तपासणी सुरू आहे. एका अर्थाने हा मोदी क्रीडा क्षेत्र समाज व देश या साऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या लुबाडून पळालेला गुन्हेगार आहे. त्याच्या मुसक्या बांधून त्याला देशात आणणे व योग्य त्या न्यायासनासमोर त्याला आरोपी म्हणून उभे करणे हे सरकारचे काम आहे. देशाचे एक ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी हा मोदी त्यांना भेटला असताना कायद्याला शरण जा आणि आपल्यावरील आरोपांची उत्तरे द्या असे त्याला बजावलेही आहे. विदेशात दडविलेला काळा पैसा देशात आणण्याची व तो तसा दडविणाऱ्यांची नावे ठाऊकही नसताना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची भाषा बोलणारे सरकार या ज्ञात गुन्हेगाराला पकडत नाही वा त्याला भारतात पाठविण्याची विनंती इंग्लंडच्या सरकारलाही करीत नाही. त्याचमुळे या प्रकरणात कुठेतरी पाणी मुरत आहे हा साऱ्यांना असलेला रास्त संशय आहे. आयपीएलच्या व्यवहारात कोट्यवधींचा काळाबाजार व गैरव्यवहार झाला असल्याच्या बातम्या आजवर प्रकाशित झाल्या आहेत आणि त्याला कोणत्या तरी राजकीय महाशक्तीचे छत्र व संरक्षण असल्याखेरीज त्यात अडकलेले सारे तुरुंगाबाहेरही राहिले आहेत. सुषमा स्वराज यांचे यजमान व कन्या हे दोघेही या प्रकरणातील ललित मोदी या बड्या आरोपीचे वकील असून त्याचा न्यायालयात बचाव करण्याची जबाबदारी घेतलेले कायदेपंडित आहेत. स्वत: सुषमाबार्इंनी या ललित मोदीच्या बाजूच्या खुर्चीवर बसून आयपीएलचे सामने हसतखेळत पाहिले असल्याची चित्रे दूरचित्रवाहिन्यांनी देशाला दाखविली आहेत. त्यांच्या व्यक्तिगत संबंधांची ही बाजू उघड असताना मोदीच्या अपराधांविषयीची माहिती सुषमाबार्इंना वा त्यांच्या खात्याला नसावी हे कोण मान्य करील? मोदीच्या पत्नीचे एक आॅपरेशन पोर्तुगालमध्ये व्हायचे आहे. ते होण्यापूर्वी डॉक्टरांना द्याव्या लागणाऱ्या हमीपत्रावर आपली सही होणे आवश्यक आहे हे या मोदीने सुषमाबार्इंना सांगितले आहे. ती करायला पोर्तुगालला जाणे व त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे त्याला त्यांच्याकडून मिळणे जरुरीचे असल्याचेही त्याने बार्इंना विनविले आहे. आता उघड झालेल्या माहितीनुसार अशा हमीपत्रावर नवऱ्याची सही घेण्याची तरतूदच पोर्तुगालच्या संबंधित कायद्यात नाही ही बाब मोदीने सुषमाबाई व त्यांचे खाते यांची केलेली फसवणूक उघड करणारी तरी आहे किंवा ही सारी या प्रकरणाशी संबंध असणाऱ्यांची आपसातली मिलीभगत तरी आहे. यातले काहीही खरे असले तरी सुषमाबार्इंनी मोदीला पोर्तुगालला जाण्यासाठी हवी ती कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली व त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मंत्रालयाचे ब्रिटिश मंत्रालयाशी असलेले संबंध वापरले. पुढे जाऊन इंग्लंडमधील आपल्या व्यक्तिगत संबंधांच्या वजनाचाही त्यासाठी वापर केला. परिणामी देशाला शेकडो कोटींनी गंडविणारा एक कालचा प्रतिष्ठित गुंड देशाला वाकुल्या दाखवीत इंग्लंड-पोर्तुगाल करीत हिंडला व देश त्याच्या त्या गमजा हतबुद्ध होऊन पाहत राहिला. याच प्रकरणात विरोधी पक्षांनी सुषमाबार्इंचा राजीनामा मागितला आहे. ललित हा ‘मोदी’ असल्यामुळेच हे घडले असाही आरोप अनेकांनी केला आहे. मात्र भाजपाचे लोकसभेत बहुमत आहे. त्या पक्षाचे सरकार सत्तारूढ आहे आणि त्या सरकारात सुषमाबार्इंना वजन नसले तरी त्यांना घालवणे सरकारच्या प्रतिमेला न मानवणारे आहे. मग त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग आणि अरुण जेटली या सरकारातील तीन कर्त्या मंत्र्यांनी तासभर बैठक घेऊन तीत सुषमाबार्इंना संरक्षण देण्याचा बेत आखला व तो त्या दोघांनी तडीला नेला. ‘सारे घडले ते शुद्ध मानवतावादातून’ असे या मंत्रीद्वयाने सांगितले. सरकारने खुलासा केला की प्रश्न संपतो असे अनेक भाबड्यांना वाटते. मात्र बरेचदा हा खुलासा सत्यावर पडदा टाकण्यासाठी असतो. मंत्रीद्वयाने आता हेच केले आहे. असा मानवतावाद आणखी किती फरारांना, गुन्हेगारांना व देशाला गंडविणाऱ्यांना तुम्ही दाखवणार आहात, हा यातला महत्त्वाचा व भयकारी प्रश्न आहे.