- बलबीर पुंज(माजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निकटच्या भविष्यात इस्रायलच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. अरब राष्ट्रांचा राग ओढवायचा नाही ही सेक्युलरवाद्यांची परंपरा तोडून ते यहुदी (ज्यू) राष्ट्राच्या जमिनीवर पाय ठेवणारे पहिले पंतप्रधान ठरतील.इस्रायलला भारताबरोबरच स्वातंत्र्य मिळाले. इस्रायलने १९६२ आणि १९६५ च्या युद्धात भारताला गुप्तपणे मदत केली होती. १९९२ साली नरसिंहराव यांच्या सरकारने पहिल्यांदा इस्रायलसोबत राजकीय संबंध प्रस्थापित केले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना हे संबंध अधिक व्यापक झाले. इस्रायलचा दौरा करणारे जसवंतसिंह हे पहिले परराष्ट्र मंत्री होते. त्यांनी हा दौरा २००० मध्ये केला होता.इस्रायल हे भूमध्य सागरातील किनारपट्टीवर असून ते लेबनॉन, सिरीया, जॉर्डन आणि ग्रीस या राष्ट्रांनी घेरलेले आहे. युरोप, आशिया आणि आफ्रिकेच्या मीलन बिंदूवर ते उभे आहे. हे यहुद्यांचे राष्ट्र असून ते मुस्लिम राष्ट्रांना सतत सलत होते. इराणचे माजी राष्ट्रपती अहमदेनिजाद यांनी जगाच्या नकाशावरून इस्रायल राष्ट्र नष्ट करू अशी जाहीरपणे धमकी दिली होती तर इस्लामी संघटना हमासही याच हेतूने कार्यरत आहे.१९७२ साली म्युनिच येथे झालेल्या आॅलिंपिक सामन्यांच्या क्रीडाग्रामवर पॅलेस्टाईनच्या दहशतवाद्यांनी हल्ला करून इस्रायलच्या खेळाडूंची हत्त्या केली होती. त्याचप्रमाणे १९७४ साली अरब दहशतवाद्यांनी एका इस्रायली शाळेत शिरून तेथील २१ मुलांची हत्त्या केली होती. १३ अरब राष्ट्रांचा विरोध सहन करीत इस्रायल हे राष्ट्र स्वबळावर उभे राहिले आहे, इतकेच नव्हे तर आपल्या सैन्यबळावर त्याने कैरोपर्यंत धडक दिली तेव्हा अमेरिका आणि सोव्हिएत संघाला त्यात मध्यस्थी करावी लागली होती. १९७९ मध्ये इजिप्तने इस्रायलवर हल्ला केला. त्यावेळी इजिप्तचे अध्यक्ष अन्वर सादत यांच्या लक्षात आले की इस्रायलसोबत लढण्यात अर्थ नाही. त्यांनी इस्रायलसोबत सहअस्तित्वाचा करार केला. पण अरब दहशतवाद्यांनी अन्वर सादत यांची हत्त्या केली. अशा तऱ्हेने इस्रायल हे राष्ट्र जन्मापासून इस्लामी दहशतवादाचा सामना करीत आले आहे. भारत-इस्रायल यांच्यात याबाबतीत एवढेच साम्य आहे. त्यामुळे दहशतवादासोबत लढा देण्यासाठी इस्रायलची आपल्याला खूप मदत मिळण्यासारखी आहे. हे लक्षात घेऊन अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या काळापासून इस्रायलसोबत चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली होती. सप्टेंबर २००३ मध्ये इस्रायलचे तत्कालीन प्रधानमंत्री एरियल शेरॉन दोन दिवसांच्या राजकीय दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा त्यांना मार्क्सवाद्यांच्या आणि मुस्लीम संघटनांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले होते. इस्रायलसोबतचे संबंध तोडून पॅलेस्टाईनसोबत संबंध प्रस्थापित करावेत असे त्यांचे म्हणणे होते.पण त्यांच्या विरोधाला न जुमानता रालोआ सरकारने त्यांच्यासोबत करार केला, जो ‘दिल्ली घोषणा’ म्हणून ओळखला जातो. त्यानंतर जसवंतसिंह यांनी केलेल्या इस्रायला दौऱ्यात भारत-इस्रायल संबंधांबाबत चर्चा करण्यात आली. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भावी दौरा होणार आहे. या दौऱ्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी गृहमंत्री राजनाथसिंह हेही इस्रायल दौऱ्यावर जाऊन आले.क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने इस्रायल हे लहान राष्ट्र आहे. परंतु तेथील जनतेत प्रखर राष्ट्रवाद बघावयास मिळतो. त्यामुळे जगात इस्रायल हे सामर्थ्यशाली राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. त्याचे भारताशी वेगळ्या प्रकारचे संबंध आहेत. भारताच्या सुरक्षेशी संबंधित मुद्यावर इस्रायलसोबत जसे संबंध आहे तसे संबंध अन्य राष्ट्रांसोबत आढळत नाहीत. दोन्ही राष्ट्रे अण्विक शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज आहेत. इस्रायलकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या लष्करी शस्त्रास्त्रांचा भारत हा सर्वात मोठा खरीददार आहे. कारगिल युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानचे बंकर उद्ध्वस्त करण्यासाठी इस्रायलने भारताला गायडेड मिसाईल्सचा पुरवठा केला होता. इतकेच नव्हे तर त्या विषयातील तज्ज्ञ पाठवून साह्य केले होते.इस्रायलने पाकिस्तानला शत्रू राष्ट्र म्हणून घोषित केले आहे. तसेच पाकिस्तानशी संबंध ठेवणाऱ्या आपल्या देशाच्या नागरिकांना कठोर शिक्षा दिली आहे. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या भूमिकेतून भारताशी जवळीक साधणाऱ्या इस्रायलसोबत भारतानेही तशीच भूमिका बाळगायला हवी, असे वाटूनच मोदी सरकार इस्रायलशी संबंध वाढविण्यास उत्सुक आहे.भारताविषयी एवढी मित्रता बाळगणाऱ्या इस्रायलशी संबंध ठेवण्याबाबत आकस बाळगणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांनी स्थानिक मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी इस्रायलपासून अंतर राखण्याचाच प्रयत्न केला. पण भारतातील मुस्लिमांना ना पॅलेस्टाईनविषयी प्रेम आहे ना आयएसआय विषयी आस्था आहे. सुन्नी मुस्लिमांचे वास्तव्य असलेल्या अरब राष्ट्रांना सैन्य सहयोगी राष्ट्र म्हणून इस्रायलविषयी आस्था आहे. अशा स्थितीत मोदी सरकारने इस्रायलच्या संबंधात वाढ करून दहशतवादाचा नायनाट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलायचे ठरवले आहे. दहशतवादाशी लढा देण्याच्या भूमिकेतूनच मोदींचा हा इस्रायलचा दौरा असणार आहे. त्यामुळे या दौऱ्याकडे व त्याच्या फलिताकडे साऱ्या मुस्लिम जगताचे नव्हे तर साऱ्या जगाचेच लक्ष लागले आहे!