दारुबंदीसाठी पुन्हा लढाई

गावात ग्रामपंचायतचा पॅनेल निवडून आणणे सोपे, पण दारुबंदी कायद्यातील विचित्र धोरणांमुळे बाटली आडवी करणे अवघड आहे याचा अनुभव सध्या ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा अहमदनगर जिल्हाही घेतो आहे. आपल्याकडे कुठल्याही निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी मतदानाच्या टक्केवारीची सक्ती नाही. झालेल्या मतदानात जो सर्वाधिक मते घेईल तो विजयी होतो; परंतु दारुबंदीसाठीच्या निवडणुकीत एवढेच पुरेसे नाही. गावातील एकूण महिला मतदारांपैकी पन्नास टक्के महिलांची मते विरोधात पडली, तरच दारुबंदी होईल अशी विचित्र सक्ती या कायद्यात आहे. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया हाणून पाडण्यासाठी राजकीय निवडणुकांतील साम, दाम, दंड, भेद आता दारुबंदीच्या निवडणुकांतही बघायला मिळू लागला आहे. हजारे यांच्या राळेगणसिद्धी या गावापासून जवळ असलेल्या निघोज येथे प्रजासत्ताक दिनाच्या दुसऱ्या दिवशी दारुबंदीसाठी महिलांचे मतदान झाले. गावात एकूण ३ हजार ९३२ महिला मतदार आहेत. त्यापैकी २ हजार १२० महिलांनी मतदान केले. यातील १ हजार ७९५ मते दारुबंदीच्या बाजूने पडली; परंतु एवढी भरभक्कम मते मिळूनही दारुबंदी तांत्रिक अडचणीत सापडली. नियमानुसार पन्नास टक्के म्हणजे १ हजार ९६६ मते पडणे बंधनकारक आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. वास्तविकत: कायद्यानुसार दारुबंदीची निवडणूक ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांमार्फत घ्यायला हवी; परंतु या गावात राज्य उत्पादन शुल्क विभागानेच निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडली. म्हणजे चोराकडेच तिजोरीच्या चाव्या सोपविण्याचा प्रकार घडला. या विभागाने ना महिलांना वेळेवर सूचना दिल्या, ना मतदान केंद्रांचे नाव अगोदर कळविले. केवळ सोपस्कार म्हणून मतदान उरकले. मताची टक्केवारी कमी कशी राहील याचीच त्यांनी अधिक काळजी घेतली. अण्णा हजारे यांनी पालकमंत्री राम शिंदे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर ही निवडणूक प्रक्रिया रद्द करुन नव्याने निवडणूक घेण्याची घोषणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे. या निमित्ताने दारुबंदी कायद्यातील विसंगती पुन्हा समोर आली आहे. हजारे यांनी दारुबंदीसाठी मोठी लढाई लढली. त्यातून २००९ मध्ये राज्य सरकारने अध्यादेश काढून मुंबई दारुबंदी कायदा १९४९ मध्ये सुधारणा केली. हा सुधारित कायदाही अण्णांना आता अर्धवट वाटू लागला आहे. त्यावेळी सरकारसोबत केलेल्या चर्चेचा सर्व तपशील अण्णांकडे आजही आहे. इतर निवडणुकांसाठी सकाळी ७ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत मतदानाची वेळ असते. दारुबंदीसाठीचे मतदान मात्र, सकाळी ८ ते दुपारी २ एवढाच वेळ चालते. दारुबंदीसाठी मतदारांची अगोदर पडताळणी केली जाते. म्हणजे महिला खरोखरच गावातील रहिवासी आहेत का? त्या मतदार आहेत का ? याची खातरजमा होते. आमदार, खासदार निवडून देताना अशी पडताळणी होत नाही. पण येथे होते. त्यामुळे ग्रामसभा, संसदेपेक्षाही राज्यातील ‘परमीटराज’ बळकट व निर्धोक आहे. दारू पिणे आरोग्यास अपायकारक असल्याचे सरकार सांगते. दुसरीकडे सरकारने ज्यांच्याकडे दारु पिण्याचा परवाना आहे अशा व्यक्तींना बारा बाटल्या जवळ बाळगण्याची मुभा दिली आहे. इतर राज्यात आठवड्याला दोन बाटल्यांची मुभा, तीही डॉक्टरी सल्ल्याने. मग, महाराष्ट्रात दारुचा एवढा ‘ओव्हरडोस’ का? असाही प्रश्न आहे. या सर्व विसंगतीबाबत अण्णा मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार आहेत. प्रसंगी संघर्षाची त्यांची भूमिका आहे. माजी मंत्री मधुकर पिचड यांच्या राजूर गावात दारुबंदी झाली आहे. मात्र, तेथे जेवढी परवानाधारक दुकाने होती त्यापेक्षा अधिक आता अवैध दुकाने आहेत. म्हणजे दारुबंदीनंतर समस्या संपण्यापेक्षा अधिक तीव्र बनतेय. दारुविक्रेत्यांच्या संघटित शक्तीपुढे महिला शक्ती हतबल बनली आहे. शनी चौथरा व दारुबंदी या दोन्ही गोष्टी महिलांसाठी सध्या अवघड बनल्यात. - सुधीर लंके