शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मी हळूहळू राजकारणातून निवृत्त होणार..."; शरद पवारांच्या निष्ठावंत नेत्याने केला खुलासा
2
'अंबानगरीची हिरवी ओळख' देशात अमरावती शहराची हवा 'या' कारणांमुळे ठरली शुद्ध !
3
मुंबई, पुणेच नाही...! छोट्या शहरांतही विवाहबाह्य संबंध वाढू लागले, ही पाच कारणे हादरवून टाकतील...
4
“नाशिकने आम्हाला नाकारले ते चांगले केले, पण...”; मनसे नेते बाळा नांदगावकर नेमके काय म्हणाले?
5
BEL-बजाज फायनान्ससह 'या' शेअर्समध्ये तेजी! पण, टाटांच्या कंपनीचा स्टॉक आपटला, कुठे किती वाढ?
6
मोठी बातमी! 'ती' खुर्ची कुणासाठी राखीव? राज्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर; जाणून घ्या...
7
सिंह दरबार जाळून टाकला, आता कुठे बसणार नेपाळच्या नव्या पंतप्रधान? Gen-Z शोधताहेत नवी जागा!
8
बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट...! भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे चाहत्यांची पाठ; तिकीटे खपेनात...
9
२४-२२ कॅरेट सोडा, १८ कॅरेट सोन्याला सर्वाधिक मागणी! दागिन्यांसाठी सर्वोत्तम का मानले जाते?
10
नेपाळच्या लष्कर प्रमुखांनी भारतात प्रशिक्षण घेतले, देशाला एकसंघ ठेवण्याची आता त्यांच्यावर जबाबदारी
11
“PM मोदींच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त ७५ ST बसस्थानकावर मोफत वाचनालय सुरू करणार”: सरनाईक
12
पृथ्वीवर ९ दिवस फिरत होत्या अज्ञात लहरी...; ग्रीनलँडची २०२३ ची ती घटना अन्...
13
भारतात पारडे पालटले! इन्स्टाने रील्समध्ये युट्यूबला मागे टाकले; मेटाने काय ट्रेडिंग असते ते जाहीर केले
14
२१ लाख लोक रस्त्यावर, आतापर्यंत ९०० जणांचा मृत्यू! पाकिस्तानात पुराचं थैमान 
15
वेफर्स अन् भुजिया बनवणारी कंपनीत हिस्सेदारीसाठी चुरस; पेप्सिको, आयटीसीसह अनेक कंपन्या शर्यतीत
16
शेअर बाजारातील नुकसानीपासून वाचण्याचा सॉलिड फंडा, नितीन कामथ यांनी सांगितली भन्नाट ट्रिक
17
"भविष्यात मुख्यमंत्री होण्याची माझ्याकडे ऑफर", असं कोण म्हणालं? वाचा
18
पितृपक्ष २०२५: ५ रुपयांत मिळणाऱ्या ५ वस्तू पितरांना अर्पण करा; पूर्वज आयुष्यभर आशीर्वाद देतील
19
"ही तर फक्त सुरूवात..." नाशिकमध्ये उद्धवसेना-मनसे संयुक्त जनआक्रोश मोर्चा; भाजपाला दिलं आव्हान
20
'भारताच्या वाढीमुळे घाबरले, म्हणून शुल्क लादला', ट्रम्प टॅरिफवर मोहन भागवतांचे सूचक विधान

‘ऊर्जित’पर्व...!

By admin | Updated: August 22, 2016 06:08 IST

गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी पटेल यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतही लगोलग ऊर्जितपर्व अवतरेल

नियतीची गती अगम्य असते, हेच खरे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे ध्येयधोरण आणि कार्यपद्धती या दोहोंत अपूर्व असे बदल सुचविणारे जे अहवाल आपण अक्षरबद्ध करत आहोत त्या अहवालांतील शिफारशींची अंमलबजावणी आपल्याच हातून होणार आहे, याची कल्पना तरी रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांना तेव्हा असेल का? भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे २४ वे गव्हर्नर म्हणून येत्या ४ सप्टेंबर २०१६ रोजी पटेल यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेतही लगोलग ऊर्जितपर्व अवतरेल, असे पतंग हवेत उडवण्याचा मोह अनेकांना होत असेल. परंतु, डॉ. रघुराम राजन यांच्याकडून रिले शर्यतीची बॅटन हाती पेलणाऱ्या ऊर्जित पटेल यांनाही, सौम्य व्याजदरांच्या माहौलाची अपेक्षा आणि महागाईवर अंकुश राखण्याच्या जबाबदारीचा बोजा, अशी विषम शर्यत खेळावी लागणार आहे. हे शिवधनुष्य पेलण्याचे बळ त्यांना त्यांच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात उदंड लाभो, अशी शुभेच्छा देणे एवढेच आपल्या हातात आहे. सुदैवाने, पटेल यांच्या खात्याची जमेची बाजू चांगल्यापैकी भक्कम आहे. एक तर ते तरुण आहेत. दुसरे म्हणजे, वैश्विक स्तरावरील वित्तीय संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष काम केलेले असल्याने त्यांची स्वत:ची अशी एक ‘आयडेंटिटी’ प्रस्थापित झालेली आहे. थेट प्रशासनात नसले तरी, केंद्र सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापन यंत्रणेबरोबर दीर्घ काळ काम करण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. या तीन बाबतीत डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल या दोघांत थेट साम्य आहे. परंतु, डॉ. पटेल यांच्याप्रमाणे डॉ. राजन यांनी, भारतीय संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्रात, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष काम मात्र कधीही केलेले नव्हते. डॉ. पटेल यांनी रिलायन्स उद्योगसमूहामध्ये सुमारे वर्षभर सल्लागाराची भूमिका बजावलेली असल्याने, पतधोरणासंदर्भात देशी संघटित कॉर्पोरेट विश्वाच्या असलेल्या अपेक्षांचा त्यांना जवळून परिचय आहे. किंबहुना, रिलायन्ससारख्या, आपल्या देशातील आर्थिक तसेच वित्तीय धोरणनिर्मितीवर सुक्तासूक्त मार्गांनी वरचष्मा गाजविण्याबाबत वदंता गाजणाऱ्या, बलदंड औद्योगिक साम्राज्याबरोबर असलेले डॉ. पटेल यांचे पूर्वसंबंध त्यांच्या हितशत्रूंना कायमच आयते कोलीत म्हणून लाभत राहील. परंतु, वास्तवात त्याचा बाऊ करण्याचे फारसे कारण आता उरू नये. पतधोरणाचे अंतरंग ठरवले आणि त्याच्या अनुषंगाने महागाईच्या सर्वसाधारण दरावर अंकुश राखणे, हा रिझर्व्ह बँकेच्या कार्यकर्तव्याचा गाभा. या दोन्ही बाबतीत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीला आजवर लाभत आलेल्या अधिकारांच्या कक्षांना व्यवस्थात्मक तरतुदींचे कुंपण घालण्याची शिफारस डॉ. पटेल यांच्याच अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने केलेली होती. महागाईच्या सर्वसाधारण दराचे ‘टार्गेट’ ठरवून त्याच्या परिघातच महागाईचा प्रत्यक्षातील सरासरी दर राहील, अशाच बेताने पतधोरणाचे अंतरंग निश्चित करणे हा त्या व्यवस्थात्मक बदलाचा झाला एक पैलू. तर, व्याजाचे दर निश्चित करण्याबाबत आजवर रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीला असलेले सर्वंकष अधिकार यापुढे पतधोरण ठरवण्यासाठी नियुक्त करण्यात यावयाच्या समितीकडे सुपूर्द केले जाणे, हा त्याच व्यवस्थात्मक परिवर्तनाचा झाला दुसरा पैलू. हे दोन्ही व्यवस्थात्मक बदल सुचविले ते डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीनेच. आता, त्याच शिफारशींची तामिली करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर या नात्याने डॉ. ऊर्जित पटेल यांनाच निभवावी लागेल. हे व्यवस्थांतर रूढ करत असताना उद्भवणाऱ्या संभाव्य व्यावहारिक अडथळ्यांचा सामना करत असतानाच, केंद्र सरकारबरोबरचे कार्यकारी संबंध सौहार्दपूर्ण राहतील, याचीही दक्षता त्यांना घ्यावी लागणार आहे. आणि, ठिणगी पडायला वाव आहे तो नेमका इथेच! कारण, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आगेकूचीचा सरासरी दर बुलंद राहील, तो वेग टिकून राहील असे पूरक पतधोरण राबवायचे आणि ‘इन्फ्लेशन टार्गेटिंग’बाबत स्वत:वरच लादून घेतलेली सरासरी चार टक्के दराची लक्ष्मणरेषाही डोळ्यांत तेल घालून जपण्याची दक्षताही घ्यायची, असे दुहेरी ओझे रिझर्व्ह बँकेच्या माथ्यावर या पुढे राहणार आहे. उद्या वस्तू आणि सेवा करप्रणालीचा अंमल सुरू झाल्यानंतर केंद्राच्या महसुलावर भविष्यात त्याचा नेमका परिणाम काय होईल ते अद्याप गुलदस्त्यातच आहे. त्यातच, सातव्या वेतन आयोगाची देणी आहेत. यथावकाश, कच्च्या खनिज तेलाचे बाजारभाव वाढायला लागले की आयात-निर्यात मूल्याची तोंडमिळवणी करण्याचे आव्हानही पुढ्यात उभे ठाकेल. या सगळ्यांपायी सरकारच्या वित्तीय संतुलनाची घडी विस्कटून तुटीचे भगदाड रुंदावू लागले की महागाईचा फणा डोलायला लागण्याची भीती क्षितिजावर दाटायला लागेल. तो फणा नरम करणारी पुंगी ऊर्जित पटेल यांना गवसेल का, हा खरा प्रश्न आहे. किंबहुना, ‘ऊर्जित’पर्वादरम्यानचे मुख्य आव्हान तेच ठरेल!