आश्वासनांचे केवळ इमलेच!

१९८९ नंतर प्रथमच भारतात भाजपाने लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकून एका पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. स्वाभाविकच भाजपा सरकारकडून जनतेच्या फार

डॉ.भालचंद्र मुणगेकर, (लेखक नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य आहेत.) -१९८९ नंतर प्रथमच भारतात भाजपाने लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा जिंकून एका पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. स्वाभाविकच भाजपा सरकारकडून जनतेच्या फार मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या उंचावण्याचे कारण म्हणजे १९५२ सालच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपासून आतापर्यंत इतर छोट्यामोठ्या पक्षांचे सोडाच; परंतु, ६४पैकी ५४ वर्षे देशावर राज्य करणाऱ्या काँग्रेस पक्षानेसुद्धा सगळ्या निवडणुकीत दिली नसतील तेवढी विजयी आश्वासने मे २०१४च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी व त्यांच्या भाजपाने दिली. बरं, ती देताना कोणतेही तारतम्य त्यांनी पाळले नाही. काँग्रेसमुक्त भारत करण्याची नशा मोदी व भाजपाला इतकी चढली की आपण काय आश्वासने देत आहोत, त्यातील किती पूर्ण करू, क्षमता काय आहेत याचा कशाचाही त्यांनी विचार केला नाही. उदा. सत्तेवर आल्यावर प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख काळ्या पैशातील रक्कम जमा करून भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करू म्हणजे साऱ्या देशाला अच्छे दिन येतील. सबके साथ सबका विकास होईल.. ही यादी खूप मोठी वाढविता येईल. फक्त गप्पाच. अगदी तटस्थपणे विचार केल्यास मागील वर्षभरात सरकार आपण दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याऐवजी अजूनही आश्वासने देण्याच्या निवडणुकीच्या मानसिकतेतून बाहेर आलेले नाहीच. समाज जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रांत भाजपा सरकार अपयशी झाल्याचेच पाहायला मिळते. अर्थव्यवस्थेपासून सुरू करू. मी या विषयाचा अभ्यासक म्हणून भाजपा सरकारने जादूची कांडी फिरवून देशाची प्रचंड आर्थिक क्रांती घडवून आणावी असे म्हणणार नाही. पण वर्र्षभरात देशाचे आर्थिक चित्र कसे आहे. प्रगतीचा वेग ५ टक्क्यांवर थांबला आहे. २०१२ - १३ व २०१३ - १४ या दोन वर्षांचा अपवाद केल्यास काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात आर्थिक प्रगतीचा दरवर्षी विकासदर ८ टक्के होता. भाववाढ, चालू खात्यावरील तूट, वित्तीय तूट आणि महसुली तूट या चारही बाबतींत आज समाधानकारक चित्र असले तरी यापैकी एकाही गोष्टीचे श्रेय भाजपा सरकारला घेता येणार नाही. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घट अभूतपूर्व असून, भाजपा सरकारला हा एका प्रकरचा बोनसच मिळाला. रोजगार निर्माण करण्याविषयी सुस्पष्ट योजना नाही. नवे रोजगार उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारची केवळ घोषणाबाजी सुरू आहे. शेती हा तर आतबट्ट्याचाच व्यवहार झाला. डॉ. स्वामीनाथन यांच्या समितीने पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारला दिलेल्या अहवालात देशातील ४४ टक्के शेतकरी शेती व्यवसाय सोडण्याच्या मानसिकतेत आहेत असे नमूद केले होते. नऊ वर्षे सर्वच पातळ्यांवर चर्चा करून सर्व राजकीय पक्षांची सहमती घेऊन यूपीए सरकारने २०१३मध्ये भूसंपादन कायदा पारित केला. भाजपाने आता सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध मूलभूत दुरुस्त्या सुचवून संपूर्ण सांसदीय परंपराच धुळीला मिळवून वटहुकूम काढला. निवडक उद्योजक सोडले तर संपूर्ण देश या भाजपाच्या कायद्याविरुद्ध आहे. लोकांमध्ये संताप आहे. हेच या सरकारचे अपयश आहे. अर्थसंकल्पात दलित व आदिवासींच्या तरतुदीत २०१३-१४च्या तुलनेत ४० टक्क्यांपर्यंत घट केल्याने त्याची झळ बसेल. सांस्कृतिक व सामाजिक क्षेत्रात संघ परिवाराने अस्थिरताच निर्माण केली. विशेषत: मुस्लीम व ख्रिश्चन समाज त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने भक्ष्य केल्याचे पाहायला मिळते. प्रारंभापासून संघ परिवाराची भूमिका ही अल्पसंख्याक व प्रामुख्याने या दोन्ही समाजाविरुद्ध राहिलेली आहे. माझा प्रतिप्रश्न असा आहे, की जर त्याला कोणताही आधारच नाही, तर या दोन समाजांचे धर्मांतरण होते हा दावा संघ परिवार कशाच्या जोरावर करतो. मला खात्री आहे, या प्रश्नाचे कोणतेही उत्तर त्यांच्याकडे नाही.