भूसंपादनाचा ज्वालामुखी

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतील एक ज्वलंत मुद्दा असणार आहे, हे या प्रकल्पावर अन्य पक्षांकडून सातत्याने होणाºया टीकेवरून स्पष्ट दिसत आहे. वर्षभरात या प्रकल्पाकरिता पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न राहील. या प्रकल्पाकरिता जमीनसंपादन करण्यावरून, पुनर्वसनाच्या पॅकेजवरून शिवसेनेपासून डाव्या पक्षांपर्यंत सारेच सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार, याची चुणूक पालघर जिल्ह्यातील पालघर, डहाणू, वसई व तलासरी या चार तालुक्यांमधील ८० गावांतील जमीन अधिग्रहणासंबंधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत प्रकल्पबाधितांनी केलेल्या घोषणाबाजी, गोंधळातून प्राप्त झाली. बैठकीकरिता ग्रामस्थ जमले असताना प्रत्यक्षात जेथून ही ट्रेन जाणार आहे, तेथे छुप्या पद्धतीने पोलीस बंदोबस्तात सर्वेक्षण सुरू असल्याची वार्ता ग्रामस्थांच्या कानांवर येताच त्यांनी बैठक उधळून लावली. ठाणे जिल्ह्यातील दिव्याजवळील आगासन, म्हातार्डे परिसरांतही अशाच पद्धतीने पूर्वसूचना न देता सर्वेक्षण सुरू केल्याने जनतेत रोष निर्माण झाला होता. हा संताप ‘आगासन गावबचाव संघर्ष समिती’च्या रूपाने संघटित झाला आहे. हा प्रकल्प उभारणाºया नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन लि. कंपनीने अशा प्रकारे लपूनछपून सर्वेक्षण करण्याची गरज नाही. बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला लोकांचा व राजकीय पक्षांचा विरोध असताना, कंपनीने सर्व निर्णयांमध्ये व कृतींमध्ये पारदर्शकता राखणे गरजेचे आहे. ठाणे, पालघर या भागांतील शेतकरी मुख्यत्वे भातशेती करतात. मत्स्योद्योग येथील गोरगरिबांना आधार देतो. गेल्या काही वर्षांत या परिसरात बांधकाम क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे येथील जमिनीचे भाव वाढले आहेत. त्यातच, समृद्धी महामार्गाकरिता जमीन देणाºयांना जमिनीच्या दराच्या पाचपट पैसे कसे झटपट मिळाले आणि रातोरात त्यांचे भाग्य कसे उजळले, याच्या कहाण्या लोकांच्या कानांवर येत असल्याने जेवढे अधिक ताणून धरू, तेवढे जास्त पदरात पडेल, अशी जमीनमालकांची अपेक्षा आहे. अगोदर समृद्धी महामार्गालाही झालेला विरोध भरपाईच्या आमिषाने केला गेला. त्यामुळे समृद्धीच्या पॅकेजपेक्षा अधिक मोठे पॅकेज, नोकरी, विकसित जमीन, बुलेट ट्रेनचा पास अशा मागण्या लोक करत आहेत. बुलेट ट्रेनच्या उभारणीवर व्यर्थ खर्च करण्यापेक्षा सध्याच्या उपनगरी रेल्वेसेवेचा विकास करावा, अशी मागणी सर्वसामान्य प्रवासी करत आहेत. बुलेट ट्रेन सुरू करायची, तर ती मुंबई-दिल्ली का नाही? अहमदाबाद-मुंबई का? असे प्रश्न शिवसेना, मनसेने यापूर्वी केले आहेत. सध्या केंद्र सरकारकडे भक्कम बहुमत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर एवढे बहुमत गाठणे अशक्य झाले किंवा अनपेक्षित सत्ताबदल घडला, तर मोदी-शहांच्या या ड्रीम प्रोजेक्टचे भवितव्य आताइतके उज्ज्वल नसेल. मात्र, भूसंपादनाचा ज्वालामुखी धुमसत राहील, हे मात्र खरे.