कोर्टाच्या सुट्या नकोतच

सरन्यायाधीश जगदीशसिंग केहर यांनी न्यायालयीन सुट्यांचा विषय काढला

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या सांगता समारंभात बोलताना सरन्यायाधीश जगदीशसिंग केहर यांनी न्यायालयीन सुट्यांचा विषय काढला आणि प्रलंबित खटल्यांचा प्रचंड डोंगर पाहता न्यायाधीशांनी उन्हाळी सुटीतही काम करावे, अशी सूचना केली. हाच विचार मनात ठेवून महत्त्वाच्या मुद्द्यांसाठी स्थापन केलेली पाच घटनापीठे येत्या उन्हाळी सुटीत काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याच अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयही सुटीत काम करण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या आल्या. देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि २३ उच्च न्यायालये उन्हाळी, दिवाळी-नाताळ आणि काही ठिकाणी नवरात्रीच्या सुट्या मिळून वर्षभरात दोन-अडीच महिने बंद राहतात. न्यायाधीश जेव्हा या सुट्या न घेण्याचे बोलतात तेव्हा त्यांची भाषा मेहेरबानी केल्यासारखी असते. न्यायालयांमध्ये प्रकरणे प्रलंबित राहण्याची कारणे वेगळी आहेत व त्यात सुट्यांचा भाग खूपच कमी आहे. त्यामुळे न्यायालये या सुट्या वगळून उरलेल्या दिवसांत ज्या पद्धतीने काम करतात तसेच काम त्यांनी सुट्या न घेता वर्षभर केले तरी त्याने प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर उपसायला फारशी मदत होईल, असे नाही. न्यायालयांच्या सुट्या बंद व्हायलाच हव्यात, पण त्याचे कारण खटले पडून राहतात म्हणून नाही. तीन-चार दशकांपूर्वी प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्न एवढा गंभीर नव्हता तेव्हाही या सुट्या होत्याच. मुख्य प्रश्न न्यायालयांना या सुट्या हव्यात कशाला व त्यांना या सुट्या दिल्या कोणी हा आहे. बाकी कोणत्याही सरकारी कार्यालयांना अशा सुट्या नसतात. मग न्यायालयांनाच कशासाठी? ब्रिटिशांच्या काळापासून या सुट्या आहेत हे याचे समर्थन होऊ शकत नाही. न्यायदान हे शासनाचे सार्वभौम कर्तव्य आहे. त्याला सुटी असू शकत नाही. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय वर्षभरात अमुकच दिवस काम करेल, असे कोणत्याही कायद्यात किंवा राज्यघटनेत म्हटलेले नाही. संसदेने न्यायाधीशांच्या सेवानियमांचा जो कायदा केला आहे त्यात या वरिष्ठ न्यायाधीशांचे वर्षाचे कामाचे दिवस २११ ठरविले आहेत. इतर सरकारी कार्यालयांमध्येही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या रजा असतात व कार्यालय बंद राहणार नाही, अशा प्रकारे त्या दिल्याही जातात. त्यामुळे प्रत्येक न्यायाधीशास त्याच्या हक्काच्या रजा व सार्वजनिक आणि साप्ताहिक सुट्या मिळतील, पण न्यायालय मात्र सुरू राहील, अशी व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वत:चे आणि उच्च न्यायालये त्या त्या राज्यातील न्यायालयांच्या कार्यालयीन दिवसांचे व सुट्यांचे कॅलेंडर तयार करतात. यात या दीर्घकालीन सुट्या अंतर्भूत केल्या जातात. त्यामुळे या सुट्या हक्काच्या आहेत, असा गैरसमज न्यायाधीश मंडळींनी करून घेतला आहे. या सुट्यांना ‘व्हेकेशन’ असे म्हटले जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याने सु्टी घेऊन ‘व्हेकेशन’वर जाणे समजण्यासारखे आहे, परंतु एखादी संस्था ‘व्हेकेशन’वर कशी काय जाऊ शकते, हे प्रश्न न्यायाधीश स्वत:लाच विचारतील आणि त्याची जी प्रामाणिक उत्तरे येतील त्यानुसार वागतील तेव्हाच या सुट्या बंद होऊ शकतील. न्यायाधीशांनी सुट्यांमध्ये चार दिवस काम करण्याची मेहेरबानी करणे हे दात कोरून पोट भरण्यासारखे आहे.