पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या एक ओळीच्या वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. त्यांपैकी ‘मेक-इन-इंडिया’ ही त्यांची ओळ भलतीच गाजली. त्यांच्या ‘मेक-इन-इंडिया’ संकल्पनेचे केवळ देशातच नव्हे , तर परदेशातही स्वागत झाले. सध्या मोदी अमेरिकेच्या दौ:यावर आहेत. तेथेही त्यांच्या या संकल्पनेचे स्वागत होत आहे. उदारमतवादी अमेरिकन जनमत हे विकसनशील भारताच्या बाजूने आहे. भारताचा आकार आणि लोकसंख्या चीनच्या तीन दशकांच्या प्रगतीला उत्तर देण्यासाठी यथायोग्य आहे, हे सर्वाना माहीत आहे. पण, खरा प्रश्न आहे तो कृषिप्रधान संस्कृतीकडून उत्पादनक्षम आधुनिक अर्थकारणाकडे जाण्याची भारताची राजकीय मानसिकता आहे का, हा. उत्पादकतेमुळे भारताच्या जीडीपीमध्ये पडणारी भर ही अवघी 15 टक्के आहे. तर, तीच दक्षिण कोरियाच्या बाबतीत 31 टक्के इतकी आहे. चीनच्या बाबतीत ती 35 टक्के आहे. इतका मोठा फरक भरून काढणो भारताला शक्य होईल का?
भारतात कुशल कामगारांची फार मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे भारताजवळ तरुण लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे, हा दावा निर्थक ठरतो. वेल्डर, प्लंबर, सुतार, गवंडी यांच्या कमतरतेमुळे कामे पूर्ण करताना अडचणी येतात. भरीस भर भारताचे समाजवादी कामगारविषयक कायदे हे बरेच गुंतागुंतीचे आहेत. ते 197क्मध्ये अधिकच भयानक बनविण्यात आले आहेत. औद्योगिक कलह कायद्यामुळे गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. कोणत्याही प्रतिष्ठानात 3क्क् पेक्षा अधिक कर्मचारी जर असतील, तर त्या प्रतिष्ठानाला आपला कारभार गुंडाळण्यासाठी किंवा कामगारांची कपात करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. 1982मध्ये 3क्क् कामगारांची मर्यादा कमी करून ती 1क्क् कामगार इतकी करण्यात आली आहे. मोदी सरकारने ती पुन्हा 3क्क् करण्याचा विचार सुरू केला आहे. यासंबंधीचे एक परिपत्रक कामगार मंत्रलयाने सर्व विभागांकडे विचारासाठी पाठविले आहे. त्यात असे सुचविण्यात आले आहे, की कामगारकपात करण्यात आली तर कामगारांना वाढीव भरपाई देण्यात यावी. याशिवाय, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर अॅक्टच्या कक्षेत अनेक नवीन प्रकारची कामे आणण्याचे सुचविण्यात आले आहे. त्यात झाडलोट, बागकाम, कचरा जमा करून त्याची विल्हेवाट लावणो आणि माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित सेवा यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, आपल्या उत्पादनांपैकी 75 टक्के उत्पादनांची निर्यात करणा:या ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रतील’ उद्योगांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचार या पत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे.
भारतातील चुकीचे कामगार कायदे हाच एकमेव अडथळा नाही. जमीन अधिग्रहण कायद्यात पारदर्शकता असणो गरजेचे आहे. काही राज्यांकडून जुलमी पद्धतीने जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात येत असल्याचेही दिसून आले आहे. पर्यावरणविषयक परवानगी, पाण्याचा पुरवठा, वीज यासारख्या गोष्टी मिळविण्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे कामे करण्याच्या बाबतीत संथ असणा:या 189 राष्ट्रांच्या यादीत वल्र्ड बँकेने भारताचा क्रमाचा 134वा लावला आहे! इतक्या कमालीच्या खालच्या पातळीवर असलेला भारत उत्पादकतेचे परिणामकारक केंद्र कसे होऊ शकेल?
भारताच्या एकूण व्यवसायाचे स्वरूपही लहान आहे. भारताच्या जीडीपीत लघुउद्योगांचे प्रमाण 17 टक्के इतके आहे. या उद्योगांत 6 कोटी कामगार काम करतात. कृषिक्षेत्रनंतरचे लघुउद्योग हे भारतातील सर्वात मोठे क्षेत्र आहे. देशातील एकूण औद्योगिक घटकात लघु आणि मध्यम उद्योगांचे प्रमाण 9क् टक्के इतके आहे. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पादनांपैकी 5क् टक्के उत्पादन याच क्षेत्रकडून होत असते. लघु आणि मध्यम उद्योगांना बँका अर्थपुरवठा करीत असतात; पण भारतातील बँकांचे व्याजदर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या उत्पादनमूल्यात वाढ होते. भारतीय समाज उद्योग-परा्मुख असल्यामुळे वाढत्या वेतनमानामुळे चीनचे जे उद्योग बंद पडत आहेत, त्यांना भारताकडे आकर्षित करण्याची संधी भारताने गमावली आहे. वेतनात वाढीमुळे चीनला आगामी पाच वर्षात साडेआठ कोटी उत्पादक रोजगारांना मुकावे लागणार आहे, असे मत वर्ल्ड बँकेचे प्रमुख अर्थतज्ज्ञ जस्टीन लीन यांनी व्यक्त केले आहे. चीनमधील हे रोजगार हळूहळू भारताकडे न वळता मलेशिया आणि फिलिपाईन्सकडे वळत आहेत आणि तरीही भारताने 2क्22र्पयत 1क् कोटी उत्पादक रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे!
भारतात नोक:या निर्माण करण्याऐवजी चीन भारतातील नोक:या नष्ट करण्याचे कार्य जोमात करीत आहे. भारतातील कमी मूल्याच्या किरकोळ वस्तू आणि त्यांच्या उत्पादनांनी जागा चिनी उत्पादनांनी घेतली आहे. या बाबतीत दिल्लीच्या वाझीपूर क्षेत्रतील स्टीलची भांडी निर्माण करणा:या उत्पादकांचे उदाहरण देता येईल. चीनच्या फॅक्ट:यांनी कॉम्प्युटरवर या वस्तूंचे आरेखन करून त्या निर्माण करण्यासाठी मशीनद्वारा पॉलीश केलेल्या स्टीलचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दिल्लीतील या त:हेचे उत्पादन करणारी केंद्रेच बंद पडली आहेत. आता वाझीपूरच्या फॅक्टरीतून निर्माण होणा:या उत्पादनांवर मेड इन इंडिया असा शिक्का असला, तरी प्रत्यक्षात त्याचे उत्पादन चीनमध्ये होत असते.
चीनच्या उद्योगांनी भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना गिळंकृत करण्याचा सपाटा लावला आहे. अमृतसरपासून आग्:यार्पयत जी. टी. कर्नाल रोडने प्रवास करताना बंद पडलेल्या उद्योगाची दुर्दैवी कहाणी पाहावयास मिळते. आता या भागात जमीन अधिग्रहण करणो अशक्य झाल्यामुळेच विदेशी उद्योजकांना थेट हे कारखाने विकत घेता येतील. त्यामुळे या बंद पडलेल्या कारखान्यांना उजेड मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बंद कारखाने विकत घेण्यास आखाती राष्ट्रे, चीन, युरोप, जपान आदी देशांतील उदय़ोजक उत्सुक आहेत. त्यामुळे मोदींच्या मेक इन इंडियाला हे देश प्रतिसाद देऊ शकतात; पण या उद्योगात जमीन आणि किमान कामगार यापलीकडे भारतीय असे काहीच नसेल.
प्री फॅब्रिकेटेड वस्तूंचे उत्पादन करणा:या 3क्क् उत्पादकांवर चीनच्या स्पर्धेमुळे आपले उदय़ोग बंद करण्याची पाळी आली आहे. हे उदय़ोग सुमारे 4क्,क्क्क् कोटी रुपयांचे उत्पादन करीत होते. चीनच्या उत्पादनांवर अबकारी कर वाढविण्यात यावा, या भारतीय उत्पादकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. येत्या दिवाळीत नेहमीप्रमाणोच चीनकडून आयात केलेले फटाकेच वापरण्यात येतील. भारतातील मूर्तीची निर्मितीदेखील चीन करू लागला आहे. भारत हे असे एकमेव राष्ट्र आहे, जेथे कच्च्या मालापेक्षा आयात केलेला तयार माल स्वस्तात मिळतो. देशाला उत्पादकतेच्या मार्गावर नेण्याची मोदींची तळमळ समजण्यासारखी आहे. कारण, औद्योगिक पाया असल्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही. हे उत्पादनच मध्यमवर्गाचे पोषण करीत असते. त्यामुळे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे धोरण, कमी व्याजदराने वित्तपुरवठा आणि भारताला उद्योगहीन करू इच्छिणा:या शेजारी राष्ट्राचे आक्रमण थोपवू शकेल, असे औद्योगिक धोरण आखणो गरजेचे आहे.
हरीश गुप्ता
लोकमत पत्रसमूहाचे नॅशनल एडिटर