चिनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भारत भेटीकडे जगाचे लक्ष

येत्या सप्टेंबरमध्ये चीनमध्ये भरणारी जी-२० देशांची परिषद आणि त्यानंतर लगेच आॅक्टोबरात गोव्यामध्ये होणारी ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांची परिषद या दोन्ही वेळी चीनचे अध्यक्ष क्षी आणि भारताचे

मनीष दाभाडे, (सहाय्यक प्राध्यापक जेएनयू)येत्या सप्टेंबरमध्ये चीनमध्ये भरणारी जी-२० देशांची परिषद आणि त्यानंतर लगेच आॅक्टोबरात गोव्यामध्ये होणारी ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रांची परिषद या दोन्ही वेळी चीनचे अध्यक्ष क्षी आणि भारताचे पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी या दोन बड्या नेत्यांची भेट होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर आजपासून तीन दिवसांच्या भारत भेटीवर आलेले चीनचे परराष्ट्र मंत्री वँग यू यांच्या भेटीला वेगळे महत्व आहे. एका वेगळ्या परिस्थितीत वँग यांच्या होणाऱ्या या दौऱ्याकडे भारताचे आणि जगाचेही लक्ष लागून राहिले आहे. गेल्या जूनमध्ये सोल येथे झालेल्या एनएसजीच्या (अणु पुरवठादार गट) बैठकीत चीनने तांत्रिक कारण पुढे करुन भारताचा या गटातील प्रवेश रोखून धरला. अलीकडेच उत्तराखंड राज्यात घुसखोरीचा प्रयत्न केला आणि केवळ तितकेच नव्हे तर पाकिस्तानातील जैश-ए-मुहंमद या अतिरेकी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझर याच्यावरील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या बंदीचा मार्गदेखील प्रत्येक वेळी आपल्या नकाराधिकाराचा वापर करुन अडवून ठेवलाया. स्वाभाविकच भारत-चीन संबंधांमध्ये आज ठासून नकारात्मकता भरली आहे. दक्षिण चीन समुद्रावर तो देश सांगत आलेला ऐतिहासिक दावा अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावल्याने भारत या बाबत कोणती भूमिका घेतो याची चीनलाही हुरहुर लागून राहिली आहे. त्यामुळे भविष्यात ज्या काही आंतरराष्ट्रीय परिषदा होतील त्यात न्यायाधीकरणाच्या निवाड्यावर शिक्कामोर्तब केले जाऊ नये असा चीनचा प्रयत्न राहाणार आहे. भारतातील तीन चिनी पत्रकारांच्या ‘व्हिसा’चे नूतनीकरण करण्यास भारताने दिलेला नकारदेखील चीनला सलतो आहे. जी-२० देशांच्या परिषदेसाठी चीनला जाताना पंतप्रधान मोदी वाटेत व्हिएतनामचा दौरा करणार असून त्यामुळेही चीन अस्वस्थ आहे. कारण चीनच्या विरोधात अमेरिका जी आघाडी तयार करीत आहे, तिच्यात भारत सहभागी होण्याची चिन्हे चीनला दिसत आहेत.उभय देशांदरम्यानचे असे तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेऊनच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने असे म्हटले आहे की, मोदी आणि क्षी यांच्यात निर्माण झालेल्या एकवाक्यतेचा विस्तार वँग यांच्या दौऱ्यात केला जाणार आहे. २०१४मध्ये क्षी भारतात तर त्याच्या पुढच्याच वर्षी मोदी चीनला गेले होते आणि दोहोंमध्ये सौहार्द आणि मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. परंतु एनएसजीमधील भारताच्या समावेशाच्या प्रश्नाने या व्यक्तिगत संबंधांच्या मर्यादाही अधोरेखित केल्या.चीनकडे होणारी भारताची निर्यात अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर घसरली असल्याने भारतातही काहीसे चिंतेचे वातावरण आहे. उभय देशांमधील परस्पर व्यापाराचा लंबक प्रथमपासून चीनच्या दिशेनेच झुकलेला होता व त्यातून मार्ग काढण्याचा निर्णय दोन्ही नेत्यांनी घेतला होता. तथापि आयात करासंबंधीचे चीनचे धोरण पक्षपाती असल्याचा भारताचा तर भारतात व्यापारी ‘व्हिसा’ प्राप्त करण्याची पद्धत अत्यंत वेळकाढू आणि गुंतागुंतीची असल्याने व्यापारावर निर्बन्ध येत असल्याचा चीनचा आरोप आहे. भारताने दक्षिण चीनच्या समुद्राकडे लक्ष देण्यापेक्षा स्वत:च्या निर्यात व्यापाराकडे अधिक लक्ष पुरवावे असे सल्ले अलीकडे दिले जात असून दोन्ही देशांमधील संबंध दुरावतील असे कोणतेही कृत्य भारताने करु नये अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम संभवतील अशी गर्भित धमकीदेखील चीनमधील सरकारी प्रसार माध्यमांमधून देण्यात येत आहे.उभय देशांदरम्यानचे आर्थिक व्यवहार फळफळत असले व उभयतांमधील चर्चा आणि संवाद यात वाढ होत असली तरी राजकीय आणि धोरणात्मक संबंधांबाबत मात्र दोघेही चाचपडताना दिसत आहेत. याचे महत्वाचे कारण आहे भारताच्या चीनविषयक दृष्टिीकोनात. चीनचे पाकिस्तानशी वाढत चाललेले बहुविध संबंध आणि पाकिस्तानचे भारताशी असलेले ताणले गेलेले संबंध या एकाच चष्म्यातून भारत चीनकडे बघतो. त्याशिवाय १९६२च्या युद्धापासूनचा आणि आजही अनिर्णित राहिलेला सीमावाद हेही एक कारण आहेच. दुसरीकडे भारताचे जागतिक पातळीवर वाढत चाललेले महत्व आणि भारताने प्राप्त केलेले स्थान चीनच्या नजरेत खुपत असून त्यापायीच चीनने भारताचा एनएसजीमधील प्रवेश रोखून धरला आहे. शिवाय भारत अमेरिकेच्या जवळ जातानाच चीनच्या परिघातील देशांशी मैत्र प्रस्थापित करीत असून त्यात चीनला स्वत:चा विरोध दिसतो आहे. येथे एक बाब उल्लेखनीय म्हणजे चीनला विरोध करणारे अमेरिका, भारत किंवा व्हिएतनामसारखे देश व्यापारात मात्र चीनचे मोठे भागीदार आहेत. साहीजकच परस्पर संवादाच्या माध्यमातून विद्यमान पेच सोडवावा लागेल आणि देशाच्या तसेच आशिया खंडाच्या अभ्युदयासाठी भारताला व चीनलाही प्रयत्नशील राहावे लागेल. अर्थ आणि धोरण याबाबत जसा चीन-अमेरिका संवाद आहे तसाच तो भारतालाही चीनबरोबर ठेवावा लागेल कारण प्रगतीचा तोच एक उत्तम मार्ग आहे.