चीनचा मस्तवालपणा वाढत आहे. प्रथम त्याने अरुणाचल हे भारतीय राज्य त्याचे असल्याचा दावा केला. तसे नकाशे प्रसृत केले. त्या प्रदेशातील भारत सरकारच्या प्रत्येकच विकासकामाला जाहीर विरोध केला. त्या राज्यात भारताने ब्रह्मपुत्रेवर रेल्वे आणि सडक या दोहोंचाही एक विशाल पूल बांधला तेव्हा त्याने ते चीनविरोधी कृत्य मानले. अरुणाचलची बहुसंख्य जनता वंशाने तिबेटी असल्याने व ती प्रामुख्याने बौद्ध असल्याने तिच्या भेटीला परवा तिचे धर्मगुरु दलाई लामा तेथे गेले तेव्हाही चीनने ते भारताचे चीनविरोधी कृत्य मानले. तसाही अरुणाचलचा एक मोठा भूप्रदेश १९६२ पासून चीनच्या ताब्यात आहे. मात्र सगळा अरुणाचलच आमचा असल्याचा दावा करणाऱ्या त्या देशाने तो कधीचाच आपला मानलाही आहे. अरुणाचलची जनता भारतीय आहे आणि तिला भारतातच राहायचे आहे ही बाब त्या प्रदेशात आजवर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीने सिद्ध केली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनचे व त्याही अगोदरचे त्या प्रदेशाचे भारताशी असलेले नाते दृढ व पुरातन आहे. त्यामुळे दलाई लामांची अरुणाचल भेट, पंतप्रधान मोदींनी त्या प्रदेशाचा केलेला दौरा, त्यात आजवर झालेल्या निवडणुका आणि तेथील सरकारचे भारतीय राज्यघटनेशी असलेले नाते या साऱ्यांना एक मोठी व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असताना चीनची त्याबाबतची दांडगाई चालू आहे. तिचा नवा प्रकार म्हणजे त्या राज्यातील ११ स्थळांना चीनने आपली नावे देण्याचा आहे. ती जाहीर करून त्या प्रदेशावर आपला हक्क सांगण्याचा त्याचा प्रयत्न नवा आहे. हा प्रकार पाकिस्तानने केला असता तर भारताने त्याचा तत्काळ निषेध करून त्याविरुद्धचा दावा संयुक्त राष्ट्रसंघासमोरही मांडला असता. त्यासाठी त्याने जागतिक न्यायालयाकडेही धाव घेतली असती व प्रसंगी पाकिस्तानशी दोन हातही करण्याची तयारी केली असती. मोदी आणि चीनचे शिपिंग यांचा संबंध जवळचा असण्याचा, शिपिंग यांनी साबरमतीला भेट देऊन तेथे चरखा चालविल्याचा आणि अहमदाबादेत गुजराती ढोकळ्याचा स्वाद घेतल्याचा इतिहास ताजा आहे. पण चीनचे राज्यकर्ते जे बोलतात व जसे दाखवतात तसे त्यांना सांगायचे वा दिसायचे नसते. त्यांचे अंतरंग जगाला अद्याप न समजणे हेच सध्याच्या जागतिक राजकारणातले एक मोठे गूढ आहे. उत्तर कोरियाबाबत चीन अमेरिकेचा मित्र आहे आणि नाहीही. जपानविषयीचे त्याचे धोरण शत्रुत्वाचे आहे आणि त्याचवेळी त्याचे अमेरिकेशी जपानबाबतचे मतही जुळणारे आहे. अरुणाचलवर आपला हक्क सांगत असतानाच त्याने नेपाळ या भारताच्या जैविक संबंध असलेल्या देशात त्याच्या सैन्याबरोबर आपल्या सैनिकांच्या लष्करी कवायती चालविल्या आहेत. अशा कवायती नेपाळला भारतासोबत कराव्याशा वाटत नाही ही बाब येथे अधोरेखित करण्याजोगी आहे. तशीही नेपाळला चीनने मोठ्या लष्करी सामग्रीसह प्रचंड आर्थिक मदत पुरविली आहे. बांगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तान या भारताभोवतीच्या देशातील त्याची आर्थिक व व्यापारी गुंतवणूकही मोठी आहे. भारताला चहुबाजूंनी घेरून नमविण्याचा त्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यासाठी लागणारे लष्करी सामर्थ्यही त्याच्याजवळ आहे. पं. नेहरूंनी त्याच्याशी मैत्री करून त्याला दीर्घकाळ एका अंतरावर ठेवण्याचा प्रयत्न याचसाठी केला. तो फसला आणि चीनचे नवे व विक्राळ रूप जगासमोर आले. भारत आणि चीन यांच्यातील मॅकमहोन ही सीमारेषा अजून निश्चित नसल्याची व ती आपल्याला मान्य नसल्याची चीनची भूमिका आहे. ती निश्चित करायची तर काश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार व अरुणाचल या राज्यांचे काही प्रदेश त्याला हवे आहेत. भारतातील कोणतेही सरकार हे मान्य करणार नाही ही बाब उघड आहे. भारतापुढचा खरा प्रश्न पाकिस्तान आणि चीन यांच्या वेगळेपणाचा आहे. भारताने पाकिस्तानवर आतापर्यंत तीन वेळा लष्करी युद्धात मात केली आहे. सीमेवर सुरू असलेल्या त्याच्या चकमकीही भारताने समर्थपणे रोखल्या आहेत. १९७१च्या युद्धात पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणेही त्याला जमले आहे. तसे धोरण चीनबाबत आखणे त्याला जमणारे नाही. तेवढे शस्त्रबळ भारताजवळ नाही आणि त्याचे मित्र म्हणविणारे देशही या स्थितीत भारतासोबत येतीलच याची शक्यता आता फारशी नाही. रशिया या भारताच्या पारंपरिक मित्रदेशाने अगदी अलीकडेच प्रत्यक्ष काश्मिरात पाकिस्तानच्या सैन्यासोबत संयुक्त लष्करी कवायती केल्या. त्याचा साधा निषेध करणेही वा त्याविषयीची नापसंती दाखविणेही भारताला जमले नाही आणि अमेरिकेची सोबत भारताला कधीही भरवशाची वाटली नाही. त्यामुळे चीनच्या बंदोबस्तासाठी एका बाजूला आंतरराष्ट्रीय दबाव एकत्र करणे व चीनवर, अगदी शांघायपर्यंत मारा करू शकतील अशी शक्तिशाली क्षेपणास्त्रे (अजित डोवल म्हणतात तशी) आपल्या शस्त्रागारात उभी करणे एवढेच त्याला करता येणार आहे. समोरासमोरचे, जमिनीवरचे वा आकाशातले युद्ध हे आताचा प्रश्न सोडविण्याचे मार्ग नव्हेत. त्यामुळे चीनची आताची दंडेली शांतपणे सहन करणे व अनुकूल काळाची वाट पाहत आपली सुरक्षा यंत्रणा बळकट करीत नेणे एवढेच उपाय आज करता येणारे आहेत. त्याचवेळी आपण बांगलादेशाशी असलेले संबंध जसे सुधारले तसे ते इतर शेजाऱ्यांशीही सुधारावे लागणार आहेत.
चिनी दंडेलीला मुत्सद्दी उत्तरच हवे
By admin | Updated: April 22, 2017 04:26 IST