चीनबाबत वेगळा विचार आवश्यक

नेपाळचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान पुष्प कमल डहाल ऊर्फ प्रचंड हे चार दिवसांच्या भारतभेटीवर आले असून, त्यांची ही भेट उभय देशांत अलीकडे निर्माण झालेले तणाव व गैरसमज दूर करण्यासाठी आहे. नेपाळ-भारत यांचा स्नेह ऐतिहासिक असला, तरी त्या देशात अलीकडे झालेले राजकीय बदल या दोन देशांचे संबंध बिघडविणारे ठरले. याआधीचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांनी भारताकडे पाठ फिरवून चीनला आपल्या अधिक निकट आणण्याचा प्रयत्न केला. चीनची आर्थिक व व्यवस्थात्मक मदत घेऊन आपले राजकारण सावरण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यांच्याच काळात नेपाळची नवी राज्यघटना बनविली गेली. या घटनेला विरोध करणाऱ्या माधेसी समाजाने त्या देशात फार मोठे आंदोलन उभे करून ती घटना भारतानुकूल असल्याचा प्रचार केला. या आंदोलकांनी भारत व नेपाळ यांच्या सीमेवर मोठा जमाव उभा करून त्यांच्यातील सारी रहदारी व आयात-निर्यात एक महिना बंद पाडली. ओली यांची जागा आता प्रचंड यांनी घेतली आहे. स्वत: प्रचंड हेही स्वत:ला माओवादी म्हणविणारे आहेत आणि त्यांच्याविषयीही भारताच्या मनात अजून पुरेशी विश्वसनीयता निर्माण व्हायची आहे. माओवाद्यांनी भारतात घातलेला हैदोस आणि प्रचंड यांचा त्यांच्याशी असलेला संबंध ही बाब तशीही विसरण्याजोगी नाही. प्रचंड यांचा माओवादही त्यांना चीनच्या जवळ नेणाराच आजवर दिसला आहे. या पार्श्वभूमीवर होणारी त्यांची भारतभेट महत्त्वाची व या दोन देशांतील संबंधांना चांगले वळण देणारी ठरावी अशीच साऱ्यांची अपेक्षा आहे. भारत सरकारने प्रचंड यांच्या स्वागताची तयारीही तशीच मोठी व प्रचंड केली आहे. नेपाळवरील चीनचे वर्चस्व कमी व्हावे आणि त्या देशाचे भारताशी असलेले संबंध अधिक दृढ व्हावे हा भारताचा प्रयत्न आहे. तशीही नेपाळची अर्थव्यवस्था बव्हंशी भारतावलंबी आहे. मात्र भारताभोवतीच्या सर्वच लहानमोठ्या देशांना आपल्याकडे वळविण्याचा चीनचा प्रयत्न मोठा आहे. त्या प्रयत्नाला या देशांनी दिलेली दादही तशीच मोठी आहे. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेहून पाच पटींनी मोठी आहे. शिवाय बांधकाम व अन्य क्षेत्रांत सहकार्य करण्याची त्याची क्षमता भारताच्या तुलनेत अनेक बाबतीत मोठी आहे. या क्षमतेचा वापर करून चीनने म्यानमार, श्रीलंका, पाकिस्तान आणि नेपाळ यांना आपले अंकित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. हाच प्रयत्न त्याने आफ्रिकन देशातही मोठ्या प्रमाणावर केला आहे. या स्थितीत नेपाळने चीनकडे पूर्णपणे पाठ फिरवावी व आपले भारतावरील अवलंबन कायम ठेवावे असा प्रयत्न या भेटीत भारताकडून झाल्यास तो फारसा यशस्वी होणार नाही. भारतातील अनेक बड्या उद्योगपतींच्या व अर्थकारणातील जाणकारांच्या मते भारताने चीनच्या या आर्थिक आघाडीला थोपविण्याचा प्रयत्न न करता त्याचे स्वागत करणे उचित आहे. चीनने औद्योगिक क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. त्याला त्याच्या मालाच्या निर्यातीसाठी अरबी समुद्र व बंगालच्या उपसागरावर जागा हवी आहे. ही जागा पाकिस्तानने त्याला देऊ केल्यामुळे त्या देशात ४६ अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करून त्याच्या दक्षिण किनाऱ्यावर दोन मोठ्या बंदरांची उभारणी चीनने सुरू केली आहे. पाकिस्तान-चीन यांचे संबंध पाहता तसे होणे स्वाभाविकही आहे. भारतीय उद्योगपतींच्या मते चीनची ही गुंतवणूक भारतालाही आपल्याकडे आणणे जमणारे होते व आहे. चिनी मालाच्या निर्यातीसाठी कोलकाता किंवा गुजरातमधील बंदरे उपलब्ध करून देणे व त्यासाठी एक मोठा औद्योगिक कॉरीडॉर भारतात उभारण्यात सहाय्य करणे भारताला जमणारे आहे. भारताचा हा प्रयत्न चीनचा वाढीव खर्च कमी करणारा ठरणार आहे. जो औद्योगिक कॉरीडॉर चीन पाकिस्तानमध्ये उभारत आहे तो बलुचिस्तानसारख्या अशांत प्रदेशातून जाणारा आहे. परिणामी त्याच्या सुरक्षिततेसाठी चीनला फार मोठा खर्च यापुढेही करावा लागणार आहे. ही बाब त्याला भारताने सहाय्य केल्यास करावी लागणार नाही. सीमा प्रश्न सुटत नाही एवढ्याचखातर चीनच्या भारतातील आर्थिक गुंतवणुकीला विरोध करण्याचे कारण नाही. चीनची तशी गुंतवणूक आजही भारतात होतच आहे. मुकेश अंबानी या यशस्वी भारतीय उद्योगपतीच्या मते, चीनचा प्रस्तावित औद्योगिक कॉरीडॉर भारतातून गेल्यास त्याचा भारतालाही प्रचंड लाभ होणार आहे. त्यामुळे प्रचंड यांच्या आताच्या भारतभेटीत त्यांना चीनविरुद्ध उभे करण्याच्या प्रयत्नांपेक्षा भारताने चीनलाच आपल्या बाजूने आणण्याचा प्रयत्न करणे व त्यासाठी प्रचंड यांचाही वापर करून घेणे अधिक हिताचे आहे. चीनशी १९६२ मध्ये भारताला युद्ध करावे लागले. त्याचा संताप एवढी वर्षे करीत राहणे फारसे हिताचे नाही. अंबानी यांच्या मते भारत व चीन यांनी एकत्र येऊन आपल्या अर्थकारणाला दिशा दिल्यास हे देश साऱ्या जगाचे आर्थिक नेतृत्व करताना दिसू शकतील. भारताभोवतीचे अन्य देश चीनच्या मदतीने आपले अर्थबळ वाढवीत आहेत व औद्योगिकीकरणास चालना देत आहेत. चीन त्यापासून बरेच काही शिकण्याजोगाही देश आहे. सबब प्रचंड यांच्या आताच्या भारतभेटीत त्यांचा मध्यस्थ म्हणून उपयोग करुन घेणे देशाच्या हिताचे आहे.