सत्तेत भागीदारी असली तरी विरोधाच्या मुद्द्यावरून चर्चेत राहण्याचे सूत्र सेनेला चांगलेच गवसले असून, आपली राजकीय भूमिका बदललेली नाही, हे पटवून देण्यात ती आजवर तरी सरस ठरली आहे.दिल्लीतील राजकारणाचे महाराष्ट्रावर उमटणारे तरंग लक्षात घेऊन शिवसेनेने सरकारला कोंडीत पकडण्याचे मनसुबे काही सैल केले नाहीत. भाजपाच्या सोबतीने राज्य व केंद्रात सत्तेत भागीदारी असली तरी विरोधाच्या मुद्द्यावरून चर्चेत राहण्याचे सूत्र शिवसेनेला चांगलेच गवसले असले तरी, आपली राजकीय भूमिका बदललेली नाही, एवढे पटवून देण्यास या क्षणापर्यंत तरी शिवसेना सरस ठरली आहे. भूसंपादन अध्यादेशाचे राजकारण, रखडलेली दुष्काळी मदत व कंबरडे मोडणाच्या आत्ताच्या अवकाळी पावसानंतर शेतकऱ्यांना मिळणारी केंद्रीय मदत किंवा जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहंमद सईद यांच्या विधानानंतर अडचणीत आलेल्या भाजपाला एकाकी पाडत हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडलेला नाही हेही शिवसेना ‘दाखवून’ देण्यास सरसावल्याने सेना सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.भूसंपादन कायदा शेतकरी हिताचा आहे, हे सांगण्यासाठी नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी खासदारांची बैठक बोलावली होती. त्यानंतर जे राजकारण तापले त्यावरून मित्रपक्ष असलो तरी सरकार ठरवेल ते ऐकणार नाही, हे दाखवून देण्यास शिवसेना सक्षम ठरली. दिल्लीच्या निवडणुकीनंतर व आता जम्मू-काश्मीरमधील पीडीपीच्या मैत्रीनंतर जो कोणी सरकारवर तुटून पडेल तो हीरो ठरणार आहे. किंबहुना अहंकाराला उत्तर म्हणून दिल्लीच्या जनतेने आपची निवड केली, हे ताजे सत्य असल्याने सरकारविरुद्धच्या असंतोषाचे जाहीर प्रगटीकरण जो कोणी करेल, त्याला राजकीय ताकद मिळण्याचीच शक्यता अधिक असल्याने शिवसेनेने सरकारला सध्या तरी धारेवरच धरले आहे. पण शिवसेनेने पक्षातील समन्वयावर लक्ष दिले तर गोंधळ कमी होईल. कारण, राज्यसभेतील पक्षनेते संजय राऊत यांनी व्यंकय्यांच्या बैठकीला गैरहजर राहण्याची भूमिका घेतली व तीच पक्षाची असल्याचे नंतर पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केल्याने प्रश्न असा पडतो, की या बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश लोकसभेतील पक्षनेते व केंद्रीय मंत्री अनंत गिते यांनी सर्व खासदारांना दिल्यावर अवघ्या तासाभरातच पक्षाची भूमिका कशी बदलली? नंतरही असेच झाले, केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी भूसंपादनावरून ठाकरे यांची भेट घेतली. चर्चा सकारात्मक झाल्याचे सांगण्यात आले, पण त्यानंतर शिवसेना पुन्हा आक्रमक झाली. यापूर्वीही शपथविधीसाठी निघालेल्या अनिल देसाई यांना माघारी बोलाविण्यात आले होते. अनेक तात्कालीक कारणे यामागे असली व या घटना धक्कातंत्राच्या मानल्या तरी हे प्रसंग शिवसेनेच्या राजकारणाबद्दल अनिश्चितता निर्माण करणारे आहेत. गुड गव्हर्नन्सचा नारा बुलंद करणारे मोदी सरकार चार महिन्यांपासून दुष्काळात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी फायलींचा व मिटिंगचा भन्नाट खेळ खेळत आहे. मदतीचा जराही मागमूस नसताना अवकाळी पावसाच्या फेऱ्यात राज्यातील शेतकरी सापडला. कंबरडे मोडल्याने शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी शिवसेनेने केली. खरे तर विरोधकांनी सरकारला फाडून खाण्याची ही वेळ होती. पण त्यांंनी शब्दही काढला नाही. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री मुफ्ती मुहमंद सईद यांच्या विधानावरून थेट पंतप्रधानांच्या अडचणीत भर पडल्याचे दिसत असतानाही हिंदुत्व हा मुद्दा नव्याने हाती घेत ‘चेकमेट’चे राजकारण केले. सत्तेसाठी भाजपा भूमिका बदलतो, पण शिवसेना त्यावर कायम आहे, हे सांगण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सेनेने केला, त्यालाही यश आले. या साऱ्यामुळे विरोधकांच्या पोटात दुखणे स्वाभाविकच आहे. विरोधकांचे काम मित्रच करू लागल्याने शिवसेना मित्र असली तरी प्रसंगी अविश्वासू असू शकेल, असे किल्मीष दिल्लीच्या मनात बिंबवण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याने या प्रचाराला कृतीतूनच चोख उत्तर देण्याचे तंत्र म्हणून भाजपाचा श्वास असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मदर तेरेसा प्रकरणात बळ देत शिवसेनेने मोदीसमर्थित भाजपाला चांगलाच हादरा दिला. असे सुरू असतानाच देशातील ज्या चार राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमाण अधिक आहे, त्याची आकडेवारी हाती आली आहे. अन्य तीन राज्यात ही संख्या कमी होत चालली असून, महाराष्ट्रात मात्र ती वाढतेच आहे. - रघुनाथ पांडे