रामचंद्र गुहा, (ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक)हार्वर्ड विद्यापीठातील अर्थशास्त्रज्ञ लेन्ट प्रिचेट यांनी भारताला अवनतीकडे निघालेले राष्ट्र असे म्हटले आहे. त्यांनी तसे का म्हणावे याचे अनेक दाखले आपल्या सभोवती आहेत. खालावत चाललेल्या सरकारी शाळा आणि रुग्णालये, पोलीस विभागाची अनास्था व हतबलता, रस्ते आणि वाहतुकीची दुरवस्था तसेच हवा आणि पाण्याचे वाढते प्रदूषण ही सारी अवनतीकडे जाणाऱ्या राष्ट्राचीच लक्षणे आहेत. नागरिकाना चांगल्या गोष्टी देण्यात केंद्र आणि राज्य सरकारे कशी अपयशी ठरत आहेत याचा पुरावा ‘प्रथम’ या शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेच्या वार्षिक अहवालातून समोर येतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या मानव विकास अहवालात भारताचे स्थान १३०व्या क्रमांकावर तर श्रीलंकेचे आपल्यापेक्षा पन्नास स्थानांनी वरचे आहे. योगायोग म्हणजे श्रीलंकेलाही भारताच्या थोडे आगेमागेच स्वातंत्र्य मिळाले आहे. भारतातील हलगर्जी प्रशासकीय कारभाराला मुख्य कारणीभूत आहे तो राजकीय भ्रष्टाचार. मी या स्तंभात ज्या एका महत्वाच्या मुद्यावर भर देणार आहे, तो म्हणजे सरकारमध्ये असलेली अनुभवी आणि तज्ज्ञ लोकांची कमतरता. जी व्यक्ती कोणत्याही विशिष्ट विषयात पारंगत नाही अशा व्यक्तीला प्रशासनातील वरिष्ठ पद केवळ आपल्याच देशात दिले जाते. ३५ वर्षापूर्वी ज्या व्यक्तीने परीक्षेत सर्वाधिक गुण संपन्न केले होते, त्या व्यक्तीला आपोआप वरिष्ठ पद प्राप्त होण्याचा प्रकारदेखील केवळ भारतातच. अशाच लोकांचा प्रशासनात मोठा भरणा आहे. जोवर भारत पारतंत्रात होता किंवा स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेव्हा देशाचे एकीकरण करायचे होते तोवर हे ठीक होते. पण आता सरकारसमोर झपाट्याने बदलत चाललेल्या आणि गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाचे आव्हान उभे राहिले असताना, अशा वेळी अशा लोकांचा काहीही उपयोग नाही. जर आपल्याला खरंच देशाच्या प्रशासनाचा दर्जा सुधारावयचा असेल व त्याची परिणामकारकता वाढवायची असेल तर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या निवडीची आजची पद्धत बंद करावी लागेल. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर खुद्द त्यांच्या समर्थकांनाही वाटत होते की, आता सरकारच्या वरिष्ठ पातळीवर तज्ज्ञांना सामावून घेतले जाईल. मोदी मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते व खुद्द त्यांच्याकडे कर्तव्यकठोर राज्यकर्ता म्हणून बघितले जात होते. पण त्यांनीही या बाबतीत काही केले नाही. केंद्र सरकारमधील योग्यता नसलेल्या, जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या आणि राजकारण्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा प्रभाव पूर्वी होता तसाच आजही राहिला आहे. उलट गेल्या काही वर्षात तो अधिकच वाढला आहे. कारण सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘ट्राय’ आणि ‘सीआयसी’सारख्या नियामक संस्थांमधील वरिष्ठ पदे बहाल केली गेली आहेत. ही पदे खरे तर तज्ज्ञांकडे जायला हवी होती. मी आधीच स्पष्ट करतो की, माझ्या मनात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविषयी द्वेष वगैरे नाही. उत्कृष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अनेक उदाहरणे आहेत व मी मला आवडलेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दोन पुस्तकेही लिहिली आहेत. पण तरीही माझा ठाम विश्वास आहे की प्रशासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर अधिकाऱ्यांचा असणारा प्रभाव लोकशाहीस पोषक नाही. म्हणून माझी एक साधी सूचना आहे. केंद्र सरकारमधील सह सचिवापासून सर्व पदांसाठी एक स्पर्धा असावी. समजा पेट्रोलियम मंत्रालयातील एक मोठे पद रिक्त आहे. या पदावर आयएएस दर्जाचा अधिकारीच नियुक्त करण्याची सक्ती आहे? या पदासाठी निश्चितच योग्य उमेदवार खाजगी क्षेत्रात सापडू शकतो. ज्या व्यक्तीने पेट्रोकेमिकल उद्योगात काम केले आहे व आता जिला सार्वजनिक क्षेत्रात सेवा देताना धोरण आणि निर्मिती प्रक्रियेत सहभागी व्हायचे आहे अशीच व्यक्ती अशा पदासाठी योग्य ठरु शकते. या सूचनेत मी पात्र आयएएस अधिकाऱ्यांना वगळलेले नाही. ज्यांना नवीन गोष्टी शिकायला आवडतात, नवीन काहीतरी करायला आवडते आणि ज्यांचा दृष्टिकोन स्वच्छ आहे, असेही काही प्रशासकीय अधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे जे इतर केंद्रीय सेवांमध्ये आहेत, त्यांनाही वगळण्यात आलेले नाही. माझ्या सूचनेचा उद्देश फक्त योग्य अधिकारी निवडण्याचे क्षेत्र व्यापक व्हायला हवे इतकाच आहे. जे लोक उत्कृष्ट व्यावसायिक आहेत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत व ज्यांना त्यांच्या तिशीतच प्रशासकीय सेवांमध्ये सामील होण्याची इच्छा होती, असेही लोक कमी नाहीत. यात जे वकील असतील ते विधी मंत्रालयात, डॉक्टर असतील ते आरोग्य क्षेत्रात किंवा उच्चशिक्षित असतील ते शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देऊ शकतील.सर्व सरकारी नोकऱ्या खुल्या स्पर्धात्मक परीक्षांच्या माध्यमातूनच दिल्या गेल्या पाहिजेत. या माध्यमातून अंगी कौशल्य असलेल्या तज्ज्ञ लोकांना आपण प्रशासनात आणून त्यांना नवीन काही करण्याची संधी देऊ शकतो. सहसचिव आणि सचिव पदांवरील नियुक्त्या याच पद्धतीने व्हायला हव्या. त्यासाठीच्या स्पर्धेत प्रशासकीय सेवेत असलेल्या आणि नसलेल्या अशा साऱ्यांनाच प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. शासकीय सेवेत नसलेल्याकडे कदाचित आयएएस अधिकाऱ्याचे गुण नसतील पण तो तज्ज्ञ असेल. असे लोक जबाबदारीपासून पळणारे नसतील, कारण ते केव्हाही त्यांच्या खासगी नोकरीकडे वळू शकतात. असे लोक त्यांच्या दृष्टिकोनातील कार्यक्र म राबवून घेण्यासाठी केव्हाही तयार राहू शकतील. कारण ते कुठल्याही अपराधापासून दूर असतील व त्यांना आयएएस अधिकाऱ्यांप्रमाणे राजकारण्यांची हुजरेगिरी करण्याची सवय नसेल. सरकारी सेवेत तंत्रज्ञानात सक्षम असलेली माणसे आणून प्रशासनाला प्रचंड ऊर्जा प्राप्त होऊ शकते. प्रशासनाचा कारभार त्यामुळे आणखीनच उघड, पारदर्शी, प्रभावी आणि उद्दिष्टांना महत्व देणारा असेल. अर्थात हे केंद्र आणि राज्य या दोन्ही पातळीवर होऊ शकते. मी स्वत: सार्वजनिक जीवनात नाही व माझे कुठल्याच राजकारण्याशी किंवा राजकीय पक्षाशी संबंध नाहीत. पण इतिहासकार आणि नागरिक म्हणून माझा विश्वास आहे की सरकारचा कारभार प्रभावी व्हावा म्हणून या सुधारणा महत्वाच्या आहेत. सध्या एक शोकांतिका अशी समोर येते की कित्येक तरुण, बुद्धिमान आणि राष्ट्रभक्त भारतीय तरुणांना असे वाटते की, त्यांच्या महत्वाकांक्षा सरकारी नव्हे तर खाजगी क्षेत्रातच पूर्ण होऊ शकतात. खरे तर त्यांच्या उत्साहासाठी व आदर्शवादासाठी सरकारी क्षेत्रात संधी आहेत. ते या माध्यमातून भारतातील सामाजिक बदलांचे प्रभावी आणि प्रबळ प्रतिनिधी होऊ शकतात.
प्रशासनातील अल्पमतीधारकांपायी प्रगतीस खीळ
By admin | Updated: September 7, 2016 04:05 IST