आत्ताशी एक अडथळा पार!

तब्बल दशकभर राजकीय मतभेदांपायी रखडलेले वस्तू आणि सेवा करसंबंधी (जीएसटी) घटना दुरुस्ती विधेयक अखेर एकदाचे राज्यसभेत मंजूर झाल्याने देशभर अप्रत्यक्ष करप्रणालीचे समांगीकरण लागू करण्याच्या मार्गातील एक अडथळा पार पडला आहे. खरे तर संपुआच्या काळातच या विषयाला चालना दिली गेली होती. पण तेव्हां विरोधात असलेल्या भाजपाचा त्यास तीव्र विरोध होता. सत्तापालट झाल्यानंतर भूमिकाही बदलल्या आणि राज्यसभेत आजच्या सत्ताधारी भाजपा-रालोआला बहुमत नसल्याने सदर विधेयक काँग्रेसने अडवून ठेवले. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच वाटाघाटी झाल्यानंतर संसदेतील भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी देवाणघेवाणीची तयारी दर्शविल्याने राज्यसभेतील घटना दुरुस्तीचा मार्ग प्रशस्त होऊन ही १२२वी घटना दुरुस्ती संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाने मंजूर केली. आता हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाईल पण तिथे रालोआला बहुमत असल्याने मंजुरीला काही अडचण येणार नाही. त्या पुढील टप्प्यात २९ राज्यांपेकी १५ राज्यांच्या विधिमंडळांना त्याला मंजुरी द्यावी लागेल. आज तरी अण्णा द्रमुकचा या विधेयकास विरोध दिसतो पण बाकी अनेक राज्ये अनुकूल असल्याने तिथेही अडचण येण्याची शक्यता दिसत नाही. खरी अडचण राज्यसभेतच होती. ती दूर करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या काही अटी सरकारने मान्य केल्या. त्यानुसार जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या तिजोरीला बसणाऱ्या संभाव्य झळीची भरपाई आता तीनऐवजी पाच वर्षेपर्यंत केली जाणार आहे. तथापि कराच्या आकारणीसाठी १८टक्क््यांची कमाल मर्यादा घटना दुरुस्ती विधेयकातच अंतर्भूत करण्याची काँग्रेसची अट सरकारने स्वीकारली नाही व काँग्रेसनेही तो प्रतिष्ठेचा प्रश्न केला नाही, याबद्दल खुद्द सरकारी पक्षाच्या अनेकांनी काँग्रेसचे अभिनंदन केले आहे. लोकसभेची आणि राज्यांच्या विधिमंडळांची मान्यता मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींची अंतीम मोहोर त्यावर उमटेल तेव्हां घटनेतील ही दुरुस्ती अस्तित्वात येईल. परंतु खरा प्रश्न यानंतरचाच आहे. घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर आता जीएसटीचा केन्द्रीय कायदा संमत व्हावा लागेल व सर्व राज्यांनाही त्यांचे तसे कायदे संमत करावे लागतील. हे कायदे संमत करण्याच्या संदर्भातील महत्वाचा मुद्दा येईल तो कराच्या दराचा. कदाचित त्यामुळेच माजी केन्द्रीय अर्थमंत्री पी.चिदम्बरम यांनी कराचा दर या संपूर्ण प्रक्रियेचा आत्मा असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर हा दर किमान पातळीवर निश्चित केला जावा असाही त्यांचा आग्रह आहे. त्यांच्या या आग्रहाला अर्थशास्त्राचा किंवा कर प्रणालीतील एका महत्वाच्या तत्त्वाचा आधार आहे. ‘किमान कर दर आणि कमाल कर वसुली’ असे हे तत्त्व सांगते. पण या बाबतीत विविध तज्ज्ञांमध्ये आज तरी पराकोटीचे मतभेद दिसून येत आहेत. प्रस्तुतचा दर १५ टक्क््यांपासून कमाल २६ टक्क््यांपर्यंत राहू शकेल असे या तज्ज्ञांना वाटते. त्यापुढीलचा टप्पा म्हणजे वस्तू आणि सेवा यांच्यावर कर लागू करताना त्यात कोणत्या वस्तू आणि सेवा यांचा समावेश करायचा याचा निर्णय करणे. त्यामध्ये राज्यनिहाय बदल होऊ शकतात व त्याची चिंता राज्यांना वाहायची आहे. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर असल्याने देशाच्या प्रचलित करप्रणालीत नानाविध अप्रत्यक्ष कर आणि त्यांची वसुली करणाऱ्या विविध संस्था आणि यंत्रणा या साऱ्या एकाच छत्राखाली येणार असल्याने त्यातून विविध राज्यांचे आणि राज्यांतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नेमकी किती नुकसान होणार हे निश्चित करण्याचे एक सूत्र निर्माण करावे लागेल. त्याच्या भरपाईचे सूत्र तयार करणे मग ओघानेच येते. त्यानंतर मग संकलित होणाऱ्या करामध्ये केन्द्र, राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा नेमका हिस्सा किती राहाणार व तो त्यांना कसा अदा केला जाणार याचेदेखील सूत्र तयार करावे लागेल. याचा अर्थ संपूर्ण देशात एकच एक अप्रत्यक्ष कर लागू करणे ही लंबलचक प्रक्रिया आहे व तिचा केवळ एक टप्पा पार पडला आहे. विद्यमान अर्थमंत्री येत्या एक एप्रिल २०१७पासूनच देसभर जीएसटी लागू करु इच्छितात असे दिसते. पण कदाचित त्यानंतरचे सहा महिनेदेखील पूर्वतयारीला लागू शकतात. उद्योग आणि व्यापार या क्षेत्रात पिछाडीवर असलेल्या काही राज्यांचा या कराला विरोध असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे त्यांचा वेगळा विचार केला जाणार का हा प्रश्न आहे. नव्या करप्रणालीचे जे अनेक लाभ सांगितले जातात त्यातील एक लाभ म्हणजे त्यापायी परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. तसे झाले आणि अविकसित राज्यांमध्ये ती गुंतवणूक गेली तर त्यांची तक्रार कमी होऊ शकेल. याशिवाय ग्राहकाना वस्तू कमी दरात मिळतील, करप्रणालीत पारदर्शकता येईल, करवसुली सुलभ होऊन करचुकवेगिरी थांबेल असेही संगितले जाते. परंतु चलनवाढ होऊ शकेल अशी भीतीही व्यक्त केली जाते. परंतु आज तरी या साऱ्या जर-तरच्याच गोष्टी आहेत.