गजानन दिवाण वाहनांचा बाजार झपाट्याने घसरत आहे. सर्व श्रेणींतील वाहनांच्या विक्रीत ऑगस्टमध्ये तब्बल २३.५५ टक्के घसरण झाली आहे. त्यामुळे आता अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, या चिंतेने सर्वांना झपाटले आहे. त्याचवेळी भारतात अनेक वेळा, नव्हे नेहमीच शेतमालाचे भाव गडगडले. एवढेच नव्हे, तर भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल रस्त्यावर फेकून द्यावा लागला. अशा स्थितीतही शेतकºयाची-शेतमालाची एवढी चिंता कधीच कोणी केली नाही.
म्हणजेच देशातील ७० टक्के लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या शेतीपेक्षा इतर बाजारपेठा आमच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक महत्त्वाच्या आहेत. हे असे का? या प्रश्नाचे उत्तर पंजाबमधील कृषीतज्ज्ञ आणि अन्न व व्यापार धोरण विश्लेषक देविंदर शर्मा यांनी नवी दिल्लीत गेल्या आठवड्यात सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई)ने आयोजित केलेल्या ‘ग्लोबल साऊथ मीडिया ब्रिफिंग डेझर्टिफिकेशन’ कॉन्फरन्समध्ये दिले. ते म्हणाले, ‘देशाचा जीडीपी कार किती विकल्या जातात यावर ठरतो. कारण कार विक्री झाल्याने केवळ रोजगाराचाच प्रश्न मिटत नाही, तर पेट्रोलच्या विक्रीत भर पडते. कारसाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. इन्शुरन्स, अ‍ॅक्सेसरीज, गॅरेज अशा अनेक पातळींवर उलाढाल वाढते. याशिवाय प्रदूषणात भर पडते. त्याचा दुष्परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होतो आणि रुग्णालयांचाही बाजार जोरात चालतो. एक कार जीडीपीवाढीला अशा प्रकारे मदत करते. असे अनेक घटक जीडीपीला वर नेत असतात. अशा सर्वांगाने शेतकरी वा त्याचा कुठला शेतमाल जीडीपीवाढीला मदत करतो?’ एकीकडे जग वाळवंटाच्या म्हणजेच नापिकीच्या दिशेने प्रवास करीत आहे. ‘सीएसई’ने या विषयावर ‘अर्थ
डेझर्टिफाइड’ हा अहवाल याच कार्यक्रमात प्रसिद्ध केला. जगातील तब्बल ६० टक्के लोकांना दुष्काळ आणि वाळवंटाच्या प्रवासाचा फटका बसत असल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरणीय कार्यक्रमाचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पुष्पम कुमार यांनी याच कार्यक्रमात दिली. जगाच्या लोकसंख्येत आशियाचा वाटा तब्बल ६० टक्के इतका आहे. त्यातील ७० टक्के लोक खेड्यात राहतात आणि ते शेती किंवा शेतीशी निगडित व्यवसायावर अवलंबून आहेत. या सर्व लोकांना जमिनीची अधोगती, वाळवंटाच्या दिशेने सुरू असलेला प्रवास आणि दुष्काळाचा फटका बसत आहे. सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, जीडीपीत सर्वात कमी १५.४ टक्के वाटा शेती क्षेत्राचा आहे. त्यानंतर औद्योगिक क्षेत्राचा २३ टक्के, तर सर्वात जास्त ६१.५ टक्के वाटा हा सेवा क्षेत्राचा आहे.
आपल्या देशातील १० राज्यांमध्ये वाळवंट झालेले म्हणजे नापीक होत चाललेले क्षेत्र देशातील एकूण क्षेत्राच्या ६५ टक्के इतके आहे. या दहा राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश असून, आपले नापिक जमिनीचे क्षेत्र ४४.९३ टक्के इतके आहे. युरोपियन कमिशनमधील संयुक्त संशोधन केंद्राच्या ‘वर्ल्ड अ‍ॅटलास आॅफ डेझर्टिफिकेशन’ अहवालात ही स्पष्ट नोंद करण्यात आली आहे. अधिकाधिक उत्पन्न घेण्याच्या हव्यासातून संकरित बियाणे, भरमसाट रसायने आणि कीटकनाशकांचा वापर वाढला आहे. त्याचवेळी वातावरणातील बदलामुळे अनियमित झालेला पाऊस, एकीकडे कोरडा, त्याचवेळी बाजूला ओला दुष्काळ अशी स्थिती वारंवार निर्माण होत आहे. शिवाय पडणाºया पाण्याच्या नियोजनाचा प्रचंड अभाव आहे. म्हणजे देशात ८७६० तासांत पडणारा पाऊस आता केवळ १०० तासांत पडत आहे. एकूण पडणारा पाऊस तेवढाच असला तरी तो कमी काळात होत असल्याने हे पाणी अडवणे, मुरविणे आणि त्याचा वापर करणे हे मोठे आव्हान आहे. वातावरणाच्या बदलामुळे गेल्या १७ वर्षांत देशातील ६५ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, तब्बल ३७ हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
२०५० पर्यंत भारतातील ६०० दशलक्ष लोकांना वातावरणातील बदलाचा फटका बसेल, असा इशारा जागतिक बँकेने दिला आहे. त्यामुळे आपल्या शेतजमिनीचे १०० टक्के वाळवंट होण्याआधी वातावरण बदल, पाण्याचे नियोजन आणि शेतजमिनीचा वापर या तीन गोष्टींवर चिंतन करून तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. वाळवंटातील राजस्थानने यावर अलीकडे खूप मोठे काम केले. त्याचे सकारात्मक परिणाम त्यांना मिळत आहेत. इकडे आपण आणि आपली यंत्रणा मात्र वाहनांचा बाजार वाढला पाहिजे यावर चिंतन करताना दिसते आहे. यामुळे हा बाजार वाढेलही. परिणामी जीडीपीमध्ये चांगलीच वाढ नोंदली जाईल; पण वाळवंट आपल्या आणखी जवळ येईल, त्याचे काय?
(लेखक लोकमतचे उपवृत्तसंपादक आहेत)