आरओचे पाणी खरोखरच शुद्ध आहे का ?

धुुळे : रिव्हर्स ऑस्मॅसिस (आरओ) या पाणी शुध्दीकरणाव्दारे नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. मात्र शहरात विनापरवागनी अनाधिकृत आरओ प्लान्टव्दारे बोरवेलचे पाणी थंड करून दिले जाते. मात्र असे असतांनाही प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.महानगरात अनाधिकृत प्लाटशहरात ३०० हून अधिक आरओ प्लान्न्ट आहेत. प्लान्टला पाण्याची टंचाई भासू नये, म्हणून काहींनी मनपाच्या मुख्य जलवाहिनीला जोडणी केली आहे. त्यामुळे आजही ते प्लाट मनपाच्या आशिर्वादाने सुरू आहेत. मनपाकडून कारवाई व अन्न औषध प्रशासनाकडून पाण्याची गुणवत्ता तपासणी केली जात नाही. त्यामुळे शहरात अनाधिकृत्त प्लान्टच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.खरोबर पाणी शुध्द आहे का?आरओ साठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा केला जातो. त्यातून बहूतांश पाणी हे वाया जाते. त्या पाण्याचे पुनर्भरण होत नाही.या शिवाय शहरातील बहूतांश जणांनी अन्न व अ‍ौषध प्रशासनाची परवागी न घेता आरओ प्लांट सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे पाण्यात टीडीएसची मात्रा किती व कशी आहे? खरोखर पाणी ग्राहकांना शुध्द करून दिले जाते का? याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे.अन्न अ‍ौषध विभागाने नागरिकांच्या आरोग्याचा विचार करून प्लान्टची तपासणी करण्याची गरज आहे.विनापरवानगी पाण्याचा उपसाशहरातील अनेक हॉटेलमध्ये नियमबाह्य बोअर करून पाण्याचा व्यावसायासाठी वापर होत आहे. . आरओ प्लान्ट मध्येही नियमबाह्य बोअर तयार करून विनापरवानगी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा केला जात आहे. त्यामुळे शहराची पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावली जात आहे.आरओ प्लान्ट व हॉटेल व्यवसायिकांना बोअरसाठी शासनाकडून ३ परवाने घ्यावे लागतात.मात्र विना परवागी असतांना मनपाकडून काहीही कारवाई केली जात नाही.सामाजिक संघटनाही सुस्तमहाराष्ट्र प्रदूषण विभाग, भूजल सर्वेक्षण व अन्न अ‍ौषध प्रशासन तसेच महापालिका अशा चारही विभागाच्या नियंत्रणात आरओप्लान्ट येतात. शुध्द पाण्याच्या नावाखाली थंड पाणी दिले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यास धोक असतांनाही चारही विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. तर नागरिकांच्या आरोग्याची निगडीत असलेल्या विषयाकडे पक्ष किंवा संघटनेकडून आवाज उठवला जात नसल्याचे दिसून येत नाही.महापालिकेकडे शहरातील आरओ प्लाटची अधिकृत नोंदणी नाही. त्यामुळे अद्याप एकाही अनाधिकृत प्लान्टव कारवाई करण्यात आलेली नाही. शिवाय घरोघरी प्लान्ट असतांना देखील कारवाई किंवा नोटीस मनपा किंवा अन्न, पर्यावरण व भुजल विभागाकडून नोटीस बजावलेली नाही.