शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
2
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
3
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
4
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
5
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
6
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
7
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
8
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
9
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
10
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
11
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
12
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
13
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
14
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
15
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
16
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
17
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
18
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)
19
'लष्करी शक्तीच्या जोरावर पाच पट मोठ्या भारताला...', पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांनी पुन्हा गरळ ओकली
20
खासदार प्रशांत पडोळे अपघातातून थोडक्यात बचावले ; नक्षलग्रस्त भागात शासकीय सुरक्षा व्यवस्था न दिल्याचा मुद्दा चर्चेत

अप्रगत मुलांची जबाबदारी शिक्षकांवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 10, 2017 23:24 IST

शिक्षण विभागाचा आढावा : शैक्षणिक बाबींवर चर्चा, गटशिक्षणाधिका:यांकडून माहिती सादर

धुळे : येथील जिल्हा परिषद सभागृहात शुक्रवारी शिक्षण विभागाच्या विविध उपक्रमांबाबत एकदिवसीय कार्यशाळा घेण्यात आली. या वेळी उपस्थित अधिका:यांना अप्रगत मुलांना प्रगत करण्याची जबाबदारी शिक्षकांवर आहे. त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.कार्यक्रमासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मोहन देसले, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्या डॉ.विद्या पाटील, निरंतर शिक्षणाधिकारी जे.एस. पाटील, उपशिक्षणाधिकारी पी.जे.शिंदे, सर्व शिक्षा अभियानाचे सहायक कार्यक्रम अधिकारी पी.टी. शिंदे, धुळे तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा देवरे, शिरपूरचे गटशिक्षणाधिकारी पी.ङोड. रणदिवे, साक्रीचे गटशिक्षणाधिकारी बी.बी.भिल, सर्व विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख व शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.या वेळी ओमप्रकाश देशमुख म्हणाले की, मुले आता अप्रगत राहिल्यास शिक्षकांवर जबाबदारी निश्चित होणार आहे. राज्य शासनाने सुरू केलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमासाठी शिक्षण विभागातील सर्वानी झोकून देऊन प्रयत्न करावेत, असेही आवाहन त्यांनी या वेळी केले. मार्च अखेर्पयत जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शाळा प्रगत करण्याच्या सूचनाही या वेळी देण्यात आल्या.गटशिक्षणाधिका:यांनी दिला आढावागटशिक्षणाधिका:यांनी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत तालुक्यामध्ये करण्यात आलेल्या कामांची माहिती दिली. तालुक्यामध्ये प्रगत शाळा करण्यासाठी कशा    प्रकारे प्रेरणा सभा घेण्यात आल्या, त्यासाठी लोकांचा कशा प्रकारे प्रतिसाद मिळाला याबाबतही माहिती देण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये ज्ञानरचनावादी शाळांची संख्या वाढत आहे.या वेळी मदर्स स्कूलबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. खासगी शाळांच्या डिजिटलसंदर्भातही आढावा घेण्यात आला. अप्रगत शाळेतील विद्यार्थी प्रगत करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या वाचन, लेखन   उपक्रमाचीही माहिती गटशिक्षणाधिका:यांनी दिली. विद्यार्थी अप्रगत कशामुळे राहतात याबाबतही मंथन करण्यात आले.विद्याथ्र्याची कौशल्य वाढविद्याथ्र्याच्या कौशल्यवाढीसाठी शिक्षकांनी केलेल्या पॉवर पॉईंट प्रेङोंटेशनची माहिती कार्यशाळेत दिली. तसेच गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या गरजा जाणून कशा प्रकारे उपाययोजना करतात याबाबतही चर्चा करण्यात आली. शाळा सिद्धीसाठी किती   शाळांचे रजिस्ट्रेशन झाले, सरल प्रणालीतील विद्याथ्र्याची माहिती किती अपडेट करण्यात आली, याबाबतही परिपूर्ण आढावा घेण्यात आला. आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्याथ्र्याना खासगी शाळेमध्ये 25 टक्के जागेवर जास्तीत जास्त प्रवेश मिळवून देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.