उमरगा
: जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नवीन आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने वगळता सर्व दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाला मंगळवारी उमरगा शहरातील व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. सकाळी अकराच्या सुमारास दुकाने बंद करण्यासाठी आलेल्या पोलिसांना व्यापाऱ्यांनी घेराव घालून आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच व्यापारी महासंघाच्या वतीने यासंदर्भात उपिवभागीय अधिकारी व आमदारांना निवेदनही देण्यात आले.
मंगळवारी शहरातील सर्वच व्यापाऱ्यांनी दररोजच्या प्रमाणे आपापली दुकाने उघडली. परंतु, सकाळी अकराच्या दरम्यान पोलीस प्रशासनाने शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या शिवाजी चौक, इंदिरा चौक, सराफ लाईनमधील दुकाने बंद करण्यास सुरुवात केली. यामुळे व्यापाऱ्यांची एकच तारांबळ उडाली. नवीन आदेश काय आहे याची माहिती कोणालाही नव्हती. दुकाने बंद करण्याच्या मनस्थितीत एकही व्यापारी नव्हते. गुन्हे दाखल करा, पण आम्ही दुकाने बंद करणार नाही, अशीही भूमिका काही व्यापाऱ्यांनी यावेळी घेतली होती. या व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद करण्यास नकार देत पोलिसांना घेराव घातला. यावेळी सपोनि सिद्धेश्वर गोरे व त्यांच्या पथकाने जिल्हाधिकारी यांच्या नवीन आदेशाची आम्ही अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद करून आ. ज्ञानराज चौगुले यांच्या कार्यालयाकडे धाव घेतली. तेथे आमदारांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडले. तसेच उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल उदमले यांनाही व्यापाऱ्यांनी निवेदन दिले. निवेदनात, ३० एप्रिल पर्यंत शासनाने
अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व अस्थापना बंद ठेवण्याच्या निर्णयावर
शासनाने फेर विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली. निम्या आस्थापना सुरू व निम्या बंद ठेवल्यास कोरोना आटोक्यात येणार नाही. शिवाय, व्यावसायावर अवलंबून असणाऱ्यांचे यामुळे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सर्वच आस्थापना आठ ते दहा दिवसांसाठी बंद ठेवा, किंवा सर्व आस्थापना चालू ठेवण्यास परवानगी द्या, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली.
याबाबत विचार न केल्यास उमरगा व्यापारी महासंघाचे सर्व व्यापारी आपापली दुकाने चालू ठेवून विरोध करतील व होणाऱ्या परिणामास शासन जबाबदार असेल, असा इशारही निवेदनात देण्यात आला आहे. यावेळी व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष रणधीर पवार, कार्याध्यक्ष नितीन होळे यांनी आमदार चौगुले व उपविभागीय अधिकारी विठ्ठल उदमले यांच्याशी चर्चा केली.