कळंब : हक्काचं घरकूल उभे करून देण्यासाठी रमाई आवास योजना राबवण्यात येते. यामधील असंख्य लाभार्थी अनुदानाचा हप्ता मिळत नसल्याने हैराण झाले आहेत. यातही महाग्रारोहयोचे ‘मस्टर’ काढले जात नसल्याने दुसरा हप्ता लटकलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. याकडे अधिकारी, पदाधिकारी अशा सर्वांचेच दुर्लक्ष असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडणाऱ्या घटकातील अनेक कुटुंबांकडे पक्के घर नसते. अशा कुटुंबास हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी रमाई आवास ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात येते. यामधून प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या पात्र कुटुंबांना घरकूल बांधकाम मंजूर करत, यासाठी दीड लाख रुपयाचे अनुदान देण्यात येते. गावस्तरावर ग्रामपंचायत व तालुकास्तरावर पंचायत समितीचे या योजनेवर सनियंत्रण असते. घरकूल बांधकामास मार्कआऊट देणे, मोजमाप घेणे, मस्टर दाखल करणे, मोजमाप पुस्तिका जतन करणे, देयक तयार करून ते वितरित करणे आदी कामे ग्रामपंचायत ते पंचायत समिती या दोन स्तरावर केली जातात. यातून लाभार्थ्यांना देय असलेले अनुदान वितरित करण्यात येते.
यामध्ये एक लाख वीस हजार रूपये विविध टप्प्यांवर थेट खात्यामध्ये तर १८ हजार रूपये मनरेगा अंतर्गत मजुरी स्वरूपात अदा केले जातात. यानंतर शौचालय बांधकाम झाल्यावर १२ हजारही दिले जातात. यासाठीची सर्व कार्यवाही ग्रामपंचायत व पंचायत समिती आर्थिक व तांत्रिक मापदंडानुसार करत असते. कळंब तालुक्यात रमाई आवास योजनेतील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी मात्र अनुदान वितरणाच्या या प्रक्रियेतील दप्तर दिरंगाईमुळे घरकुलाचा लाभ घेणे म्हणजे ‘नसती उठाठेव’ ठरत आहे. अनेक लाभार्थ्यांना पहिलाच हप्ता मिळालेला नाही. पंचायत समितीमध्ये याची चौकशी करावी तर ‘सोडला’ आहे, असे हमखास उत्तर दिले जाते. यात तो पदरी पडलाच तर दुसरा हप्ता तर लवकर हातीच लागत नाही. यामुळे तालुक्यातील रमाई आवास योजनेतील लाभार्थी त्रस्त आहेत. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व बँकेत हेलपाटे मारत आहेत. हे सर्व घडत असतानाही पदाधिकारी, अधिकारी यांचे मात्र गरिबांना भेडसावणाऱ्या या समस्यांकडे लक्ष नसल्याचे दिसून येत आहे.
चौकट...
का लटकतोय हप्ता ?
रमाई आवास योजनेत चार टप्यात थेट मिळणाऱ्या रकमेचे हप्ते वितरित केले जातात. निधीचा चांगला विनियोग व्हावा यासाठी असे चांगले नियोजन असतानाही लाभार्थ्यांना ज्या-त्या टप्यात वेळेवर अनुदानाचा हप्ता मिळत नाही हे विशेष. सध्या ११०० लााभार्थ्यांना पहिला तर ६८ लाभार्थ्यांना दुुुसरा हप्ता सोडल्याचे प्रशासन सांगत आहे. परंतु, मंजूर दीड हजाराच्या आसपास घरकुलांच्या तुलनेेेत हा आकडा तसा असमाधानकारकच आहे. शिवाय सोडलेले हप्ते ऑनलाईन गर्तेत अडकले असल्याने अनेकांच्या पदरी पडलेले नाहीत. यामुळे हप्ते लटकतात यास कोण जबाबदार, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
गरिबांचे मस्टर काढायचे कोणी ?
घरकूल योजनेत काही अकुशल कामे लाभार्थी करतात. यात त्यांना महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ९० मनुष्य दिनाची हजेरी मिळते. तसे बंधनकारकच आहे. याचे मस्टर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामरोजगार सेवकांनी काढायची असतात. मात्र, काही गावात यातच गोंधळ होत आहे. मस्टर काढली जात नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांचा ‘दुसरा हप्ता ’ काढता आलेला नाही. हे सर्व अधिकारी, सरपंच, ग्रामसेवक यांना माहीत नाही का? गरिबांची ही मस्टर काढावयाची कोणी? असा संतप्त सवाल केला जात आहे.
असे आहे हप्ता वितरणाचे स्वरूप
रमाई आवास योजनेत पं. स. कडून अनामत म्हणून १५ हजाराचा पहिला, यानंतर बेसमेंट स्तरावर बांधकाम पूर्ण झाल्यावर २५ हजाराचा दुसरा, लेंटल स्तरावर ४० हजाराचा तिसरा तर छत स्तरावर अंतिम २० हजाराचा हप्ता वितरित करण्यात येतो.