उस्मानाबाद - जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या बैठकीत विराेधी बाकावरील सदस्यांनी पुन्हा सताधाऱ्यांना आराेग्य केंद्रातील ओपीडीचे शुल्क तसेच मागील बैठकांच्या इतिवृत्तावरून काेंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. जवळपास तासभर चर्चा झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांचा विराेध नाेंदविण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकीला सुरुवात हाेताच काँग्रेसचे सदस्य बाबुराव चव्हाण यांनी मागील बैठकांच्या इतिवृत्ताचा मुद्दा उपस्थित केला. परिपूर्ण नसलेल्या इतिवृत्तास मंजुरी द्यायची कशी, असा सवाल केला. त्यांना राष्ट्रवादीचे सदस्य ज्ञानेश्वर गीते यांची साथ लाभली. सत्ताधाऱ्यांनी मूळ इतिवृत्त मंजुरीसाठी ठेवणे गरजेचे असताना, झेराॅक्स का दिल्या जातात, असा प्रश्न केला. ही चर्चा बराचकाळ चालल्यानंतर विराेधी संबंधित सदस्यांचा विराेध नाेंदवून घेत पुढील विषय चर्चेला घेतले. यानंतर आराेग्य केंद्रांच्या ओपीडी शुल्काचा मुद्दा चव्हाण यांनी मांडला. दीड वर्षापासून मी हा मुद्दा उपस्थित करीत आहे; परंतु सत्ताधारी मंडळी गंभीर नसल्याने आजवर माहिती कळत नाही. मग अर्थसंकल्पातील आकडे येतात काेठून, असा सवाल करीत सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र साेडले. त्यावर आठ ते दहा दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश अध्यक्षा अस्मिता कांबळे यांनी दिले. जिल्हा परिषदेच्या वतीने तुळजापूर येथे विश्रामगृह उभारण्यात आले. त्यास १० वर्षांचा कालावधी लाेटला;परंतु आजवर ते भाडेतत्त्वावर दिलेले नाही. काेट्यवधींची इमारत धूळखात पडून आहे. याबाबत सत्ताधारी निर्णय घेणार कधी? असा प्रश्नही चव्हाण यांनी केला. यावेळी अन्य सदस्यांनी विकासकामांच्या अनुषंगाने मुद्दे मांडले.
चाैकट...
अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची बैठकही बुधवारीच झाली. या बैठकीत जलसंधारणाच्या कामास हाेत असलेल्या विलंबावरून सर्वपक्षीय सदस्य आक्रमक झाल्याचे पाहावयास मिळाले. बहुतांश सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना अक्षरश: धारेवर धरले. त्यावर मंजूर झालेली कामे वेळेत पूर्ण केली जातील, अशी ग्वाही प्रशासनाकडून दिली.