सभापती पदाच्या निवडणुकीबद्दल उत्कंठता

संजय कुलकर्णी , जालनाजिल्हा परिषदेच्या १ आॅक्टोबर रोजी होणाऱ्या विषय समित्यांच्या निवडणुकीबद्दल ग्रामीण भागात उत्कंठता निर्माण झाली आहे. कारण जिल्हा परिषदेत भाजपा-सेनेचे बहूमत आहे. या बहुमताच्या जोरावरच २१ सप्टेंबर रोजी झालेल्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत युतीने दोन्ही पदे मिळविली. परंतु आता युतीमध्ये ताटातूट झाल्याने जि.प.च्या निवडणुकीत काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एकूण ५५ सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेत शिवसेना व भाजपाचे प्रत्येकी १५ सदस्य आहेत. ५ अपक्षांपैकी ४ जणांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिलेला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रसचे १६ व काँग्रेसचे ३ व मनसेचा एक सदस्य आहे. पहिल्या अडीच वर्षांच्या काळात अध्यक्षपद शिवसेनेकडे तर उपाध्यक्षपद भाजपाकडे होते. मात्र गेल्या आठवड्यात झालेल्या या पदांच्या निवडणुकीसाठी भाजपाचे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून अध्यक्षपद आपल्या पक्षाच्या पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे उपाध्यक्षपद शिवसेनेला मिळाले. या दोन्ही पक्षांनी अगोदर अंतर्गत बैठका घेऊन अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष पदाचा उमेदवार निश्चित केला. त्यानंतर युतीच्या नेत्यांची बैठक होऊन त्यात ही दोन्ही पदे कुणाकडे ठेवायची हे निश्चित झाले. या सर्व बाबी समन्वयाने झाल्या.दोन्ही पक्षातील अध्यक्ष पदासाठी इच्छूक असलेल्या सदस्यांची मनधरणी करण्यात आली. त्यापैकी कुणाला सभापती पदाचे गाजरही दाखविण्यात आले. परंतु राज्यात घटस्थापनेच्या दिवशीच युती आणि त्यापाठोपाठ काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचीही ताटातूट झाली. या पार्श्वभूमीवर सभापती पदासाठी इच्छूक असलेल्या उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. कारण शिवसेना व भाजपा या दोन्ही पक्षांकडून प्रत्येकी दोन अशा चार पदांसाठी काहीजण इच्छूक आहेत.आता युतीमध्ये फूट पडल्यामुळे इच्छुकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आघाडीचे एकूण संख्याबळ २० एवढेच आहे. मनसेच्या सदस्याने त्यांना पाठिंबा दिला होता. परंतु तो कायम राहणार का, हेही निश्चित नाही. युती आणि आघाडीमध्ये ताटातूट झाल्यानंतर ऐनवेळी विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी देताना काही जिल्हा परिषद सदस्यांच्या नातेवाईकांनाही उमेदवारी मिळाली. मात्र सदस्य ज्या पक्षात आहेत, त्या पक्षाच्या प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून उमेदवारी मिळाली. तर दोन सदस्य स्वत: नशीब आजमावत आहेत. सध्या विधानसभा निवडणुकीची लगीनघाई सुरू असल्याने सर्व राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रचारात आहेत. १ आॅक्टोबर रोजी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषदेतील सभापती पदाची निवडणूक होत असल्याने त्याचा विपरित परिणाम विधानसभा निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवारावर होऊ नये, यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील आहेत. ४त्यामुळे सभापती पदाच्या निवडणुकीत काय होणार, यासाठी ग्रामीण भागातील जनतेमध्ये मोठी उत्कंठता निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेत युती कायम राहणार का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. त्यामुळे १ आॅक्टोबर रोजीच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.